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*सेंट्रल फ्रेक्शन की मीटिंग की रिपोर्ट*

सेंट्रल फ्रेक्शन की मीटिंग दिनांक 21 अक्तुबर एवं 6 नवंबर 2026 को हुई। जिसमें समीक्षा एवं रिपोर्ट, मंचों का आपसी तालमेल एवं विमर्श, भविष्य का भारत अभियान, आंदोलन के राज्य मुख्यालय के भवन का निर्माण, आंदोलन पर पार्टी का नोट, कल्चरल कांग्रेस - 2027 आदि बिंदुओं पर व्यापक विमर्श किया गया।

मीटिंग में मंचों के कार्यों एवं सांगठनिक स्थिति पर संक्षिप्त रिपोर्ट रखी गई जिसमें बताया गया कि संगठन की 12 जिलों जींद, पानीपत, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, रोहतक, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और सोनीपत में सांगठनिक कमेटियां हैं। जिनमें करीब 1200 की सदस्यता है करीब 25 शहरों और 50 गांव तक यूनिट एवं संपर्क हैं। राज्य स्तर पर 9 सदस्य सचिवमंडल एवं 31 सदस्य कार्यकारिणी है जिनकी मासिक एवं द्विमासिक तौर पर नियमित मिटिंगें होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, युवा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक बुलेटिन, सोशल मीडिया आदि अलग-अलग मुद्दों पर विस्तृत विमर्श हेतु 10 कोर समूह का गठन किया गया है। पिछले लंबे समय से वैज्ञानिक मानसिकता पर लगातार अभियान चलाया गया है जिससे अध्यापकों के साथ संवाद की निरंतरता बढ़ी है और उनके माध्यम से छात्रों से भी संपर्क बने हैं। इसके लिए कई राज्य एवं क्षेत्रीय और जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। फिलहाल राज्य स्तर पर फ्यूचर ऑफ इंडिया अभियान के तहत 5-6 मुद्दों को लेकर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। जिसे जिला कमेटियों की मीटिंगों में शब्दशः पढ़कर हर सदस्य के साथ विमर्श करने की योजना बनाई जा रही हैं। जिलों के स्तर पर अलग से पर्चा निकालकर व्यापक जनसंपर्क एवं जनसंवाद करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल इस अभियान की रि-लॉन्चिंग सावित्रीबाई फुले जयंती पर आगामी 3 जनवरी 2027 को होगी। यह अभियान 28 फरवरी 2028 तक चलेगा। जिसमें जनसंवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकालय एवं लर्निंग सेंटरों की स्थापना आदि की प्राथमिकता रहेगी। 

मिटिंग में आंदोलन के अन्य सभी घटकों के फ्रेक्शन और अपने स्तर पर कार्यकारिणी आदि की बैठकों का अभाव दर्ज किया गया। इससे पूरे आंदोलन को आगे ले जाने में परस्पर सहयोग की कमजोरी भी बनती है। आज की चुनौती को देखते हुए सभी मंच सक्रिय रहकर परस्पर सहयोग से चलें तो अच्छा ही रहेगा।

आंदोलन के राज्य मुख्यालय के लिए चार मंजिल का नक्शा बनवाकर भवन के ग्राउण्ड फ्लोर का निर्माण करने का कार्य गत दो माह से जारी है जो रोहतक के सेक्टर-5 में गांधी स्कूल के पास 200 वर्ग गज में बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत पूर्व के 320 वर्ग के प्लाट को बेचकर 200 वर्ग गज जमीन खरीदने में रही ₹9:50 लाख रुपए की बचत से की गई थी। भवन के निर्माण कार्य के सुचारू संचालन हेतु एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई गई है। भवन पर ग्राउंड फ्लोर तक के निर्माण पर पहले राउंड में करीब 30-35 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। इसके लिए राज्य भर में चंदा अभियान चलाया जा रहा है। अब तक रोहतक, हिसार, जींद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद से करीब ₹10:30 लाख रुपए चंदा कर लिया गया है। जो करीब ₹20:00 लाख बनता है जिसमें से अब तक करीब ₹18:30 लाख खर्च हो चुके हैं। चन्दा एकत्र करने में पहलकदमी केवल एक मंच की ही बनी हुई है। ऐसे में निर्माणाधीन भवन के चंदे हेतु सभी घटकों को विशेष तौर पर सूची बनाने और अपने स्तर पर चंदा करवाने का अनुरोध किया गया। आगामी शहीदी दिवस पर 23 मार्च 2027 को इसके उद्घाटन करने बारे सोचा जा रहा है।

राष्ट्रीय कल्चरल कांग्रेस - 2027 का आयोजन आगामी 9 से 11 फरवरी 2027 को हैदराबाद में किया जा रहा है। इससे पूर्व नेशनल की ओर से सभी राज्यों में भी कल्चरल कांग्रेस करने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे में सभी जनसंगठनों एवं मोर्चों पर सांस्कृतिक सब कमेटियों के बनाने की प्रक्रिया चल रही हैं। उनकी मीटिंग करते हुए राज्य स्तर पर जल्द ही कल्चरल कांग्रेस करने का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा में राज्य स्तरीय आयोजन कमेटी बनाने का सुझाव है। जिसमें प्रतिष्ठित कलाकारों, बुद्धिजीवियों और लेखकों आदि को शामिल किया जा सकता है।

आंदोलन पर पार्टी के नोट पर समय अभाव के चलते कोई विचार विमर्श नहीं हो पाया इसलिए सभी साथियों को हार्ड कॉपी देते हुए आगामी मीटिंग में विस्तार से चर्चा करने पर सहमति बनी।

समीक्षात्मक नोट

समीक्षात्मक नोट

1980 के आरंभिक वर्षों में हरियाणा की पार्टी में प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण को समझने के लिए विमर्श शुरू किया गया। इस विमर्श में हरियाणा में सांस्कृतिक पिछड़ेपन को रेखांकित किया गया और इसे समझते हुए हस्तक्षेप की समझ बनाई गई। राज्य स्तर पर जनवादी सांस्कृतिक मंच का गठन किया गया। इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर जनवादी लेखक संघ भी बनाया गया। हरियाणा में मंच के ज़रिए जो विमर्श शुरू हुआ, उसका केंद्रीय बिंदु सामाजिक-सांस्कृतिक पिछड़ेपन के खिलाफ़ कार्य करने का था। इस कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भिवानी से प्रयास नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। आगे चलकर इस पत्रिका का नाम जतन रखा गया।

हरियाणा के कई जिलों में जनवादी सांस्कृतिक मंच/सांस्कृतिक मंच डेमोक्रेटिक फोरम, विचार मंच आदि खड़े किए गए। इन मंचों ने कई वर्षों तक जनतांत्रिक संस्कृति के निर्माण का काम किया जिसके फलस्वरूप पार्टी को अनेक कार्यकर्ता भी मिले। इसी दौरान हरियाणा में जनवादी लेखक संघ भी बनाया गया। दोनों मंच एक दूसरे के पूरक थे। लेखक संघ ने भी विचारधारात्मक कार्य को और सघन बनाया। इन मंचों की पहुंच शहरी शिक्षित मध्यवर्ग में थी और इस वर्ग के लोगों के दिल-ओ-दिमाग में सुप्तावस्था में पड़े आदर्शवाद को जगाने का कार्य तो किया ही गया, साथ ही प्रांत में अर्धसामंती जकड़न पर खरोंच डालने का कार्य भी किया गया। सांस्कृतिक मंचों के लक्ष्य उद्देश्य प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा बनाने वाले थे जो आज भी सार्थक हैं। उस समय तक गांवों की और जाना और समाज के निचले तबकों तक पहुंच बनाने का कार्य होना बाकी था। लेकिन मध्यवर्ग के कई लोगों को इन प्रक्रियाओं से एक विश्वदृष्टि ज़रूर मिली जिसके चलते कुछ लोग पार्टी के कार्यों में आज भी सक्रिय हैं।

