‘Crime in India’,

India saw a rise of 24 per cent in cybercrimes registered in 2022 compared to 2021, whereas other categories of crime – including economic offences (11%), crimes against senior citizens (9%), against women (4%) – too recorded an increase, as per the latest data released by the National Crime Records Bureau (NCRB) Sunday. According to the report ‘Crime in India’, 65,893 cases were registered under cybercrime, showing an increase of 24.4 per cent compared to 52,974 cases in 2021. “Crime rate (per lakh population) under this category has increased from 3.9 in 2021 to 4.8 in 2022. During 2022, 64.8 per cent of cybercrime cases registered were for the motive of fraud – 42,710 out of 65,893 cases – followed by extortion with 5.5 per cent – 3,648 cases – and sexual exploitation with 5.2 per cent – 3,434 cases,” it said. According to the NCRB data, a total of 1,93,385 cases were registered under economic offences, showing an increase of 11.1 per cent compared to 1,74,013 cases in 2021. “Out of three specified categories of economic offences; criminal breach of trust, FCF (forgery, cheating & fraud) and counterfeiting, FCF accounted for maximum of such cases, with 1,70,901 cases, followed by criminal breach of trust with 21,814 cases and counterfeiting with 670 cases in the last year,” the report said. As many as 57,582 cases were registered for crimes against SCs, a surge of 13.1 per cent compared to 50,900 cases in 2021. “A total of 10,064 cases were registered last year for crimes against STs, showing an increase of 14.3 per cent compared to 8,802 cases in 2021. Crime rate registered increased from 8.4 in 2021 to 9.6 in 2022,” the report stated. Cases of crime against senior citizens increased to 28,545 compared to 26,110 the previous year – an increase of 9.3 per cent in registration. In 2022, a total of 4,45,256 crimes against women were registered, showing an increase of 4 per cent compared to 4,28,278 cases in 2021. “Majority of cases under crime against women were registered under ‘cruelty by husband or his relatives’ at 31.4 per cent followed by kidnapping and abduction of women at 19.2 per cent, assault on women with intent to outrage her modesty at 18.7 per cent, and rape at 7.1 per cent. The crime rate registered per lakh women population was 66.4 in 2022 in comparison with 64.5 in 2021,” according to the data. The data showed that a total of 192 crimes were registered against foreigners (tourists and residents) compared to 150 cases in 2021, showing an increase of 28 per cent. “Most of the cases registered were theft (34) and rape (28). Out of 222 victims in 192 registered cases, 56.8 per cent of the victims were from the Asian continent (126) followed by 18 per cent of victims from African countries (40),” it added. Last year, 58,24,946 cognizable crimes – comprising 35,61,379 under the Indian Penal Code (IPC) and 22,63,567 Special & Local Laws (SLL) crimes – were registered. “It shows a decline of 2,71,364 – 4.5 per cent – in registration of cases compared to 60,96,310 cases in 2021. Crime rate registered per lakh population has declined from 445.9 in 2021 to 422.2 in 2022. “During 2022, registration of cases under IPC and SLL Crimes have declined by 2.8 per cent and 7 per cent, respectively over 2021. Percentage share of IPC was 61.1 per cent while percentage share of SLL cases was 38.9 per cent of total cognizable crimes during 2022,” the report further said. In 2021, a total of 1,07,588 cases of kidnapping and abduction were registered, showing an increase of 5.8 per cent compared to 1,01,707 cases in 2021.

What is the estimated population of Haryana by 2021?

What is the estimated population of Haryana by 2021? It is projected that the population would reach around 2.94 crores by 2021 (Census Population Report 2019). As per Census 2011, the Scheduled Caste (SC) population is 0.51 crores (20.17%). Out of the 22 districts, top five SC dominant districts account for 32.92% of SC population in Haryana (Figure 1 & Annexure 1, Haryana Profile). Estimated population of Haryana in 2024 28,900,667 Estimated population of males in 2024 15,380,876 Estimated population of females in 2024 13,519,790 Of the total population of Haryana state, around 65.12 percent live in the villages of rural areas. The population growth rate in Haryana for rural populatation recorded for this decade (2001-2011) was 9.85%. In rural regions of Haryana state, female sex ratio per 1000 males was 882.

