सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र बारे*

 सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र बारे* 

🔴 देश के सबसे बड़े अस्पताल का नाम मेदांता नहीं *एम्स* है जो सरकारी है, सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम *IIT है जो सरकारी हैं*, सबसे अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज का नाम *IIM है जो सरकारी हैं*, देश के सबसे अच्छे विद्यालय *केन्द्रीय विद्यालय* हैं जो सरकारी हैं, *बीमा उद्योग में विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम है* जो सरकारी है,देश के एक करोड़ लोग अभी या *किसी भी वक़्त अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए सरकारी रेल में बैठते हैं...,* *नासा को टक्कर देने वाला ISRO अम्बानी नहीं सरकार के लोग चलाते हैं..*

🔴 सरकारी संस्थाएँ फ़ालतू में बदनाम हैं,अगर इन सारी चीज़ों को *प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए तो ये सिर्फ़ लूट-खसोट का अड्डा बन जाएँगी।*

🔴 *निजीकरण एक व्यवस्था नहीं बल्कि नव-रियासतीकरण है।*

♦️ अगर हर काम में लाभ की ही सियासत होगी तो आम जनता का क्या होगा?? कुछ दिन बाद नव-रियासतीकरण वाले लोग कहेगें कि देश के सरकारी स्कूलों, कालेजों और अस्पतालों से कोई लाभ नहीं है।अत: इनको भी निजी हाथों में दे दिया जाय तो आम जनता का क्या होगा??

🔴 अगर देश की आम जनता *प्राइवेट स्कूलों और हास्पिटलों के लूटतंत्र से संतुष्ट हैं तो रेलवे, बैंकों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं को भी निजी हाथों में जाने का स्वागत करें!!!*

🔴 हमने *बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सरकार बनायी है न कि सरकारी संपत्ति मुनाफाखोरों को बेचने के लिए,अगर प्रबंधन सही नहीं,तो सही करें। भागने से तो काम नही चलेगा।*

♦️ एक साजिश है कि पहले सरकारी संस्थानों को ठीक से काम न करने दो, फिर बदनाम करो, जिससे निजीकरण करने पर कोई बोले नहीं, *फिर धीरे से अपने आकाओं को बेच दो। जिन्होंने चुनाव के भारी भरकम खर्च की फंडिंग की है।*

🔴 याद रखिये *पार्टी फण्ड में गरीब मज़दूर, किसान पैसा नही देता बल्कि पूंजीपति देता है और पूंजीपति दान नहीं देता,निवेश करता है और चुनाव बाद मुनाफे की फसल काटता है।*

🔴 आइए विरोध करें *निजीकरण का!!! सरकार को अहसास कराएं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। सरकारी संपत्तियों को बेचे नहीं।* अगर कहीं घाटा है तो प्रबंधन ठीक से करें।

♦️ *जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि जनता जान सके कि निजीकरण से किसका फायदा है??* ♦️

INDIAN GOVERNMENT INTRODUCED ONLINE Services

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INDIAN   GOVERNMENT     INTRODUCED   ONLINE Services  

 Obtain:    

1. Birth Certificate      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=1  

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2. Caste Certificate      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=4  

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3. Tribe Certificate      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=8  

   . 

4. Domicile Certificate      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=5  

   . 

5. Driving Licence      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=6  

   . 

6. Marriage Certificate      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=3  

   . 

7. Death Certificate     http:// www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=2  

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Apply for:   

1. PAN Card      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=15  

   . 

2. TAN Card      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=3  

   . 

3. Ration Card      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=7  

   . 

4. Passport      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=2  

    . 

5. Inclusion of name in the Electoral Rolls      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=10  

   . 

Register: 

1. Land/Property      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=9  

   . 

2. Vehicle      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=13  

   . 

3. With State Employment Exchange      http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=12  

   . 

4. As Employer      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=17  

   . 

5. Company      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=19  

   . 

6. .IN Domain      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=18  

   . 

7.   GOV.IN 

  Domain      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=25  

   .   

Check/Track:

1. Waiting list status for Central Government Housing      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=9  

   . 

2. Status of Stolen Vehicles      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=1  

   . 

3. Land Records      http://www.india.gov.in/landrecords/index.php  

   . 

4. Cause list of Indian Courts      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=7  

   . 

5. Court Judgments (JUDIS )      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=24  

   . 

6. Daily Court Orders/Case Status      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=21  

   . 

7. Acts of Indian Parliament      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=13  

   . 