हरियाणा में यह कार्य चल ही रहा था कि 1987 में देश-भर में पार्टी द्वारा विज्ञान और तकनीक से जुड़े प्रश्नों को धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और भाईचारे से जोड़ते हुए जनता के व्यापक हिस्सों के बीच जाने की समझ बनाई गई और 'भारत जन विज्ञान जत्था देश के अलग-अलग हिस्सों में चलाया गया। इस जत्थे का मूल उद्देश्य जनता के साथ वैकल्पिक समाज की परिकल्पना को सांझा करना था और इस अभियान को जिन नारों से संचालित किया गया उनमें 'जनतंत्र के लिए विज्ञान', 'धर्मनिरपेक्षता के लिए विज्ञान', 'राष्ट्रीय विकास और आत्मनिर्भरता के लिए विज्ञान' आदि थे। हरियाणा में भी राष्ट्रीय जत्थे का स्वागत हुआ और इसका प्रभाव भी सकारात्मक रहा। प्रांत में जो सांस्कृतिक/जनतांत्रिक मंच कार्यरत थे उनमें भी विज्ञान के प्रश्नों पर विमर्श शामिल हुआ। अतः प्रांत में विज्ञान और जनता के बीच गहन सम्बन्ध बनाने का जो संदेश राष्ट्रीय जत्थे से मिल रहा था, उसी के मद्देनज़र 20 जून 1987 को 'हरियाणा विज्ञान मंच' की स्थापना हुई। शुरुआत से ही मंच के साथ विज्ञान के क्षेत्र के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी और सामान्य जन जुड़ गए। जो कार्य आरम्भ हुए, कार्य पद्धति विकसित हुई, परिप्रेक्ष्य बना वे सब पूर्व की प्रक्रियाओं से गुणात्मक रूप से भिन्न थे। अब पूरा विमर्श विज्ञान और उसके विभिन्न पक्षों के इर्द-गिर्द बनने लगा। सांस्कृतिक मंचों के कार्यों से जो दृष्टि बनी थी, वह तो काम आई लेकिन उन कार्यों का संश्लेषण अथवा समेकन विज्ञान मंच के परिप्रेक्ष्य और कामों में नहीं हो पाया। जतन पत्रिका जो एक समय पर विमर्श को दिशा देने का कार्य कर रही थी, बंद हो गई।

विज्ञान मंच के शुरूआती दिनों में राष्ट्रीय जत्थे से निकले बिंदु, जैसे आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, न्याय और समतामूलक समाज के लिए विज्ञान आदि विज्ञान मंच के विमर्श के केन्द्र में रहे। साइंस बुलेटिन नामक पत्रिका भी शुरू की गई। प्रारम्भिक वर्षों में विज्ञान मंच में वैचारिक विमर्श, मंच का प्रसार, पत्रिका प्रकाशन, ज़िलों पर इकाइयों का गठन आदि कार्य हुए लेकिन धीरे-धीरे मंच राष्ट्रीय सरकारी एजेसियों से प्रोजेक्ट आदि लेने की दिशा में बढ़ा। इनके संचालन तथा नियोजन के लिए न्यूनतम स्थापत्य, यानी दफ्तर, मानदेय आधारित कार्यकर्ता, बैठकों आदि के लिए प्रायोजित खर्च, परियोजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन, आने-जाने वालों को किराया भाड़ा दे सकने के प्रावधान आदि के चलते विज्ञान मंच की कार्य पद्धतियों में गुणात्मक परिवर्तन आ गए। धीरे-धीरे लोगों से सम्पर्क कम होते गए और दफ्तरी प्रकियाएं (जिनमें न्यूनतम वित्त-उपलब्ध था) हावी होती गईं। यह एक चारित्रिक परिवर्तन था। अब शुरुआती विमर्श भी पीछे जाने लगा और परिप्रेक्ष्य की ओर भी ध्यान कम होता चला गया। परियोजनाओं के कार्यों, उनको जारी रखने की कोशिशों, वित्तीय प्रबंधन, प्रायोजित करने वाली सरकारी एजेंसियों की बैठकों में समय लगने लगा। इसी दौरान हरियाणा विज्ञान मंच को राष्ट्रीय नेतृत्व के एक हिस्से की ओर से विकास केंद्र (डेवलपमेंट सेंटर) की परियोजना लेने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस केंद्र के ज़रिये ग्रामीण कारीगरों के हुनर-विकास का कार्य प्रमुखता से होना था जिसके आधार पर ये कारीगर बाज़ार के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। यह केंद्र भी आय वृद्धि के लिए प्रशिक्षण करने के साथ-साथ इन कारीगरों को संगठित करने और वैचारिक तौर पर विकसित करने का उद्देश्य लिये हुए था परंतु इसका अनुभव भी बुनियादी तौर पर विज्ञान मंच के अनुभव से अलग नहीं हो पाया। इस केंद्र में तो अंततः वित्तीय अभाव भी बन गया और इसे बंद ही करना पड़ा। विज्ञान मैच के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी परियोजनाओं में साधन तो उपलब्ध हुए, जैसा कि चमारिया में ज़मीन ली गई या आज़ादगढ़ में प्लॉट से लिया गया लेकिन वैचारिक कार्य, सांगठनिक पद्धति और लोगों से जुड़ाव में कमज़ोरी आई। यह दौर दुनिया भर में उदारीकरण के दौर के रूप में जाना जाता है। सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका ने दुनिया की एक ध्रुवीय होने की घोषणा कर दी। अब साम्राज्यवाद ने सामाजिक सुरक्षा के नेटवर्क के तौर पर गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं को मदद देकर उभारना शुरु किया। पार्टी ने इस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह सुरक्षा वाल्व युवाओं को वामपंथ की ओर जाने से रोकने का भी औज़ार है। इस विश्लेषण को पार्टी की कतारों में ले जाने के लिए एक नोट/दस्तावेज़ भी तैयार किया गया। इसकी निरंतरता में 1996 में एक और पार्टी दस्तावेज़ आया। इन दस्तावेज़ों में स्पष्ट कहा गया कि गैर-सरकारी संस्थाओं के रूप में साम्राज्यवाद ने जो सुरक्षा कवच तैयार किया है, वह हमारे लिए दुधारी तलवार की तरह है। इसमें हमें काम भी करना है और सावधान भी रहना है। इस समझ के साथ हमने कार्य किया। हमारे अनुभवों में दोनों बातें शामिल रहीं- गैर-वर्गीय रुझान भी आए और हमने कुछ जगह भी बनाई।

हरियाणा में 1991 में 'पानीपत की चौथी लड़ाई के नाम से साक्षरता अभियान चला। इस अभियान में हरियाणा के अलग-अलग ज़िलों से पार्टी के कार्यकर्ता पानीपत गए और लगभग डेढ़ वर्ष तक वहीं रहकर कार्य किया। साक्षरता

अभियानों का अन्य जिलों में भी फैलाव हुआ। पानीपत की परियोजना को 'भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, पानीपत' के नाम से बनी संस्था द्वारा चलाया गया। साक्षरता परियोजनाओं में कार्य करते हुए 'जन सांस्कृतिक मंच' और 'हरियाणा विज्ञान मंच' के तमाम विमर्शों और परिप्रेक्ष्य को समाहित करते हुए कार्य नहीं हो पाया। हां, यह ज़रूर हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी द्वारा देश-भर के लिए भारत ज्ञान-विज्ञान समिति का गठन किया गया और इसके माध्यम से साक्षरता अभियान का जनपक्षीय परिप्रेक्ष्य विकसित हो गया था जिसे हरियाणा में एक हद तक आत्मसात् किया गया। यह परिप्रेक्ष्य लोगों को अपनी बदहाली के कारणों को समझने और संगठित होकर उन्हें दूर करने के प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। इन परियोजनाओं में 'जन भागीदारी' का पहलू मूल रूप से शामिल था और यही इन अभियानों की सफलता का मापदंड भी था। दूसरा पहलू यह था कि इसमें 'स्वयंसेवी कार्य' करने की प्रेरणा बद्धमूल थी और यह पार्टी की समझ का एक और महत्त्वपूर्ण आयाम था। फिर भी साक्षरता अभियानों के बाद भारत ज्ञान-विज्ञान समिति का संगठन नहीं बन पाया। इस अनुभव की समीक्षा पार्टी द्वारा की गई। समीक्षा से कुछ निष्कर्ष निकले जो इस प्रकार हैं

1. पानीपत साक्षरता अभियान में कार्य करने का निर्णय हुआ और काम भी हुआ लेकिन बीजीवीएस का संगठन नहीं बन पाया।