वर्तमान संदर्भ में वैज्ञानिक स्वभाव पर वक्तव्य

वर्तमान संदर्भ में वैज्ञानिक स्वभाव पर वक्तव्य (फरवरी 2024) कार्यकारी सारांश भारत में साक्ष्य-आधारित तर्क, आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता की तत्काल आवश्यकता है, खासकर बढ़ते सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों के बीच, जो आमतौर पर सहमत तरीकों और समझ के आधार पर वैज्ञानिक स्वभाव और सार्वभौमिक ज्ञान उत्पादन को चुनौती देते हैं। 1981 और 2011 में वैज्ञानिक स्वभाव पर पहले की घोषणाओं के बाद से समाज और प्रौद्योगिकी में बदलाव को देखते हुए, हम सत्य के बाद की संस्कृति का मुकाबला करने के लिए प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, मानविकी और आम लोगों के अनुभवों को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं, जानबूझकर अज्ञानता को बढ़ावा देते हैं, और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से विज्ञान में विश्वास को कम करते हैं। हम तीन मोर्चों पर कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं: अंग्रेज़ी राज्य की भूमिका, वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी, और राज्य द्वारा विज्ञान को कमजोर करने, अकादमिक स्वतंत्रता का क्षरण, और छद्म विज्ञान और अवैज्ञानिक मान्यताओं के प्रसार से निपटने के लिए सामाजिक प्रभाव। हम— वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और अन्य समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से आग्रह करते हैं कि वे साक्ष्य-आधारित सोच और नीति-निर्माण का समर्थन करें, और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखें। परिचय 1981 में वैज्ञानिक स्वभाव पर कुन्नूर वक्तव्य और 2011 में पालमपुर घोषणा के बाद से, भारत और दुनिया भर में महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। संक्षेप में, पहले के इन कथनों में विकास और सामाजिक उन्नति के लिए लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया था। समय के साथ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) के बारे में बदलती सार्वजनिक धारणाओं के अनुसार भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले आंदोलन भी विकसित हुए हैं। हाल ही में, राज्य सत्ता द्वारा समर्थित शक्तिशाली सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों के रूप में भारत में नई चुनौतियां सामने आई हैं, जो किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साक्ष्य-आधारित तर्क या वास्तव में, सार्वभौमिक वैज्ञानिक ज्ञान को स्वीकार करने वाले किसी भी दृष्टिकोण का विरोध करना चाहते हैं। वैश्विक स्तर पर, सत्य के बाद की संस्कृति फैल रही है, जिस पर जानबूझकर अज्ञानता फैलाई जा रही है और बौद्धिक विरोधी माहौल है, और विज्ञान के प्रति भरोसा कम हो रहा है। यह विडंबना ही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन प्रवृत्तियों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी, जो विज्ञान की व्यापक छतरी का हिस्सा है, का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि निर्मित भावना, पूर्वाग्रह, झूठे आख्यानों, आधारहीन विचारों और षड्यंत्र के सिद्धांतों को सोचने के वैध तरीकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान स्थिति के लिए मजबूत साक्ष्य-आधारित तर्क, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, और मानविकी में संचित ज्ञान के साथ-साथ कामकाजी लोगों की जानकारी और अनुभवों से प्राप्त करने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इस तरह के तर्क विभिन्न विषयों की अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त पद्धतियों के साथ मेल खाते हैं, जिसमें उभरते हुए अंतर-अनुशासनात्मक शोध भी शामिल हैं, जो न केवल अकादमिक वातावरण में बल्कि सार्वजनिक विमर्श और समझ में भी लागू होते हैं। वैज्ञानिकों और आम चिकित्सकों दोनों को भारत में नई सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं के आलोक में इन तरीकों को सक्रिय रूप से अपनाने और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक स्वभाव पर यह समकालीन घोषणा आवश्यक हो गई है। यह वक्तव्य पिछले कथनों/घोषणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा नहीं करेगा या उनके बिंदुओं पर बहस नहीं करेगा। इसके बजाय, यह पिछली बहसों और आलोचनाओं को स्वीकार करता है, वर्तमान वक्तव्य में उनके सार को शामिल करता है, वैज्ञानिक विषयों और उनकी कार्यप्रणाली की समानता को पहचानता है। पुरानी बहसों पर फिर से विचार करने के बजाय, यहां वैज्ञानिक सोच, जांच की भावना और मानवतावाद को बढ़ावा देने के संवैधानिक रूप से अनिवार्य कार्य के लिए समकालीन भारत में आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उद्देश्यपूर्ण खोज और साक्ष्य-आधारित तर्कों के माध्यम से ज्ञान का उत्पादन और उन्नति, जिसमें विविध विचारों पर विचार करना शामिल है, वर्तमान में शिक्षा जगत और बड़े पैमाने पर समाज दोनों में गंभीर खतरे में है। खतरनाक नया थिएटर जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने का क्षेत्र हाल के दशकों में काफी विकसित हुआ है, जिसमें आक्रामक सामाजिक-सांस्कृतिक ताकतों के साथ-साथ सरकारी नीतियां और वैज्ञानिक स्वभाव के विरोधी प्रशासनिक उपाय शामिल हैं। भारत में मौजूदा स्थिति तीन अंतर-संबंधित मोर्चों पर महत्वपूर्ण समझ और कार्रवाई की मांग करती है: राज्य और राजनीति की भूमिका, वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों का चरित्र और कार्य, और समाज और आम जनता के बीच दुर्भावनापूर्ण प्रभाव। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A (h) वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के कर्तव्य की बात करता है। कुछ तिमाहियों में यह चिंता है कि इस संबंध में राज्य की जिम्मेदारियों को पर्याप्त रूप से उजागर नहीं किया गया है। हालांकि यह माना जा सकता है कि जब नागरिकों को कुछ कर्तव्यों के लिए बुलाया जाता है तो राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी निहित होती है, लेकिन राज्य की भूमिका को स्पष्ट रूप से चित्रित करने की आवश्यकता होती है। राज्य की भूमिका स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में, भारतीय राज्य ने वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों पर महत्वपूर्ण भरोसा रखा। विकास की नीतियां साक्ष्य-आधारित थीं, जिसमें अनुसंधान संस्थानों और उत्कृष्टता केंद्रों को उच्च प्राथमिकता और प्रतिष्ठा मिली थी, और उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता मिली थी। औद्योगिक नीति प्रस्ताव और अद्वितीय वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव जैसे दस्तावेज़ योजनाबद्ध विकास के लिए आधारभूत थे, जिनका मार्गदर्शन योजना आयोग के विशेषज्ञों के एक बहु-विषयक समूह द्वारा किया जाता था। विज्ञान और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को दिए गए महत्व को रेखांकित करते हुए, भारत और विदेश दोनों से स्वतंत्र वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक नीति-निर्माण में शामिल थे। विशेष रूप से, धर्म ने राज्य के मामलों में एक न्यूनतम भूमिका निभाई, और धर्मनिरपेक्षता, जिसे गैर-भेदभाव और सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के रूप में परिभाषित किया गया, का अभ्यास किया गया। हालांकि, जातिवाद और सांप्रदायिकता की बुराइयों को कभी भी ठीक से खत्म नहीं किया गया है। हालांकि, बाद के वर्षों में, नौकरशाही, अभिजात्यवाद और एक तकनीकी-फिक्स मानसिकता प्रणाली में घुस गई, जिससे वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच कुछ विभाजन पैदा हो गया। वैज्ञानिक संस्थानों में भरोसा भी कम हुआ क्योंकि यह धारणा बढ़ती गई कि “स्थापना विज्ञान” मुख्य रूप से जनता की भलाई के बजाय आधिकारिक और कॉर्पोरेट हितों की सेवा करता है, जैसा कि सत्यापन योग्य डेटा द्वारा समर्थित है। इस अवधि के दौरान, नागरिक समाज में अकादमिक, पेशेवर और जानकार कार्यकर्ताओं की आवाज़ों ने आधिकारिक आख्यानों की आलोचना की, जनता की राय को प्रभावित किया और आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में योगदान दिया। भले ही राज्य ने सक्रिय रूप से वैज्ञानिक स्वभाव विकसित नहीं किया हो, लेकिन इसने व्यापक जनता और बच्चों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए गतिविधियों में भाग लिया और उनका समर्थन किया। राज्य ने गैर-आधिकारिक वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और सूचित आम राय के लिए शासन और सार्वजनिक विमर्श में भी काफी जगह प्रदान की। विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कमजोर करते हुइ, पहुंच वर्तमान में, राज्य इस पहले के रुख से काफी हटकर दिखाता है। सरकार और इसके विभिन्न अंग अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र या आलोचनात्मक सोच, और साक्ष्य-आधारित सोच और नीति-निर्माण का सक्रिय रूप से विरोध करते हैं। इस विरोधी रुख को व्यापक रूप से और लगातार विभिन्न चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाता है, जो इस तरह के रवैये को कायम रखता है। अनुसंधान और विकास के लिए राज्य समर्थन (R&D), जो पहले से ही सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में तुलनीय देशों से नीचे है, ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गया है, जिससे ज्ञान युग में भारत के भविष्य के बारे में गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। सस्ते श्रमिकों द्वारा घरेलू असेंबली को गलत तरीके से आत्मनिर्भरता के रूप में पेश किया जाता है, इस प्रकार यह अनुसंधान और ज्ञान उत्पादन की आवश्यकता को भी कम करता है। वित्त पोषण, फैलोशिप और स्वतंत्र शोध को अकादमिक और शोध संस्थानों में गंभीर कटौती का सामना करना पड़ता है, जिन पर नौकरशाही संरचनाओं का बोझ पड़ता है। करियर में उन्नति अब प्रमुख विचारधाराओं का पालन करने, चाटुकारिता और डोमेन विशेषज्ञता और अनुसंधान-आधारित अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होने वाली अनिवार्यताओं का पालन करने के बजाय सरकारी निर्देशों का पालन करने के पक्ष में है। विकास के आंकड़ों और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति के बारे में नकली आधारों पर विवाद किया जाता है। भारत में जनरेट किए गए इसी तरह के डेटा, यहां तक कि सरकारी संस्थानों द्वारा भी, राजनीतिक आख्यानों को फिट करने के लिए खारिज कर दिए जाते हैं या उनमें हेरफेर किया जाता है। कई मुद्दों पर, सरकार डेटा की कमी का दावा करती है, लेकिन फिर भी नीतिगत फैसलों के साथ आगे बढ़ती है। उच्च शिक्षण संस्थानों में खुली चर्चाओं को हतोत्साहित किया जाता है, जिससे आलोचनात्मक सोच, बहुलवाद और अकादमिक स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है। छवि प्रबंधन से परे, ये प्रवृत्तियां वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को कमजोर करती हैं, ज्ञान उत्पादन समुदाय का मनोबल गिराती हैं और बौद्धिक विरोधी रवैये को बढ़ावा देती हैं] राज्य और संबद्ध सामाजिक ताकतें जनता के बीच विज्ञान और उसके तरीकों को सीधे तौर पर कमजोर करती हैं। सत्तारूढ़ हलकों में प्रमुख हस्तियों के अवैज्ञानिक दावे, जिसमें काल्पनिक तकनीकी उपलब्धियों और प्राचीन भारतीय ज्ञान के बारे में अतिरंजित विचारों का दावा किया जाता है, का इस्तेमाल एक अति-राष्ट्रवादी कथा को बनाने और उसका समर्थन करने के लिए किया जाता है। इन दावों में सबूतों की कमी है, जो प्राचीन ग्रंथों के अस्पष्ट पौराणिक संदर्भों और संदिग्ध व्याख्याओं पर निर्भर करते हैं, जिन्हें अक्सर अर्ध-धार्मिक आवरण में लपेटा जाता है ताकि असहमतिपूर्ण आवाज़ों को दबाया जा सके। इस तरह के काल्पनिक और घमंडी दावे विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं से निकलने वाले प्राचीन भारत के कई वास्तविक प्रमुख योगदानों को कमजोर करते हैं, और बौद्धिक के साथ-साथ कारीगर और तकनीकी उपलब्धियों को भी कवर करते हैं। ऐसे दावों के आलोचकों को आसानी से राष्ट्र-विरोधी या पश्चिमीकृत करार दिया जाता है, जो इतिहास और विज्ञान दोनों पर सवाल उठाते हैं, और वैज्ञानिक पद्धति को कमज़ोर कर देते हैं। असंतोष और बहुलता, जिसे बौद्धिक प्रगति के विकास के लिए अनुकूल स्थिति के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में खतरे में हैं। शिक्षा क्षेत्र पर हमला – यह देखना निराशाजनक है कि इन प्रवृत्तियों को अब औपचारिक शिक्षा प्रणाली में पेश किया जा रहा है, जो संभावित रूप से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है जब तक कि इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं किया जाता है। उच्च शिक्षा में स्कूली पाठ्यपुस्तकों और पठन में संशोधन किए जा रहे हैं, जो प्राचीन भारत में ज्ञान की निर्विवाद श्रेष्ठता के विचार को बढ़ावा देते हैं, जबकि अन्य सभ्यताओं की भूमिका और उनके महत्वपूर्ण योगदानों को नीचा दिखाते हैं। जबकि यूरो-सेंट्रिज्म को संबोधित करना और प्राचीन भारत, चीन और अन्य “पूर्वी” सभ्यताओं के योगदान को स्वीकार करना आवश्यक है, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्रांति और इसके कारण होने वाले कारकों के उद्भव को नकारना न केवल असत्य है, बल्कि भ्रामक भी है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशाल प्रगति को कमज़ोर नहीं किया जा सकता है या उन्हें काल्पनिक कथाओं से बदला नहीं जा सकता है, जैसा कि केंद्र और विभिन्न राज्यों में एजेंसियों की संशोधित स्कूल पाठ्यपुस्तकों में देखा गया है। इन संशोधित पाठ्यपुस्तकों में भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक मुद्दों पर अध्यायों को भी छोड़ दिया गया है। एक परीक्षा-उन्मुख प्रणाली में, जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देती है, इसके कारण छात्र उच्च अध्ययन या शोध के लिए तैयार नहीं होते हैं, और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने वाले जानकार नागरिकों के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। उच्च शिक्षा में, “पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों” पर अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जो प्राचीन भारत में ज्ञान के ऐतिहासिक और विकृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये पाठ्यक्रम विशेष रूप से वैदिक-संस्कृत परंपरा का महिमामंडन करते हैं, प्राचीन भारत में अन्य सांस्कृतिक धाराओं की उपेक्षा करते हैं और विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक के खिलाफ पूर्वाग्रह के कारण मध्यकालीन भारत में नए ज्ञान की महत्वपूर्ण पीढ़ी की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं। इस जानबूझकर तिरछा करने का उद्देश्य ऐतिहासिक सबूतों को मिटाना या फिर से लिखना और आलोचनात्मक सोच को बाधित करना, छात्रों और नागरिकों को पूर्वाग्रह के प्रति संवेदनशील बनाना और समन्वित भारतीय परंपराओं और बहुसांस्कृतिक वास्तविकता के बारे में एक विकृत दृष्टिकोण पैदा करना है। आगे चलकर, इससे भारतीय विज्ञान की प्रगति और सामाजिक समरसता को अतुलनीय क्षति पहुंचेगी। सामाजिक हमला हाल के दशकों में, भारत में सामाजिक-धार्मिक रूढ़िवादिता, परंपरावाद और पुनरुत्थानवाद का विकास हुआ है, जिसे बहुसंख्यक सामाजिक-राजनीतिक ताकतों ने बढ़ावा दिया है। पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं, त्योहारों और संगठन के सांप्रदायिक रूपों का प्रसार हुआ है। कई “गॉडमैन” पर्याप्त संसाधनों, बड़े पैमाने पर फॉलोइंग और कई बार महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन के साथ उभरे हैं। उच्च सोच वाले अध्यात्मवाद को पेश करने के बावजूद, इन पंथों ने अंधविश्वासों, छद्म वैज्ञानिक विश्वासों और सामाजिक-धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रचार किया है। आज, सामाजिक ताकतें सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के साथ गठबंधन करती हैं और राज्य द्वारा समर्थित हैं, छद्म विज्ञान और पौराणिक कथाओं में विश्वास को इतिहास के रूप में प्रसारित करती हैं। बहुसंख्यक आबादी के बीच भी विविध धार्मिक मान्यताओं के विपरीत, एकात्मक बहुसंख्यक धर्म और संस्कृति के निर्माण के लिए झूठे आख्यानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधिकारिक एजेंसियों द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के विपरीत, झूठे और अवैज्ञानिक आख्यानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि शाकाहार एक प्रमुख “पारंपरिक” प्रथा है। COVID महामारी के दौरान, आधुनिक चिकित्सा की परोक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से आलोचना करते हुए “पारंपरिक” या प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य प्रणालियों का समर्थन करने की आड़ में स्वास्थ्य से संबंधित अंधविश्वासों और छद्म वैज्ञानिक धारणाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया था। उच्च पदस्थ अधिकारियों ने वायरस को दूर करने के लिए लैंप जलाने और बर्तनों को बजने जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहित किया, जिसमें सोशल मीडिया ने नासा द्वारा “कॉस्मिक वाइब्रेशन” की रिकॉर्डिंग जैसे कथित “सबूत” को प्रवर्धित किया है। अन्य छद्म वैज्ञानिक दावे भी इसी तरह प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एजेंसियों के झूठे सबूतों से समर्थित हैं। पौराणिक कथाओं को बनाए रखने के लिए लंबे समय से खोई हुई पौराणिक प्राचीन नदियों का कृत्रिम निर्माण किया जा रहा है, जिससे विज्ञान के प्रति आम लोगों के चिरस्थायी सम्मान और इसके वास्तविक मूल्य का फायदा उठाया जा रहा है। अकारण ताकतें सबूत और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में भ्रम पैदा करना चाहती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कमजोर करने के उद्देश्य से अवैज्ञानिक और वैज्ञानिक-विरोधी विचारों, छद्म विज्ञान, झूठे आख्यानों और षड्यंत्र के सिद्धांतों के राज्य-समर्थित प्रसार में सोशल मीडिया और डिजिटल प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. अंत में, इस विचार को संबोधित करना महत्वपूर्ण है कि “अन्य सांसारिक” धार्मिक मान्यताएं भारत में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने में एकमात्र या बड़ी बाधा हैं। विश्वास कई चुनौतियों का सामना करता है, जिनसे विज्ञान या तर्कवाद हमेशा निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है, क्योंकि विश्वास को स्वयं परिभाषित किया जा सकता है या इसे गैर-भौतिक डोमेन से संबंधित माना जा सकता है... धर्म की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत आस्था को वास्तव में उचित मान्यता दी जा सकती है। साथ ही, भेदभावपूर्ण प्रथाएं या जो दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, उनका विरोध किया जाना चाहिए, और उनके तर्कहीन आधार को समझाया जाना चाहिए। समाज में चल रही कमज़ोरियों के कारण प्रगतिवाद बना रहता है, जो उन बड़ी लड़ाइयों को उजागर करता है जिन्हें लड़ने की ज़रूरत है, जिनमें से वर्तमान लड़ाई सिर्फ एक हिस्सा हो सकती है। पहले चर्चा की गई वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए संगठित चुनौतियों को देखते हुए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने या मजबूत करने के लिए अभियान के लिए एक अधिक केंद्रित और लक्षित रणनीति की आवश्यकता होती है। घोषणा ….. हम सभी विषयों के वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता और वैज्ञानिक स्वभाव फैलाने के शौक़ीन सभी लोग स्वीकार करते हैं कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का संघर्ष व्यापक है और इसमें कई आयाम शामिल हैं। फिर भी हम यह भी समझते हैं कि, वर्तमान संदर्भ में उत्पन्न गंभीर खतरों को देखते हुए, इस अवधि में सबसे बड़ी चुनौती इन खतरों का मुकाबला करना और उन्हें वापस लेना है। हम लोगों के बीच वैज्ञानिक रवैये को कमजोर करने के लिए संगठित बहुआयामी हमलों से उत्पन्न आसन्न खतरे का एहसास करते हैं। इस तरह के हमले न केवल छद्म विज्ञान, अंध विश्वास और अकारण को प्रसारित करते हैं, बल्कि मानवतावादी दृष्टिकोण के मूल में प्रहार करते हुए प्रगतिवाद, साम्यवादी पूर्वाग्रहों और भेदभाव को भी बढ़ावा देते हैं। झूठे आख्यानों, निराधार विचारों और धार्मिकता का लबादा भारत के एक विनिर्मित, समरूप, बहुसंख्यकवादी विचार को अपनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम, इस घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता, समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के महत्व को फिर से प्रमाणित करते हैं। हम लोगों के विज्ञान आंदोलनों, अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों और प्रतिबद्ध व्यक्तियों द्वारा किए गए जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों को पहचानते हैं और हर तरह से इन और इसी तरह के अन्य प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अकादमिक और शोध संस्थानों, नौकरशाही और राजनीतिक वर्ग में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से अपील करते हैं कि वे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक स्टैंड लें।