8. Exam Results      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=16  

   . 

9. Speed Post Status      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=10  

   . 

10. Agricultural Market Prices Online      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=6  

   .   

Book/File/Lodge:

1. Train Tickets Online      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=5  

    . 

2. Air Tickets Online      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=4  

    . 

3. Income Tax Returns      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=12  

    . 

4. Complaint with Central Vigilance Commission (CVC)      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=14  

    . 

Contribute to: 

1. Prime Minister's Relief Fund      http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=11  

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Others:

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12. Schemes      http://www.india.gov.in/govt/schemes.php  

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ट्रम्प का विरोध क्यों

 ट्रम्प यात्रा

*आइए नजर डालते हैं उन 10 कारणों पर जिनकी वजह से इस यात्रा का विरोध किया जा रहा है।*

*नंबर 1* 

*इंसानियत के लिए :*

          *दुनिया भर में दक्षिण पंथ के उभार के मामले में ट्रंप अगुवाई कर रहे हैं। इसकी वजह से नस्लवाद ,जातीय और धार्मिक कट्टरता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं । दुनिया भर में यूनाइटेड किंगडम (यूके) , ब्राजील , फिलिपिंस , टर्की (तुर्की) और भारत जैसे देशों में इन ताकतों की सत्ता में मौजूदगी है। इन सभी देशों ने आपसी गठजोड़ बना लिया है । इन देशों की हुकूमत अल्पसंख्यकों के लिए दीवार बनाने और उन्हें अलग-थलग करने में महारत हासिल कर चुकी है।*

 *यह हुकूमतें प्रवासियों  को टारगेट करती हैं और लैंगिक अधिकारों पर हमले करती हैं । इन हुकूमतों ने अपने देशों में दक्षिण पंथी हमले की लहर फैला रखी है । सत्ता इन हमलों की हौसला अफजाई करती है । समाज के कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों को इन हमलों का शिकार बनाया जाता है।*

 *ट्रम्प का विरोध* 

 *कारण नंबर दो :*

*फिलिस्तीन क्यूबा ईरान और *वेनेजुएला के लोगों की खातिर:*

 *ट्रंप की हुकूमत ने फिलिस्तीन, क्यूबा  वेनेजुएला,* *और ईरान के लोगों के खिलाफ अमरीकी लड़ाई बहुत तीखी करदी है।* *अमेरिका वेनेजुएला में तख्तापलट करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस कोशिश में ट्रंप हुकूमत ने* *वेनेजुएला के खिलाफ क्रूरता की हद तक कठोर बहुत सारे प्रतिबंध लगा लगा रखे हैं। वेनेजुएला में हुए 2019 के रिसर्चों से पता चलता है कि साल 2017 और 2018 के बीच वेनजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से 40000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है ।* 

*ट्रम्प द्वारा क्यूबा में हेल्स बर्टन  कानून लागू किया गया है। इस कानून के जरिए आम लोगों के खिलाफ एक और अध्याय जुड़ गया है। ईरान में प्रतिबंधों के बाद प्रतिबंधों की लहर ने ईरान  की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और बेहताशा स्तर पर बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है । ट्रम्प हुकूमत की  नीतियों का सबसे बुरा  प्रभाव फिलिस्तीन के लोगों  पर  पड़ा है।*

 *ट्रम्प हुकूमत के तहत अमेरिका ने न केवल इसराइल का फिलिस्तीन पर किए जा रहे क्रूर  दमन का समर्थन किया है बल्कि फिलिस्तीन की जमीनों पर बन रही अवैध बस्तियों और फिलिस्तीनों जमीनों और संपत्तियों की लूट का भी समर्थन किया है।*

*ट्रम्प का विरोध क्यों ?*

*कारण 3 :*

*महिलाओं के हकों पर हमले :*

*ट्रम्प हुकूमत ने बहुतेरे ऐसे संगठनों को पैसा देना बंद कर दिया है जो यौन , प्रजनन देखभाल और गर्भपात जैसे मुद्दों पर काम करते थे। पैसे की कमी की वजह से अमेरिका में उन स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच कम हो रही है। इसलिए गरीब महिलाएं खास तौर पर रंगभेद का शिकार बनी महिलाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी मानव अधिकार नहीं मिल पा रहा है।*

ट्रंप का विरोध क्यों?