2. इतने बड़े पैमाने की जन लामबंदी पहले कभी नहीं हुई थी। यह हमारा पहला अनुभव था।

3. पानीपत की पार्टी की समझ इस कार्य के प्रति कमज़ोर थी। राज्य से मार्गदर्शन होता रहा। समालखा में स्थानीय टीम गौजूद थी, इसलिए वहां एक संगठन की शुरुआत हो पाई। जींद में भी संगठन बन पाया। हमने और परियोजनाओं को न लेने का निर्णय लिया। इन परियोजनाओं में सरकारी अधिकारियों की अहम भूमिका थी

परंतु हमें भी कुछ हद तक स्वायत्तता मिली। हमने जन-प्रभाव छोड़ा परंतु कंसॉलिडेशन नहीं हो पाया। हमारी पहुंच का दायरा बढ़ा और हम शहरी मध्यवर्ग से आगे बढ़कर ग्रामीण समुदायों में पहुंच बना सके।

4. 5. इन समुदायों में से भी महिलाएं, दलित तबके और युवा ज्यादा शामिल हुए और उनकी अपेक्षाएं और हिस्सेदारी एक

सामाजिक प्रगतिशील प्रक्रिया के अंश रूप में होती हुई नज़र आई।

6. हरियाणा के समाज में स्वयंसेवी भावना का प्रसार हुआ और जाति एवं पितृसत्ता जैसे अर्द्धसामंती बंधनों में कुछ ढील आई।

प्रशासनिक हलकों में भी कुछ व्यक्ति इस कार्य को अपना निजी भावनात्मक समर्थन देते हुए दिखाई दिए। हमारी क्षमताओं में बढ़ोत्तरी हुई, जिसके चलते नवसाक्षरओं की पठन-पाठन सामग्री (कायदे एवं पुस्तकें), नाटक, गीत, रागनी आदि लिखे गए और गांव में भी पढ़ने-लिखने का वातावरण बना।

कहीं-कहीं तो जन भागीदारी और रचनात्मक कार्यों का प्रभाव इतना सघन था कि ग्रामीण समाज में जनजागृति का वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ता था।

इन पहलुओं के साथ-साथ हमारी कमज़ोरियां भी अनेक थीं। जैसे कुछ जिलों में पार्टी सदस्यों के बीच मतभेद उभरना, विज्ञान मंच के परिप्रेक्ष्य का समेकन न हो पाना (हालांकि साक्षरता अभियान के दौरान कहीं-कहीं विज्ञान प्रसार की गतिविधियां होती थीं।।

साधनों की उपलब्धता ने व्यक्तियों के बीच गहरी समझ और तालमेल को रिप्लेस कर दिया क्योंकि साधनों की मदद से लोगों में पहुंचने का कार्य आसान हो गया और आपसी सहयोग से योजनाएं बनाना, क्रियान्वित करना, अनुभवों को सहेजना, समीक्षाएं करना आदि महत्त्वपूर्ण कार्य छूटते गए। इन्हीं कारणों से परियोजनाओं के बाद की स्थिति पर भी स्पष्ट सांझी समझ नहीं बन पाई और अभियानों के बाद सांगठनिक कंसोलिडेशन कम हो पाया। विज्ञान मंच में भी जब परियोजनाओं का दौर शुरू हुआ था तब शुरुआत के समय में तो वैचारिक विमर्श था लेकिन बाद में मात्र ढांचा ही रह गया। इसी तरह साक्षरता अभियान में भी हुआ। इस दौरान सामाजिक हस्तक्षेप की पार्टी की नज़र का भी विखंडन होने लगा। बौद्धिक कार्य और सांगठनिक कार्य के बीच एक रेखा उभरने लगी जिसके चलते फ़ील्ड बनाम विचारधारात्मक कार्य की बाइनरी बनती चली गई। शीर्ष के नेतृत्वकारी साथियों के बीच वैचारिक मतभेद बने जो उनके आपसी संबंधों को भी प्रभावित करने लगे। इस समय तक भी पार्टी ने परियोजनाओं के प्रभावों को गंभीरता से विश्लेषित करके कोई प्रपत्र आदि तैयार नहीं किया था, हालांकि इस बात को रेखांकित किया जाने लगा था कि हमें परियोजनाओं में निहित खतरों और इनसे बनने वाले रुझानों के प्रति अधिक सचेत होकर कार्य करने की जरूरत है। विज्ञान मंच की परियोजनाओं और साक्षरता अभियानों की परियोजनाओं के लक्ष्य उद्देश्यों तथा कार्य-नीति में कुछ अंतर ज़रूर थे, फिर भी सरकारी अनुदान का तत्त्व समान था जो गुणात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था।

1995 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भी मिशनरी प्रेरणा का हास हो चुका था और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी द्वारा निर्मित भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के पास भी साक्षरता अभियानों को कंसोलिडेट करने के लिए ज़रूरी अंतर्दृष्टि का अभाव बनने लगा। ऐसी परिस्थितियों में देश के लगभग 350 ज़िलों में जो पहुंच बनी थी, उनमें से आधे से भी कम जिलों में हमारी कोशिशें और गतिविधियां जारी रह पाईं। हरियाणा में भी कमोबेश यही स्थिति बनी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी दृष्टि धूमिल हुई लेकिन वहां के स्तर पर फिर भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ तालमेल बना रहा जिसके चलते एक और अवसर मिला। अब की बार प्रौढ़ शिक्षा के लिए शैक्षणिक और रणनीतिक कामों को करने के लिए राज्य संसाधन केंद्रों की स्थापना और संचालन का कार्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के अनुभव और साख के चलते 5 राज्यों में संसाधन केंद्र चलाने का कार्य मिला हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में पार्टी के स्तर पर एक बार फिर से मंथन शुरू हुआ कि यह केंद्र ले लिया जाए और इसे चलाने के लिए हमारी समझ क्या होनी चाहिए। अब तक हमने परियोजनाओं के अनुभवों को भले ही गहनता के साथ आत्मसात् करके सामूहिक समझ विकसित नहीं की थी परंतु फिर भी यह ज़रूर था कि परियोजनाओं की सीमाओं पर चर्चाएं हो रही थीं जिनका नतीजा यह था कि हमें परियोजना में काम तो करना चाहिए लेकिन समय-समय पर उसकी समीक्षा ज़रूरी है। दूसरी बात जो धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगी थी वह यह थी कि परियोजनाओं की सीमाओं में ही रह कर कोई बड़ा समाज-सुधार आंदोलन तो विकसित नहीं किया जा सकता। साक्षरता अभियान में युवा, दलित और महिलाओं की भागीदारी भागीदारी ने एक आंदोलन की संभावनाएं ज़रूर प्रस्तुत कर दी थी। इन संभावनाओं को परियोजनाओं की सीमाओं को समझते हुए यह विमर्श शुरू कर लिया गया था कि हमें परियोजनाओं में कार्य करने के संभावनाओं को देखते हुए और साथ-साथ एक स्वतंत्र संगठन बनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए। फिर भी सैद्धांतिक समझ यही जारी रही कि दोनों कार्यों को साथ-साथ चला जाना चाहिए। राज्य संसाधन केंद्र का संचालन हमने 1995 से लेकर 2015 (लगभग 20 वर्षों) तक किया। पहले की परियोजनाओं का अनुभव तो हमारे पास था परंतु इस केंद्र का संचालन संस्थान के रूप में किया  जाना था जो पहली बार का ही अनुभव बना। राष्ट्रीय केंद्र ने यह संस्थान हमारे आंदोलन को दिलवाने में तो मदद ज़रूर की लेकिन आगे के कार्यों के लिए वहां से भी दिशा-निर्देशन नहीं हो पाया। हमने यहां अब तक के अनुभवों से जो समझ विकसित की थी, उसके अनुसार कार्य शुरू किया। शुरुआत के समय में ही केंद्र के परिप्रेक्ष्य को लेकर सभी लोगों की राय अलग-अलग थी। पार्टी से बाहर के साधी भी हमारे केंद्र का अहम हिस्सा थे और पार्टी के भीतर के साथियों ने भी मत-भिन्नता थी, फिर भी कार्य हुआ। प्रथम चरण में यह स्पष्ट हुआ कि हमें केंद्र के कार्यों को आंदोलन के साथ न केवल तालमेल के साथ करना चाहिए बल्कि हमें इन तमाम कार्यों को आंदोलन को मज़बूत बनाने की दृष्टि से करना चाहिए। यह दृष्टि मूलतः सही थी परंतु व्यवहार में कुछ अंतर्विरोध भी बन रहे थे जिन्हें पार्टी की कमेटियों में चर्चा करके सुलझाने के आंशिक प्रयास ही हुए। इसके चलते मतभिन्नताएं, मतभेदों और फिर मनभेदों में बदल गईं। इन परिस्थितियों में जो भी थोड़े-बहुत जनोन्मुखी प्रयोग तथा जन आंदोलन के समरूप कार्य हो भी पाए तो उसके सकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत कम होते गए और निरुत्साहित करने वाला वातावरण बनता गया। इसके ही फलस्वरूप सामूहिक विवेक के साथ स्वतंत्र संगठन खड़ा करने का कार्य भी ठीक से नहीं हो पाया और केंद्र के संसाधनों का उपयोग भी बेहतर नहीं हो पाया। हालांकि केंद्र के साधनों के ज़रिये ही नाटक और पुस्तकों के क्षेत्र में जनपक्षीय कार्य हुआ। एक पत्रिका भी लगातार प्रकाशित हुई और समाज के शिक्षित मध्य वर्गीय हिस्से में भी हमारी पहुंच बढ़ी। इसके बावजूद आपसी मतभेदों का दुष्प्रभाव पड़ा जिसके चलते स्वतंत्र संगठन बनाने का कार्य भी अवरुद्ध हुआ।