Statement on Scientific Temper in the Current Context (Feb 2024)

Statement on Scientific Temper in the Current Context (Feb 2024) Executive Summary There is an urgent need for a renewed commitment to evidence-based scientific reasoning, critical thinking and a scientific approach and methodology in India, especially amidst growing socio-political movements that challenge a scientific temper evidence-based reasoning aand universal scientific knowledge production based on commonly agreed methods and understanding.. Given With changes in society and technology since the earlier declarations on scientific temper in 1981 and 2011, we emphasise the importance of integrating embracing natural and social sciences, humanities, and the experiences of ordinary people in the common endeavour to combat the post-truth culture, the intentional promotion of ignorance, and diminishing trust in science exacerbated by misuse of technology. We call for action across three fronts: the State's role, the involvement of scientific and academic institutions, and societal influence to combat the undermining of science by the State, the erosion of academic freedom, and the spread of pseudo-science and unscientific beliefs. We urge scientists, intellectuals, and other like-minded rational-minded individuals to support evidence-based thinking and policy-making, and to uphold constitutional values to foster a scientifically temper. ate society as envisioned by our founders. Introduction Since the Coonoor Statement on Scientific Temper in 1981 and the Palampur Declaration in 2011, there have been significant socio-political changes in India and around the world. Briefly, these earlier Statements had emphasised the importance of fostering a scientific attitude among the people for development and social advancement. Over time, movements promoting scientific temper in India have also evolved in accordance with changing public perceptions of science and technology (S&T). Recently, new challenges have emerged in India in the form of powerful socio-political movements backed by State power that seek to oppose any scientific approach, evidence-based reasoning or, indeed, any approach that acknowledges universal scientific knowledge. Globally, a post-truth culture is spreading, marked by a deliberate spreading of ignorance and an anti-intellectual atmosphere, and a diminishing trust in science. It is ironic that technology, part of the broad umbrella of science, is being harnessed to support these trends through social media, such that manufactured sentiment, prejudice, false narratives, baseless opinions and conspiracy theories gain acceptance as valid ways of thinking. Against this background, the current situation requires a renewed commitment to robust evidence-based reasoning, drawing from accumulated knowledge in the natural and social sciences, and humanities, as well as from the know-how and experiences of working people. Such reasoning aligns with well-recognized methodologies of different disciplines, including emerging inter-disciplinary research, applicable not only in academic environments but also in public discourse and understanding. Both scientists and lay practitioners need to actively embrace and popularize these methods in light of the new socio-political realities in India. This contemporary declaration on Scientific Temper has become essential, to address present challenges. This Statement shall not undertake a critical review of the previous Statements/Declarations or debate their points. Instead, it acknowledges past debates and critiques, incorporating their essence into the current Statement, recognizing the commonality of scientific disciplines and their methodologies. Rather than revisiting old debates, the focus here is on delineating the significant challenges faced in contemporary India for the Constitutionally mandated task of promoting scientific temper, the spirit of inquiry, and humanism. Knowledge production and advancement through purposeful discovery and evidence-based reasoning, including through consideration of diverse opinions, is currently under severe threat both in academia and in society at large, Dangerous new theatre As noted earlier, the arena for fostering scientific temper has evolved significantly in recent decades, becoming increasingly contested, Including from aggressive socio-cultural forces as well as governmental policies and administrative measures antagonistic to scientific temper.. The current situation in India demands critical understanding and action on three nter-related fronts: the role of the State and polity, the character and function scientific research and academic institutions, and malign influences in society and among the general public. Article 51A(h) of the Constitution of India speaks of the duty of citizens to promote scientific temper. There is concern in some quarters that responsibilities of the the State in this regard have not been adequately highlighted. While it might have been assumed that the State's primary responsibility is implicit when citizens are called upon for certain duties, there is a need for a clearer delineation of the State's role. Role of the State In the initial post-Independence decades, the Indian State placed significant trust in scientists and scientific institutions. Development policies were evidencei-driven, with research institutions and centres of excellence enjoying high priority and prestige, and enjoying substantial autonomy. Documents like the Industrial Policy Resolution and a unique Scientific Policy Resolution were foundational to planned development, guided by a multi-disciplinary group of experts in the Planning Commission. Independent scientists and social scientists, both from India and abroad, were involved in policy-making, underlining the importance given to science- and evidence-based policy-making. Notably, religion played a minimal role in state affairs, and secularism, defined as non-discrimination and equal respect for all religions, was practiced. However, the evils of casteism and communalism have never been properly eliminated. However, in subsequent years, bureaucratism, elitism, and a techno-fix mentality crept into the system, creating something of a divide between scientists and the general public. Trust in scientific institutions also eroded as a perception grew that "establishment science" primarily served officialdom and corporate interests rather than the public good as supported by verifiable data. During this period, academic, professional, and informed activist voices in civil society critiqued official narratives, influencing public opinion and contributing to critical thinking and evidence-based policymaking. While the State may not have proactively cultivated scientific temper, it engaged with and supported activities to popularise science among the wider public and children. The State also provided considerable space in governance and public discourse for non-official scientific, expert, and informed lay opinion. Undermining science and a scientific approach Presently, the State displays a stark departure from this earlier stance. Government and its various organs now actively oppose a scientific approach, independent or critical thinking, and evidence-based thinking and policy-making. This antagonistic stance is widely and persistently communicated to the public through various channels, perpetuating such attitudes. State support for research and development (R&D), already below comparable countries as a percentage of GDP, has hit historic lows, raising serious concerns about India's future in the knowledge era. Domestic assembly by cheap labour is misrepresented as self-reliance , thus also underplaying the need for research and knowledge production. Funding, fellowships, and independent research face severe cuts in academic and research institutions, burdened by overpowering bureaucratic structures. Career advancement now favours adherence to dominant ideologies, sycophancy, and obedience to government directives over adherence to imperatives arising from domain expertise and research-based insights. Development data