इस दौर में परियोजना बनाम संगठन की बहस छिड़ गई जिसमें द्वंद्वात्मक दृष्टि का अभाव रहा और व्यक्तिगत कार्यों का महिमामंडन होने लगा। आरोप-प्रत्यारोप बने, कुछ पार्टी सदस्यों ने दूसरों को अवरोध के तौर पर देखना शुरू कर दिया। साथी पार्टी की बुनियादी समझ से अलग सामूहिक कार्यप्रणाली को छोड़कर व्यक्तिगत आकांक्षाओं से संचालित होने लगे और पूरे आंदोलन में बिखराव की स्थिति बन गई। अभी भी पार्टी द्वारा यह निष्कर्ष तो नहीं निकाला गया कि सरकारी अनुदान से चलने वाली परियोजनाओं को तिलांजलि दे दी जाए लेकिन इनकी सीमाओं को उजागर तो किया ही गया है। यह दौर विखंडन के समय के तौर पर भी रेखांकित किया गया। इन सबके चलते हरियाणा विज्ञान मंच, भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, हरियाणा ज्ञान निज्ञान समिति और जतन नाट्य केन्द्र इन अलग-अलग संस्थाओं का अस्तित्व बना हुआ है और ये सभी ज्ञान विज्ञान आंदोलन की घटक हैं। सभी की अलग-अलग फ्रेक्शन कमेटियां हैं और इन सभी फ्रैक्शनों के तालमेल के लिए एक सेंट्रल फ्रेक्शन है। इन संगठनों को लेकर पार्टी को समझ यह बनी कि सभी की स्वायत्तता के साथ-साथ तालमेल की ज़रूरत है। वर्तमान स्थिति यह है कि स्वायत्तता तो सभी संस्थाओं की बन गई है लेकिन तालमेल का अभाव है। तालमेल के अभाव की वजह पहले घटित मतभेद हैं, जो अभी भी मौजूद है और इसके चलते तालमेल की बजाय एक तरह की प्रतिस्पर्धा का वातावरण आज भी बना हुआ है। संस्थावार कार्यों की समीक्षा भी ऐसे वातावरण में ठीक से नहीं हो पाती है। अभी भी स्थिति यही है कि अपने कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से न देखने का रुझान हावी है। इसके चलते हम अपनी चुनौतियों और कार्यों को भी ठीक से आत्मसात् नहीं कर पाते हैं और आत्मतुष्टि की स्थिति में रहते हैं जो आंदोलन के विकास में बाधक है। इस स्थिति को तोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए वर्तमान चुनौतियों को आत्मसात् करते हुए हमें जन आंदोलन खड़ा करने की समझ से कार्य करना होगा। जब हम एक बड़ा लक्ष्य सामने रखते हुए कार्य करेंगे तो हमें अपनी सोच को भी विस्तृत करना होगा। स्वायत्त जन संगठन खड़ा करने की ज़रूरत सभी को एक साथ महसूस करनी होगी

Rohtak

[03/11, 10:34 am] Dr. Ranbir Singh Dahiya: खोखराकोट (Khokhrakot) हरियाणा के रोहतक शहर के बाहरी हिस्से में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक टीला एवं पुरातात्विक स्थल है।

खोखराकोट का इतिहास और मुख्य विशेषताएं:

• प्राचीनता और नामकरण:

• इस स्थान का उल्लेख महाभारत काल में 'रोहितिका' (Rohitika) के रूप में मिलता है। माना जाता है कि यह क्षेत्र कभी 'रोहितक' (रोहिड़ा के वृक्षों का जंगल) के नाम से जाना जाता था, जिससे आगे चलकर 'रोहतक' नाम पड़ा।

• लोकमान्यताओं के अनुसार, इसका नामकरण राजा रोहताश के नाम पर 'रोहताशगढ़' से भी जोड़ा जाता है। वहीं कुछ स्थानीय किंवदंतियों में इसके अंतिम शासक का संबंध 'खोखर' गोत्र से बताया गया है, जिसके कारण इसका नाम 'खोखरा कोट' (कोट का अर्थ किला होता है) पड़ा।

• महाभारत और पुरातात्विक साक्ष्य:

• यहां हुई खुदाई में 'पेंटेड ग्रे वेयर' (Painted Grey Ware - PGW) संस्कृति के बर्तन मिले हैं, जो महाभारत कालीन प्राचीनता की पुष्टि करते हैं।

• यह स्थल प्राचीन 'यौधेय गणराज्य' (Yaudheya Republic) की राजधानी भी रहा है।

• विभिन्न कालों के अवशेष:

• खोखराकोट की खुदाई से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी तक के विभिन्न कालखंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

• यहाँ से यौधेय, कुषाण, गुप्त काल और इंडो-ग्रीक (Indo-Greek) शासकों के सिक्के, सिक्के ढालने के सांचे (Coin moulds), टेराकोटा (पकी हुई मिट्टी) की मूर्तियां, खिलौने और प्राचीन वस्तुएं मिली हैं।

• यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तिकला के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।

• उत्खनन (Excavation):

• इस ऐतिहासिक स्थल की बड़े पैमाने पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक के प्रो. मनमोहन कुमार और हरियाणा सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के श्री जे.एस. खत्री द्वारा संयुक्त रूप से खुदाई की गई थी।

• इसके अलावा यहाँ फिरोज खान का मकबरा भी है, जिसे भारत का सबसे शुरुआती मुगलकालीन मकबरा माना जाता है (निर्माण लगभग 1527 ईस्वी)।

[03/11, 10:59 am] Dr. Ranbir Singh Dahiya: रोहतक के गोहाना रोड पर स्थित पीर बहाउद्दीन (जिन्हें स्थानीय स्तर पर पीर बहुद्दी कहा जाता है) की मज़ार और यह पूरा क्षेत्र शहर का एक बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक कोना है। इस स्थान का इतिहास सूफ़ी संत परंपरा और रोहतक के मध्यकालीन इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है।

इस क्षेत्र के मुख्य ऐतिहासिक पहलू निम्नलिखित हैं:

1. सूफ़ी संत ख्वाजा बहाउद्दीन और उनका आगमन

इतिहासकारों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, पीर बहाउद्दीन जुचनेर (ईरान) से भारत आए थे। वे प्रसिद्ध सूफ़ी संत हज़रत निज़ाम-उद्दीन औलिया के खलीफ़ा (शिष्य) थे। उन्हें मध्यकाल में रोहतक क्षेत्र का मुख्य न्यायाधीश (काज़ी) भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने गोहाना रोड के इस शांत क्षेत्र को अपनी इबादत और लोगों को मानवता की सीख देने का केंद्र बनाया।

2. मज़ार (ज़ियारत) का ऐतिहासिक महत्व

जिस स्थान पर पीर साहब ने अपना जीवन बिताया और जहाँ उनकी मज़ार (ज़ियारत पीर बहाउद्दीन) स्थित है, वह सदियों से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रही है।

• विभाजन से पहले और आज भी, यहाँ केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी मन्नत मांगने आते हैं।

• स्थानीय लोक-संस्कृति में उन्हें 'पीर बहुद्दी' के नाम से पुकारा जाता है और गोहाना रोड का यह पूरा इलाका इसी ऐतिहासिक मज़ार के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

3. गोहाना रोड का व्यापारिक और रणनीतिक इतिहास

रोहतक का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, जिसका संबंध महाभारत काल (रोहितक) और राजा रोहताश से जोड़ा जाता है।

• मुगल और ब्रिटिश काल: दिल्ली से पंजाब और उत्तर की ओर जाने वाले रास्तों में रोहतक एक मुख्य पड़ाव था। गोहाना रोड प्राचीन समय से ही रोहतक को पानीपत, सोनीपत और गोहाना क्षेत्र से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग रहा है।

• 1857 की क्रांति: गोहाना रोड और इसके आस-पास के गांवों (जैसे सामड़ी, लाखन माजरा) ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़-चढ़कर भाग लिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कड़ा नियंत्रण कर लिया था।

आज आधुनिक विकास के साथ यह क्षेत्र एक व्यस्त रिहायशी और व्यावसायिक इलाका बन चुका है, लेकिन 'पीर बहुद्दी' का नाम आज भी रोहतक के समृद्ध ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अतीत की याद दिलाता

[03/11, 11:02 am] Dr. Ranbir Singh Dahiya: रोहतक के भिवानी स्टैंड के पास स्थित जामा मस्जिद और रोहतक की ऐतिहासिक मस्जिदों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

• भिवानी स्टैंड और जामा मस्जिद क्षेत्र: रोहतक शहर में भिवानी स्टैंड (Bhiwani Stand) के पास का इलाका और स्टेशन डायरी मोहल्ला पुराने शहरी ताने-बाने और धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ है।

• महम की जामा मस्जिद का इतिहास (रोहतक जिला): रोहतक जिले के महम (Meham) कस्बे में स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट हुमाायूं के शासनकाल में 1531 ईस्वी में बेगम सुल्तान द्वारा करवाया गया था।

• औरंगजेब के समय जीर्णोद्धार: इस मस्जिद का 1667 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ख्वाजा रहमत उल्लाह द्वारा जीर्णोद्धार या मरम्मत कराई गई थी।

• वर्तमान स्थिति: महम की इस ऐतिहासिक जामा मस्जिद को बाद में गुरुद्वारे के रूप में उपयोग में लाया गया है।

• रोहतक की अन्य मस्जिदें: रोहतक शहर में लाल मस्जिद (मस्जिद फिरदौस, जिसका निर्माण 1939 में व्यापारी हाजी अली द्वारा कराया गया था) और दीनी मस्जिद भी ऐतिहासिक रूप से काफी प्रसिद्ध

[03/11, 11:04 am] Dr. Ranbir Singh Dahiya: रोहतक की लाल मस्जिद (जिसे मस्जिद फिरदौस के नाम से भी जाना जाता है) हरियाणा के रोहतक शहर में किला रोड बाजार के एंट्री पॉइंट पर स्थित एक ऐतिहासिक और प्रमुख धार्मिक इमारत है।

इतिहास और निर्माण

• निर्माणकर्ता: इसका निर्माण हाजी आशिक अली ने करवाया था।

• समय अवधि: इस भव्य मस्जिद का निर्माण कार्य लगभग 1930 में शुरू हुआ था और करीब 10 साल की मेहनत के बाद 10 मई, 1939 को यह बनकर पूरी हुई।

• लाल रंग की पहचान: निर्माण के समय इसे लाल रंग से रंगा गया था, जिसकी वजह से इसे आम बोलचाल में 'लाल मस्जिद' कहा जाने लगा।

वास्तुकला और विशेषताएँ

• सामग्री: इसके निर्माण में राजस्थान, दिल्ली और कलकत्ता से लाए गए सफेद और काले संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है।

• खासियत: इसमें प्रार्थना हॉल के अंदर कांच की बारीक नक्काशी और जापान की विशेष टाइलें लगाई गई हैं।

• मीनार और क्षमता: इसकी मीनार की ऊंचाई करीब 60 फीट है। रमजान के दौरान यहाँ 400 से 500 लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं।

• अन्य सुविधा: यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई थी।

आज भी यह मस्जिद रोहतक के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

क्या आप रोहतक की अन्य ऐतिहासिक मस्जिदों (जैसे शीशे वाली मस्जिद) या यहाँ के इतिहास के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं?

Jagran

रोहतक में हाजी आशिक अली ने कराई थी लाल मस्जिद की तामीर, 10 वर्षों में बनकर हुई थी तैयार - Haji Ashiq Ali had got the construction of Lal Masjid in Rohtak it was completed in 10 years

* Name: Lal Masjid (Masjid Firdaus) * Location: Rohtak (Killa Road Bazar, Delhi Road entrance) * Builder: Haji Ashiq Ali * Timeline: Started ~1930, completed 10...

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लाल मस्जिद, रोहतक, हरियाणा रोहतक के किला रोड़ बाजार के एंट्री प्वांइट पर बनी इस मस्जिद को ...

13 May 2020 — रोहतक शहर की प्रमुख धार्मिक इमारतों में से एक, लाल मस्जिद, वास्तव में मस्जिद फिरदौस के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण हाजी आशिक अली ने करवाया था। लगभग दस वर्...

[03/11, 11:21 am] Dr. Ranbir Singh Dahiya: रोहतक में प्रताप टॉकीज (Pratap Talkies) एक ऐतिहासिक और पुराना सिनेमा हॉल हुआ करता था, जो अब बंद हो चुका है।

• स्थान / रोड: यह शोरी क्लॉथ मार्केट (Shorie Market) के पास, 'प्रताप टॉकीज रोड' (नागपाल रेस्टोरेंट के नजदीक) पर स्थित है।

• वर्तमान स्थिति: रोहतक के पुराने सिनेमाघरों (जैसे प्रताप, सुभाष, लिबर्टी आदि) में से एक होने के नाते यह जगह आज भी जानी जाती है, लेकिन अब यहाँ फिल्मों का प्रदर्शन नहीं होता है।

• आस-पास का इलाका: वर्तमान में प्रताप टॉकीज रोड वाला क्षेत्र कपड़े के थोक और खुदरा व्यापार (जैसे लेडीज सूट और फैब्रिक स्टोर्स) के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में प्रसिद्ध है

hgvs हरियाणा

*'भविष्य का भारत' पर राष्ट्रव्यापी अभियान* 

 *बेहतर भविष्य की खोज में हम, आप और सब* 

हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति, हरियाणा 

अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क और भारत ज्ञान-विज्ञान समिति अगले साल भर देशव्यापी अभियान चलाकर आम जन के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। संवाद का मकसद समाज के सभी तबकों की हालत, ज़रूरतों और अपेक्षाओं को उभारना है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जन आकांक्षाओं को देश के सामने लाना ज़रूरी है क्योंकि आज हमारा देश एक अजीब-सी स्थिति में से गुज़र रहा है। सत्ता पक्ष का शोर चारों ओर सुनाई देता है जहां यह बात बार-बार कही जा रही है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद चिंताजनक है जो बताया नहीं जाता। देश में 100 करोड़ से अधिक लोग शिक्षा,  स्वास्थ्य, रोज़गार, साफ़ पानी, सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जैसी बुनियादी चीज़ों से वंचित हैं। एक तरफ़, दुनिया में सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में खड़े लोग और दूसरी तरफ़, बेहद गरीब करोड़ों भारतवासी। क्या यह स्थिति संकटपूर्ण नहीं है? क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? जनसंवाद के इस राष्ट्रव्यापी अभियान में हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति प्रदेश के हालात को लेकर जन संवाद के कार्यक्रम चलाएगी। अभियान के दौरान 15 सितंबर 2026 से 31 मई 2027 तक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये संवाद कार्यक्रम छोटी-छोटी बैठकों, सेमिनारों, कला जत्थों, नाटकों, किस्सा-गोई, पुस्तक-वाचन एवं प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से होंगे। समिति द्वारा संवाद के लिए कई बिंदुओं को विशेष तौर पर चिह्नित किया गया है।