and India’s position in reputed international rankings are contested on spurious grounds. Similar data generated in India, even by government institutions, are rejected or manipulated to fit political narratives. On numerous issues, the government claims to lack data but still proceeds with policy decisions. Open discussions in higher learning institutions are discouraged, hindering critical thinking, pluralism, and academic freedom. Beyond image management, these tendencies undermine a scientific approach and evidence-based policy-making, demoralising the knowledge production community and fostering anti-intellectual attitudes. The State and allied social forces directly undermine science and its methods among the public. Unscientific claims by prominent figures in ruling circles, boasting of imaginary technological achievements and exaggerated ideas about ancient Indian knowledge, are used to build and support a hyper-nationalist narrative. These assertions lack evidence, relying on ambiguous mythological references and dubious interpretations of ancient texts, often draped in quasi-religious cover so as to suppress dissenting voices. Such fanciful and boastful claims undermine the many actual major contributions of ancient India emanating from various cultural streams, and covering intellectual as well as artisanal and technical accomplishments. Critics of such claims are readily branded as anti-national or westernised, questioning both history and science, and undermining the scientific method. Dissent and plurality of opinion, known to be enabling conditions for the growth of intellectual progress, are presently under threat. Assault on the education sector It is disheartening to witness these trends now being introduced into the formal education system, potentially influencing an entire generation unless effectively countered. School textbooks and readings in higher education are undergoing revisions that promote the idea of the unquestioned superiority of knowledge in ancient India, while downplaying the role of other civilizations and their groundbreaking contributions. Whereas addressing Euro-centrism and acknowledging the contributions from ancient India, China, and other “eastern” civilizations is essential, denying the emergence of modern science and technology and the industrial revolution, and the factors leading up to it, is not only untruthful but also misleading. The giant strides of modern science and technology cannot be undermined or replaced by fictional narratives, as seen in revised school textbooks of agencies at the Centre and in various states. These revised textbooks also omit chapters on crucial historical, societal, economic, and ecological issues in India. In an examination-oriented system not fostering critical thinking, this leaves students ill-prepared for higher studies or research, and also for their roles as informed citizens contributing to national development. In higher education, mandatory courses on "traditional knowledge systems" are being introduced, presenting a-historical and distorted accounts of knowledge in ancient India. These courses exclusively glorify the Vedic-Sanskritic tradition, neglecting other cultural streams in ancient India and completely disregarding the significant generation of new knowledge in mediaeval India out of prejudice against particular religious and cultural. This deliberate slant aims to erase or rewrite historical evidence and obstruct critical thinking, leaving students and citizens vulnerable to bias and instilling a distorted view of syncretic Indian traditions and multicultural reality. In the long run, this will result in incalculable damage to the progress of Indian science and to social harmony.. Societal attack In recent decades, India has witnessed the growth of socio-religious orthodoxy, traditionalism, and revivalism, fueled by majoritarian socio-political forces. Traditional religious practices, festivals, and communal forms of organisation have proliferated. Numerous "Godmen" have emerged with substantial resources, sizable followings, and at times, significant political backing. These cults, despite projecting high-thinking spiritualism, have propagated superstitions, pseudo-scientific beliefs, and socio-religious orthodoxy. Today, social forces aligned with the ruling establishment and supported by the State, disseminate pseudo-science and a belief in mythology as history. False narratives are being used to construct a unitary majoritarian religion and culture, contrary to the diverse religious beliefs even among the majority population. False and unscientific narratives, such as vegetarianism as a dominant "traditional" practice, are being promoted, contradicting scientific surveys conducted by official agencies. During the COVID pandemic, superstitions and pseudo-scientific notions related to health were actively promoted under the guise of endorsing "traditional" or ancient Indian health systems while implicitly or explicitly criticising modern medicine. Highly placed authorities encouraged practices like lighting lamps and clanging utensils to ward off the virus, with social media amplifying purported "proof" such as recordings of "cosmic vibrations" by NASA. Other pseudo-scientific claims are similarly backed by false evidence from reputed scientific agencies. Artificial creation of long-lost legendary ancient rivers is being undertaken to perpetuate mythology, exploiting the enduring respect common people hold for science and its truth value. The forces of unreason seek to sow confusion regarding evidence and scientific methods. Social media and digital technologies play a pivotal role in the State-backed dissemination of unscientific and anti-scientific views, pseudo-science, false narratives, and conspiracy theories aimed at undermining a scientific approch. In closing, it is important to address the idea that "other worldly" religious beliefs pose the only or major obstacle to fostering a scientific temper in India. Faith poses many challenges which science or rationalism may not always be able to tackle insofar as faith itself may be defined or perceived as belonging to a non-physical domain... Freedom of religion or Individual faith may indeed be accorded due recognition. At the same time, discriminatory practices or those that impinge on others’ rights or affect public order, must be opposed, and their irrational basis explained. Obscurantism persists due to ongoing weaknesses in society itself, highlighting larger battles that need to be fought, of which the present one may be just a part. Given the organised challenges to a scientific approach discussed earlier, a more focused and targeted strategy is required for the campaign to promote or strengthen a scientific temper. Declaration We scientists and intellectuals across disciplines, activists and all individuals passionate about spreading a scientific temper, acknowledge that the struggle to promote a scientific temper is wide-ranging and embraces many dimensions. Yet we also understand that, given the grave threats posed in the current context, the major challenge in this period is to combat and roll back these threats. We realise the imminent danger posed by organised multi-pronged attacks to undermine a scientific attitude among the populace. Such attacks not only disseminate pseudo-science, blind faith, and unreason but also promote obscurantism, communitarian prejudices, and discrimination, striking at the core of a humanist approach. False narratives, unfounded opinions, and a cloak of religiosity are wielded to instill adherence to a manufactured, homogenised, majoritarian idea of India. We, the signatories of this declaration, re-attest the importance of working towards promotion of scientific temper in society. We recognise the grassroots work put in by people’s science movements, other like-minded organisations and committed individuals, and commit to support these and other similar efforts in every way. We appeal to like-minded individuals in academia and research institutions, the bureaucracy, and the political class to take a stand upholding constitutional values.