 *हरियाणा की आबादी* 

वर्तमान हरियाणा की कुल आबादी 3.14 करोड़ है। इसमें 1.66 करोड़ पुरुष और 1.48 करोड़ महिलाएं हैं। इसमें ग्रामीण आबादी लगभग 57 प्रतिशत और शहरी आबादी लगभग 43 प्रतिशत है। लगभग 30 लाख प्रवासी श्रमिक भी हैं। प्रांत में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 50 लाख युवा हैं।

 *क्या हैं हमारी चिंताएं?* 

 *गरीबी और असमानता* 

पहला चिंताजनक पहलू गरीबी है। प्रांत की कुल आबादी का लगभग 40%, यानी 1.24 करोड़, लोग 5 किलो मुफ़्त अनाज पर गुज़र-बसर करते हैं। इन लोगों की मासिक आय ₹13000 से भी कम है। ऐसी स्थिति में बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की देखभाल, परिवार का स्वास्थ्य, पीने का साफ़ पानी, रहने के लिए हवादार मकान जैसी मूलभूत ज़रूरतों की कमी बनी रहती है। 

 

हरियाणा में संसाधनों के स्वामित्व और आमदनी में अंतर इतना अधिक है कि आम आदमी की कल्पना में भी नहीं हो सकता। एक तरफ़ तो 5 किलो मुफ़्त अनाज पर जीना पड़ता है और दूसरी तरफ़, हरियाणा के एक उद्योगपति ने हाल की तिमाही में 4696 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा कमाया है। इसी असमान आमदनी की वजह से ही हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ₹3,95,000/- प्रति माह दिखाई ज़रूर देती है परन्तु हकीकत तो यह है कि इस औसत आय का गरीब आदमी के लिए कोई अर्थ नहीं है। आंकड़ों के खेल में उलझी हमारी अर्थव्यवस्था के पास गरीब आदमी के लिए कोई समाधान नहीं है।

 *प्रदेश में शिक्षा की स्थिति* 

 *स्कूली शिक्षा* 

प्रदेश की शिक्षा की स्थिति पर नज़र डालें तो स्थिति बहुत खराब दिखाई देती है। पिछले 7 वर्षों में माध्यमिक स्तर के निजी स्कूलों की संख्या दोगुनी हो गई है। वर्ष 2018 में यह संख्या 1979 थी जो 2025 में बढ़कर 4057 हो गई है। निजी उच्च शिक्षा विद्यालय 1877 से बढ़कर 2096 हो गए हैं। इसके विपरीत सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा विद्यालयों की संख्या 1207 से घटकर 858 रह गई है। कुछ स्कूलों को माध्यमिक स्तर में तब्दील किया गया है लेकिन अनेक स्कूल बंद भी किए गए हैं। निजी विद्यालयों की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार निजी स्कूलों में प्रतिवर्ष औसत खर्च ₹48636/- है जबकि सरकारी स्कूल में ₹4479/- है अर्थात् निजी स्कूलों में पढ़ाई का खर्च सरकारी स्कूल की बजाय 11 गुणा अधिक है। 

 *उच्चतर शिक्षा* 

इसी तरह से उच्चतर शिक्षा के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थिति भी लगभग गरीब लोगों को बाहर धकेलने की दिशा में जा रही है। प्रदेश में 219 सरकारी कॉलेज और 1185 निजी कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में इंजीनियरिंग, कानून, प्रबंधन आदि के संस्थान भी शामिल हैं। प्रदेश में 10 सरकारी विश्वविद्यालय और 25 निजी विश्वविद्यालय हैं। यहां भी उच्चतर शिक्षा का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में स्थापित है। निजी क्षेत्र की शिक्षा निश्चित रूप से महंगी है। इसका प्रभाव यह है कि 18-23 आयु वर्ग के केवल 33.3 प्रतिशत युवा शिक्षा के दायरे में हैं, शेष 66.7% उच्चतर शिक्षा से बाहर हैं। इस वर्ष के दाखिलों से पता चलता है कि शिक्षा के दायरे में आने वाले छात्रों की संख्या और भी कम हो रही है। विभाग की अपनी सूचना के अनुसार लगभग सभी कॉलेजों में हज़ारों  सीटें खाली हैं। सबसे बड़ा कारण प्राध्यापकों की भारी कमी है। साथ ही इतनी बड़ी संख्या में बाहर होने के कई अन्य कारण भी हैं - गरीबी, रोज़गार की कम होती संभावनाएं, छोटे-छोटे कोर्स करके जीवन की गुज़र-बसर की स्थिति में पड़ जाना आदि। दलित समाज से आने वाले युवाओं की हालत और भी खराब है। उनमें से 73.5 प्रतिशत युवा उच्चतर शिक्षा से बाहर हैं। गरीबी और कम आयु में रोज़गार में लगने के अलावा इन समुदायों के युवाओं को सामाजिक भेदभाव की वजह से भी शिक्षा छोड़नी पड़ती है। शिक्षण संस्थानों में भी जातिगत उत्पीड़न की अनेक घटनाएं होती हैं।

*स्वास्थ्य की स्थिति* 

आज स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हर व्यक्ति योग्यता प्राप्त डॉक्टर से इलाज करवाना चाहता है। हरियाणा में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। भारतीय जन स्वास्थ्य मापदंडों के अनुसार हरियाणा में कुल 850 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होने चाहिए परंतु आज तक 477 केंद्र ही हैं। 373 केंद्रों की कमी है, यानी गांव में कुल आबादी के हिसाब से ज़रूरत के आधे से कुछ अधिक केंद्र ही काम कर रहे हैं। ये केंद्र दो तरह के हैं - पहले जो दिन में निश्चित घंटों के लिए खुलते हैं। इनमें 8 प्रतिशत केंद्र ऐसे हैं जहां योग्यता प्राप्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। दूसरे वे हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। उनके लिए कम से कम दो डॉक्टर चाहिए लेकिन अधिकांश में एक ही डॉक्टर है। सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार 700 डॉक्टरों की कमी है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है तो लोग कस्बों अथवा शहरों में ही आते हैं। अधिक संख्या में लोगों के यहां आने से यहां के सरकारी अस्पतालों में भी हर संसाधन की कमी बनी रहती है। इतना ही नहीं, यहां भी ज़रूरी मापदंडों से कम डॉक्टर, नर्सें और अन्य कर्मी उपलब्ध हैं। प्रांत में प्राइवेट अस्पतालों की संख्या बढ़ी है परंतु ये बहुत महंगे हैं और गांवों से दूर शहरों और कस्बों में हैं। गंभीर बीमारी होने पर तो लोगों के पास में निजी अस्पतालों में ही आने के अलावा कोई चारा नहीं रहता।

*रोज़गार की स्थिति* 

प्रांत में बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ रही है। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु के एक शोध में तो बेरोज़गारी दर 40 प्रतिशत तक बताई गई है। अगर हम राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों को सही मान लें तो भी 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में हरियाणा में 81 लाख युवा हैं। इनमें से 48.84 लाख, यानी 60.3 प्रतिशत युवा या तो पढ़ते हैं या घरेलू काम करते हैं। शेष 39.7 प्रतिशत, यानी 32.6 लाख युवाओं में से 4.71 लाख (लगभग 15%) नौकरी ढूंढ रहे हैं जिन्हें नौकरी मिल नहीं रही। शेष 85 प्रतिशत अर्थात् 27.50 लाख नौकरियों में हैं। इनमें से भी 62 प्रतिशत (लगभग 17 लाख) युवाओं की नौकरियां बहुत कमज़ोर हालत की हैं। ये युवा कच्ची और ठेकाप्रथा की नौकरियों में लगे हैं जिनकी मासिक आय मात्र ₹9100 से ₹13500 तक ही रहती है। दरअसल यह आय एक दिहाड़ी मज़दूर से भी कम है। सारांश यह है कि कुल युवा आबादी जो 81 लाख है, में से लगभग 6 लाख युवा ही ठीक रोज़गार तक पहुंचे हैं।

*प्रांत में दलित उत्पीड़न* 

हरियाणा में दलित समाज आरंभ से ही साधनहीन रहा है। कृषि-प्रधान समाज होने के बावजूद 20 प्रतिशत दलित आबादी के पास कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 2 प्रतिशत हिस्सा है। गांवों में 85 प्रतिशत दलित आबादी भूमिहीन है। दूसरों के खेतों में काम करने वाली मज़दूर आबादी है। कुछ दलित लोगों के पास ज़मीन है भी तो अधिकतम ढाई हेक्टेयर है। भूमि वाले दलित परिवारों के पास औसत 0.78 हेक्टेयर भूमि है। अधिकांश आबादी अपने जीवन-यापन के लिए ज़मींदारों पर निर्भर है। सन् 1900 में अंग्रेज़ सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार दलित जातियां परंपरागत तौर पर ज़मीन की मिल्कियत न होने के कारण कृषि से जुड़ी नहीं हैं। इसलिए इन्हें ज़मीन खरीदने के अधिकार से वंचित किया जाए। यह मनुस्मृति के विधान की पुनरावृत्ति थी। आज़ादी के बाद भी प्रदेश में भूमि-सुधार लागू न होने के कारण स्थिति बेहतर नहीं हुई। इन लोगों का पूरा जीवन ज़मीन की मिल्कियत वाली जातियों पर निर्भर है जिससे उत्पीड़न की संभावना बहुत बढ़ जाती है।

प्रांत में दलित महिलाओं के साथ सामूहिक उत्पीड़न, अंतरजातीय विवाह करने पर दलित युवकों की हत्याएं, पीने के पानी पर प्रतिबंध लगाना, मंदिर प्रवेश का विरोध, घुड़चढ़ी का विरोध, पेशाब पीने को मजबूर करना, ज़मीनों से बेदखल करवाना, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव गहरे तक दलित समाज को प्रभावित करता है। आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिवर्ष दलितों के खिलाफ़ 50000 से अधिक अपराध होते हैं। ऐसे असंख्य और अपराध भी होंगे जिनकी शिकायत दर्ज नहीं होती। हरियाणा में भी दलित-विरोधी अपराधों की संख्या बहुत अधिक है। हरियाणा में दलित महिलाओं के बलात्कारों की जघन्य घटनाओं में 62.5 प्रतिशत सामूहिक बलात्कार हैं। सवर्ण जातियों के पुरुष अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, दलितों को नीचा दिखाने और हराने हेतु इसका इस्तेमाल करते हैं। इन अपराधों को सत्ता पक्ष का समर्थन भी मिला रहता है। इसलिए केवल 25% अपराधियों के खिलाफ़ ही कार्रवाई होती है। दलितों पर दबाव बनाकर गांव के प्रभुत्वशाली लोग समझौते करवाते हैं और पुलिस-प्रशासन भी समझौते करवाने के लिए तत्पर रहते हैं।

*प्रांत में महिलाओं की स्थिति*

महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। जन्म के समय लिंग अनुपात बहुत खराब है। वर्ष 2026 के शुरुआती 4 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा का लिंग अनुपात 1000: 895 है, अर्थात् जन्म के समय अगर 1000 लड़के पैदा होते हैं तो लड़कियां सिर्फ़ 895 ही होती हैं। लड़कियों का कम अनुपात दर्शाता है कि प्रदेश में भ्रूण हत्या जारी है। कुल आबादी में 1.66 करोड़ पुरुष हैं और 1.48 करोड़ महिलाएं हैं। महिलाओं की कम संख्या के चलते अन्य प्रांतों से खरीदकर लाने का चलन बढ़ रहा है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का होना तो हर घर में इसलिए ज़रूरी होता है कि पूरे परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी महिलाओं की है। परिवार का पूरा बोझ उठाने वाली महिला की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर बनी रहती है। प्रांत में आज भी कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। खेती के कुल कार्य का 42 प्रतिशत महिलाएं करती हैं लेकिन कृषि योग्य भूमि का केवल 2 प्रतिशत ही महिलाओं की मिल्कियत में आता है। खेती के काम में सबसे मुश्किल कार्य झुकी कमर से होता है जिसका 90 प्रतिशत महिलाएं करती हैं जबकि खेत से होने वाली कुल आमदनी में से 10 प्रतिशत से भी कम आय महिलाओं को मिलती है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। इस स्थिति के चलते प्रांत में महिला उत्पीड़न भी बहुत भयावह है। बलात्कार, मारपीट, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा की घटनाएं आम हैं। 2025 के सरकारी आंकड़ों में 1033 बलात्कार के मामले आए हैं। 1249 मामले ज़बरदस्ती उठाकर ले जाने के और 4562 मामले घरेलू हिंसा के दर्ज हुए हैं। ये मामले तो रिकॉर्ड में आ गए हैं जबकि ऐसे अनेक मामले सामने ही नहीं आ पाते हैं।

ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या हरियाणा विकसित प्रांत है? इस सवाल का उत्तर आप स्वयं बताएं। प्रांत की इन विकराल समस्याओं के अलावा कृषि क्षेत्र में कम होती आय, अत्यधिक रसायनों का इस्तेमाल, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की चुनौतियां, बढ़ता शहरीकरण आदि भी गंभीरता की मांग करते हैं। विडंबना तो यह है कि नीति-निर्माता इन मुद्दों पर कोई ध्यान देना नहीं चाहते और न ही जनमानस का ध्यान इन बातों की तरफ़ होने देना चाहते हैं।

हमें यह भी समझना होगा कि एक तो आम जन को जीवन-यापन के कामों से फ़ुर्सत नहीं मिलती और दूसरे, उन्हें धार्मिक कर्मकांडों, अंधविश्वासों, जातिवाद और सांप्रदायिक माहौल में फंसाकर रखा जाता है। एक उदाहरण से समझें। सावन के महीने में लाखो-लाख युवा कावड़ लेने के लिए चल पड़ते हैं। उनके लिए एक महीने तक उत्सव का वातावरण बनाया जाता है। साथ ही उनकी आस्था का दोहन करते हुए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। ऐसे मूल सवाल लेकर हम प्रदेश के नागरिकों से बात करेंगे।

*नागरिकों से संवाद* 

हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति जन संवाद के ज़रिए लोगों के साथ वर्तमान हालात को लेकर विचार करेगी। आम जन अपने जीवन की समस्याओं को लेकर क्या समझ रखते हैं, समाधान को कैसे देखते हैं ?- इन सब बातों पर चर्चाएं होंगी। जनसंवाद को जनसाधारण के स्तर पर निरंतर बनाए रखने के लिए इलाके में चर्चामंडल का गठन किया जाएगा। यह चर्चामंडल समिति की स्थानीय इकाई के साथ तालमेल बनाकर समस्याओं को समझने और इनसे निपटने का सामूहिक प्रयास करेगा। चर्चामंडल अपने इलाके में पुस्तकालय, वाचनालय आदि भी खोलेगा। इलाके में भारत के संविधान के मूल्य पर आधारित जीवन-शैली विकसित करने के लिए कार्य किया जाएगा। आम जन जब तक एक नागरिक की हैसियत में नहीं आ जाता और समाज को समतामूलक बनाने की समझ धारण नहीं करता, तब तक हमारे प्रयास बार-बार होते रहेंगे।

उम्मीद है 'भारत का भविष्य' कार्यक्रम के साथ जुड़े करोड़ों भारतीयों के भविष्य को बेहतर बनाने की इस मुहिम के पहले चरण में हम सब मिलकर कार्य करेंगे।

*आपके सहयोग और भागीदारी की अपेक्षा के साथ,* 

 *राज्य कार्यकारिणी,* 

हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति।

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Future of india

NOTE ON THE YEAR LONG CAMPAIGN  

 Future of India  28th February 2026 - 1st May 2027  

1. Introduction            

This Campaign is a follow-up of the “75 Years of Independence” and “Scientific Temper” Campaigns during 2023-25 and builds on the messaging of those Campaigns in the current context from a PSM perspective. This Note is for internal circulation only and is meant to develop the AIPSN understanding regarding the proposed Campaign. Communication material for public distribution and consumption will be developed separately with different suitable language.  