आज के दौर का समय

 

आज के दौर का समय

1 फासीवादी आरएसएस द्वारा अपने

हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के एजेंडे का आकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाना जारी है।

2. कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठनजोड़ ,घोर उदारवादी सुधारों को चला रहा है।

3. दरबारी पूंजीवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है और राष्ट्रीय परिसंम्पतियों को लूटा जा रहा है।

4. राजनीतिक भ्रष्टाचार के वैश्वीकरण के साथ-साथ, मुकम्मल तानाशाही को कायम किया जा रहा है।

5. भारतीय संविधान पर हमला किया जा रहा है। संविधान के अंतर्गत स्थापित की गई सभी स्वतंत्रत वैधानिक संस्थाओं पर भीषण हमला हो रहा है।

6. केंद्रीय एजेंसियां सत्ताधारी पार्टी के एजेंडों को आगे बढ़ाने और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाने का हथियार बन गई हैं ।

7.भारत एक अधीनस्थ सहयोगी के रूप में, अमेरिकी साम्राज्यवादी वैश्विक रणनीति के साथ और ज्यादा अभिन्न होता जा रहा है।

8. वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए आगे के आसार अनिश्चित बने हुए हैं । वैश्विक वृद्धि को 2023 में 2.5% पर सीमित होने की संभावना है ।

9.अमेरिका के तीन बैंक दिवालिया हो गए हैं। ब्याज की दरें बढ़ाई गई हैं।

10. यूक्रेन युद्ध का असर -आर्थिक संकट के बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

11. गैर डालरीकरण- रूस ने भुगतान डॉलर से काटकर रूसी रूबल में मोड़ दिया है।

12. कृत्रिम मेधा- कृति मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ) का एक औजार। के रूप में विकास इसलिए किया गया है ताकि यह उत्पादन प्रक्रियाओं में शारीरिक व बौद्धिक श्रम की जगह ले सके । जिससे पूंजीवाद के अंतर्गत मुनाफे के अधिकतम किए जाने को और आगे ले जाया जा सके।

13. विश्व भर में बढ़ती विरोध कार्यवाहियां-- वास्तविक मजदूरी के सिकुड़ने, बढ़ती बेरोजगारी तथा बढ़ते जीवनयापन खर्चों के संकट के खिलाफ मेहनतकश जनता का प्रतिरोध पूरे यूरोप में बढ़ रहा है। जर्मनी, बेल्जियम , बुल्गारिया स्लोवाकिया, इटली, पोलैंड, चेक गणराज्य तथा स्पेन में विरोध कार्यवाही हुई हैं। यूके  पुर्तगाल , ग्रीस आदि में भी  ।

16 फरवरी के लिए

1. किसान मजदूर के से किए गए विश्वास घात के लिए भाजपा को सबक सिखाओ।

2. फैमिली आईडी और ऑनलाइन के बहाने से गरीबों के हकों  पर डाका डालना बंद करो 3. मजदूरों की दिहाड़ी मारने  वालों पर सख्त कार्रवाई करो

4. रेहड़ी पटड़ी वालों को उजाड़ना बंद करो 5. मनरेगा में 200 दिन काम व दिहाड़ी  600 रूपये दो

6. सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी हो

7. चार लेबर कोड्स स्कूल और बिजली बिल 2022 वापस लो

8. सभी बेरोजगारों को रोजगार, न्यूनतम वेतन 26000 रूपये दो

9. शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास की गारंटी दो

10. स्कीम वर्कर्स कर्मियों को पक्का करो

11. निजीकरण और ठेका प्रथा पर रोक लगाओ

12. किसानों व मजदूरों का कर्ज माफ करो

13. निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड समेत सभी कल्याण बोर्ड को मजबूत

करो व लंबित सुविधा दो

14. हिट एंड रन का काला कानून वापस लो,

 सभी ट्रांसपोर्ट वर्गों के लिए बोर्ड का गठन करो

15. विकलांग अधिकार कानून 2016 लागू करो

16. खेल मैदानों , पार्कों व सार्वजनिक शौचालयों  के रख रखाव में सुधार करो

17. ट्रांसजेंडरों को नौकरियों में आरक्षण देते हुए मुख्यधारा में शामिल करो

18. शहर में लोकल बसों की सेवा बढ़ाई जाए

19. बन्दरों, कुत्तों व आवारा पशुओं से निजात दिलाओ

20. महिलाओं, दलितों व अन्य कमजोर तबकों के विकास के

 लिए बने कानून व योजनाएं मूल भावना के हिसाब से लागू की जाएं

21. पक्का काम -पक्की नौकरी नीति लागू करो

22. ठेका प्रथा व कौशल रोजगार बन्द करो

23. बाहरी कालोनियों को रेगुलर करो

 

26 फरवरी को अपने काम छोड़कर प्रतिरोध प्रदर्शन में

शामिल होने की अपील।

विज्ञान और शिक्षा:

 

विज्ञान और शिक्षा:

 संघ परिवार असॉल्ट रघु हाल के दिनों में, भारत और विदेश दोनों में, विशेष रूप से इतिहास और राजनीति विज्ञान में मिडिल- और हाई-स्कूल के लिए NCERT (नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) की पाठ्यपुस्तकों में किए जा रहे बदलावों पर काफी टिप्पणी की गई है, ताकि युवा दिमाग पर सत्तारूढ़ पार्टी और उसके वैचारिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोगियों के गहरे बैठे पूर्वाग्रहों को थोपने की कोशिश की जा सके। NCERT पाठ्यपुस्तकों का उपयोग न केवल केंद्र सरकार के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा किया जाता है, बल्कि एक दर्जन या उससे अधिक राज्य बोर्डों द्वारा भी किया जाता है, और पूरे देश में स्कूली शिक्षा पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

विद्वानों और टिप्पणीकारों ने मुगलों और अन्य मुस्लिम राजवंशों द्वारा शासन से संबंधित पूरे अध्यायों को हटाने, दक्षिणपंथी हिंदुत्व ताकतों और गांधी की हत्या के बीच संबंधों के किसी भी उल्लेख को हटाने, स्वतंत्र भारत के शुरुआती दशकों की कहानी को फिर से लिखने, गुजरात के मुस्लिम विरोधी नरसंहार को खत्म करने आदि से संबंधित पूरे अध्यायों को हटाने की निंदा की है। आलोचकों ने नोट किया है कि एनसीईआरटी, साथ ही सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता, सभी कोविड महामारी के मद्देनजर और छात्रों पर बोझ को कम करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम के “युक्तिकरण” के अंजीर के पत्ते के पीछे छिपे हुए हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि जो बदलाव किए गए हैं, वे सत्तारूढ़ पार्टी और उसके सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोगियों की सांप्रदायिक और संशोधनवादी विचारधारा के अनुरूप हैं।

हालांकि, कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियों को बार करें, विज्ञान और गणित की पाठ्यपुस्तकों में समान विलोपन और परिवर्तनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, हालांकि विकास सिद्धांत में डार्विन के योगदान को हटाने जैसी कुछ प्रमुख टिप्पणियों ने वास्तव में देश और विदेश दोनों जगह फिर से आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया है। ये परिवर्तन इतिहास और राजनीति विज्ञान की तुलना में कम हानिकारक नहीं हैं, भले ही वे राजनीतिक रूप से इतने आश्चर्यजनक न हों, और उनके सामाजिक-वैचारिक निहितार्थ इतने स्पष्ट न हों।

इस निबंध में तर्क दिया गया है कि विज्ञान, गणित और संबंधित विषयों में स्कूल के पाठ्यक्रम में हुए ये बदलाव, और भी बहुत करीब से जांचे जाने लायक हैं। यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें अलग-थलग नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से विज्ञान और वैज्ञानिक सोच के क्षेत्र में सत्ता पक्ष और संघ परिवार के सहयोगियों द्वारा किए गए हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्कूल पाठ्यक्रम में इन पहलों के साथ-साथ उच्च शिक्षा में इसी तरह की चल रही पहल, विज्ञान के क्षेत्र में एक नई, अधिक महत्वाकांक्षी भाजपा-संघ की चाल को चिह्नित करती है।

हालांकि इन घटनाओं का और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन यह प्रस्तावित है कि मौजूदा प्रमाणों के आधार पर भी, इन उपक्रमों को भाजपा-संघ के दो व्यापक विचारधारात्मक विश्व दृष्टिकोण को तैयार करने के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जो उनके पारंपरिक सांस्कृतिक-राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से परे है। इस मोर्चे पर भाजपा-संघ परिवार के पहले के कदमों की संक्षिप्त समीक्षा क्रम में है.. हालांकि इन घटनाओं का और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन यह प्रस्तावित है कि मौजूदा प्रमाणों के आधार पर भी, इन उपक्रमों को भाजपा-संघ के दो व्यापक विचारधारात्मक विश्व दृष्टिकोण को तैयार करने के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जो उनके पारंपरिक सांस्कृतिक-राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से परे है। इस मोर्चे पर भाजपा-संघ परिवार के पहले के कदमों की संक्षिप्त समीक्षा क्रम में है