2. Perspective   The ruling dispensation with supporting socio-political forces is going full-steam ahead with its dangerous procorporate, communal, authoritarian and anti-science programme. The Sangh Parivar believes that a future developed India or “Viksit Bharat” will emerge from, and be driven, by a resurgent Hindutva, a unitary Hindu identity,  related cultural pride and ultra-nationalism, combined with unregulated macro-level economic growth propelled by unfettered capitalism led by crony champions” of industry and foreign investment.  In our view, the opposite will be the case.  

 2.1. The present trajectory poses major challenges for India’s development, people’s standard of living, social welfare, environmental sustainability, and gender and social justice. GDP growth is touted, such as in India’s position as fourth largest economy in the world, but low per capita GDP/income are not spoken about, nor is the fact that over 800 million Indians must still rely on subsidized foodstuff. In almost all developmental indicators, India continues to lag at under 100 in global rankings alongside the poorest countries. India’s “demographic or youth dividend” is threatening to become a demographic bomb due to slow or no expansion of dignified and remunerative employment. Employment is at historically low levels and prevalent education and skills are completely mismatched with the demands of a modern economy. The impact of poverty and underdevelopment is made worse by declining access to education and basic health care, with reduced role of the state, increased control by private and corporate actors with growing foreign interests motivated only by profits not people’s interests, and increased out-of-pocket costs imposed on the common people. 

2.2.  India’s industries are increasingly dominated by, or are dependent upon, foreign technologies, inputs and finances, undermining self-reliance despite rhetoric about “Atmanirbhar Bharta.” Foreign companies manufacturing in India, mostly involving assembly or other low value-added processes, not only results in outflow of funds, but also does not result in absorption of know-how i.e. “Atmanirbhar Bharta.” Public investment in R&D, so crucial for self-reliance and progress up the value-ladder, continues to fall, now at its lowest level of around 0.7% of GDP. The government is now embarking on a scheme to build research funding based on contributions by the private sector, which has never done so even in their own industries! This is a disastrous scenario in this knowledge-era with disruptive new technologies in which India currently stands nowhere, even while lagging behind even in major earliergeneration technologies and industries.  

2.3.  Rapid and equitable development requires a united population and, moving forward with a common purpose and equal benefits, without discrimination against any section in this vast and diverse country.  Instead, India is witnessing aggressive and sharply divisive public policy and accompanying political and social actions and messages which are polarizing society, breeding communal prejudice and making some sections feel discriminated against as “second class citizens” on grounds of religion, language, ethnicity, and even sections within the broader Hindu order.   A singular, narrowly defined “national” Hindi-HinduHindustan identity with Vedic-Sanskritic traditions at its core is being assiduously promoted towards a “Hindu Rashtra.” All this is backed, and increasingly imposed, by a centralized, unitary and authoritarian State which allows little room for dissent, freedom of expression, dissent or pluralism. A nation so divided within itself cannot progress well. A bright future for India requires building on the inherent strength of a united, multicultural country, unleashing diverse creative energies and innovation, as has been well documented in most developed countries. Before the current wave of antiimmigration  sentiments.  

2.4. The Peoples Science Movement (PSM) has long been engaged in deep study of these developments across different sectors, collaborated with experts, thought leaders and practitioners, published analyses and commentaries in various Indian languages, and engaged in intensive dialogues with different sections of people of all age-groups in both rural and urban India. While conducting a critical appraisal of current policies and trends, the PSM has also been trying to put forward alternative ideas in each sector to deliver better results not only for today but also for the future.  

2.5. During 2024-25, AIPSN/BGVS have conducted several notable major all-India Campaigns such as on the Idea of India, 75 Years of independence, Self-Reliance and, recently, on Climate Impacts. These have focused on the past trajectory of development in independent India, and where India stands today, putting people first. It is now proposed to put forward our vision of the Future of India.  

3. Themes in Future of India Campaign The “Future of India” Campaign proposes to engage with scientists, other thought leaders, experts in different fields, activists, civil society organizations and movements, and the wider public on the state of the nation and current challenges in different sectors of concern to the Peoples Science Movement, on what the future holds if the current trajectory is followed, and on what an alternative vision of a future India may look like. Key Themes suggested for the Campaigns are as follows, with emphasis on alternative Proposals by AIPSN/BGVS: • unity in diversity: the many cultures in India, diverse beliefs and practices, history of coexistence, mutual appreciation, joint stake in a future India • communalism, prejudice against religious minorities, and distorted history, facts;  • projection and imposition of a false construct of a singular a-historical pan-India “Hindu” identity cast in a Vedic-Sanskritic Hindi-Hindu-Hindustan mould to the detriment of all other Indian cultural streams, especially through school text books, HE curricula and popular discourse • false narratives about ancient Indian science, techniques and knowledge, and propagation of pseudo-science and unscientific theories and claims in school/college education as well as in popular discourse: PSM to put forward evidence-based understanding of achievements and limitations of ancient/medieval knowledge and techniques in India, also accounting for cultural exchanges with other civilizations • direct attacks on scientific temper and critical thinking, spread of pseudo-science, encouragement of superstition, false narratives and manipulated data: PSM to counter pseudo-science and false narratives, fact-checking manufactured data and related narratives, spread awareness about critical thinking and how to look for evidence  • growing authoritarianism, suppression of dissent, attacks on autonomy of institutions, curbs on freedom of thought and expression: PSM to defend and promote institutional autonomy, academic freedom, pluralism and critical thinking, especially in institutions of higher learning and research  • over-centralization, undermining of States autonomy, damage to decentralized, State-specific and more accountable development models and institutions especially in S&T, research, education, health and governance;   • curtailing and deterioration of education, health and social /civic services through privatization / corporatization, especially growing penetration of MNCs and foreign capital; PSM to offer alternative vision of public-funded social sector  • pressing need for self-reliance, contrasted with the on-going decline of public-funded and planned R&D, undermining of the research ecosystem, dismantling of the public sector and promotion of import-dependent industrial development: PSM to put forward alternative pathways to self-reliant S&T/industrial development for national progress and people’s needs  • ecologically destructive pathways accompanied by neo-liberal  dismantling of environmental regulations and safeguards, resulting in severe pollution and damage to ecosystems and human lives/livelihoods; alternative climate resilient, environmentally sustainable and equitable development pathways  • growing corporate and MNC monopolies in TV and social media, promoting homogenization of culture and retrograde social attitudes/behavior while reinforcing retrograde social ideas, values and practices; spread of establishment views, suppression of dissenting voices, and dissemination of pseudo-science, communal prejudice and ultranationalism:  Towards progressive media regulation and alternative media 

• socio-economic and other public policies which reinforce or worsen the conditions of dalits, adivasis and other backward castes, while also reinforcing patriarchal values and practices, and weaken the role of women. These dimensions are seen to be cross-cutting issues in all the above sectors  

4. Possible Activities      

The following activities may be taken up under the       Campaign:  • Campaign Brochure/Leaflet • printed, illustrated popular booklets on different Themes / topics eg: 

➢ traditional Knowledge & Techniques in India included from different cultural streams and civilizational exchanges (achievements and limitations); 

➢ misrepresentations of Science and Social Science in  NCERT Textbooks;  

➢ on Pseudo-scientific narratives: true and false, and  how to distinguish 

➢ Cultural diversity, co-existence mutual support,  and  shared practices 

➢ Against communalism and discrimination: unite for  a strong Future India  

➢ Self-Reliance in S&T: challenges, false “Atmanir-           bhar Bharta” and way forward 

➢ 5 Years of NEP: heading the wrong way &          alternatives 

➢ Privatization of Health Care: alternative pro-         people  strategy 

➢ Media, corporate  and MNCs: controlling narratives • Reels, videos on above and contemporary issues • Popular Dialogues at State / District / Block and Village-level • State-level Conventions • Kala Jathas • “Mere ghar aake to dekho”  Programme (“Come to my home and see”): home  visits  by people of different communities •  Food and Crafts melas and exhibitions highlighting diversity •  Children’s’ science festivals: promoting critical thinking, not just knowledge •  Citizens’ Science activities, eco-walks etc o  Youth in Future India: conventions, camps, melas together with above or o  Women and S&T in Future India  separately organized