 कारण नंबर 4:

 *भारतीय कृषि पर बुरा असर :*

*अमेरिकी कृषि कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है।* *अमेरिकी कृषि कंपनियां बादाम, अखरोट, काजू, सेब, छोले, गेहूं, सोयाबीन, मक्का और मूंगफली जैसे उत्पादों की बिक्री के लिए भारत को ध्यान में रखकर काम करती हैं।* *अमेरिकी सरकार द्वारा इन बड़ी कंपनियों को बहुत अधिक सब्सिडी दी जाती है । बड़े स्तर पर सरकारी मदद मिलने की वजह से यह कंपनियां बेचे जाने वाली कृषि उत्पादों की कीमत बहुत रखती हैं । जिसका सबसे अधिक बुरा असर विकासशील देशों के कृषि बाजार पर पड़ता है।*

   *अब तक भारत ने अपने किसानों को अमेरिका से बचाने के लिए नीतिगत  तरीकों के तौर पर टैरिफ का इस्तेमाल किया है । ट्रम्प की मांग है कि भारत इस टैरिफ को खत्म करे। अमेरिका भारत के डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र में भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है । इन क्षेत्रों पर भारत के 10 करोड़ से अधिक घरों की जिंदगी जुड़ी हुई है । आने वाले टाइम में इनको खतरा होने जा रहा है।*

एनसीआर की पूरी प्रक्रिया बेहद महंगी है:::*

 एनसीआर की पूरी प्रक्रिया बेहद महंगी है:::*

 *असम में पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए 52000 कर्मचारी लगे, 1600 करोड़ रुपये का सरकारी खर्च आया ।*    *इसके अलावा लोगों ने अपनी नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया में यात्रा खर्च, कागजात बनवाना रिश्वत देना ,मजदूरी छोड़ना आदि में 7800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ।*          *यानी कुल खर्च हुआ 9400 करोड़ रुपया या प्रति व्यक्ति 2850 रूपये।* 

         *इसके अनुसार पूरे देश में एनआरसी  लागू की जाए तो 3,84,750 करोड़ रुपए खर्च होंगे।* 

            *इसके साथ ही जो लोग अपनी नागरिकता प्रमाणित कर नहीं पाएंगे, उन करोड़ों लोगों के लिए जो डिटेंशन सेंटर बनाने होंगे उनका खर्च भी शामिल कर लें तो यह सब सरकारी खजाने पर भारी बोझ होगा।*

     *वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार साल भर में शिक्षा पर 99,312  करोड रुपए और स्वास्थ्य पर 67,484 रूपये  खर्च करेगी । इसमें विज्ञान विभाग और ग्रामीण विकास भी जोड़ लें तो सब मिलाकर भी यह एनआरसी के खर्च से लगभग 43, 000 करोड कम है ।*                    *इसी बजट में सरकार ने खाद, खाद्यान्न और पेट्रोलियम पर कम  सब्सिडी दी है।* 

        *एनआरसी पर होने वाले कुल अनुमानित खर्च से देश भर में 692 विद्यालय खोले जा सकते हैं*

         *सरकार नौजवानों को रोजगार देने और नई भर्तियां निकालने के नाम पर आर्थिक तंगी का रोना रोती है ।*

         *सरकार के पास कुपोषण और भुखमरी की शिकार अपनी बहुसंख्यक आबादी को पौस्टिक और  भरपेट खाना मुहैया करवाने के लिए पैसे नहीं हैं।* 

             *इसके बावजूद सरकार इस देश की जनता को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करके अपना वोट बैंक बढ़ाने की रणनीति के तहत सीएए और एनआरसी लगाने पर  अड़ी है और अहंकार पूर्वक कह रही है कि वह एक कदम पीछे नहीं हटेगी ।* 

            *सवाल यह भी है कि सरकार इतनी महंगी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए धन कहां से लाएगी ?*

    *क्या वह गरीबों की थाली से रोटी का बचा खुचा  टुकड़ा भी छीन लेगी ?*

      *देशव्यापी विरोध को और जन आंदोलन को नजरअंदाज करके सरकार सीएए और एनआरसी को लेकर इतनी महंगी कवायद क्यों कर रही है ?*

                   *सरकार कई बार दौरा चुकी है कि वे देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहती है।*

       *यह शगुफा है । सच्चाई है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार है ।* 

    *विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में गिरावट जारी है ।*

    *नई नौकरी निकालने के बजाय सरकारी दफ्तरों को बंद किया जा रहा है।*

         *निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है उल्टे लोगों की छंटनी हो रही है।*

         *जब लोग अपने जिंदा रहने को लेकर हैरान परेशान रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोजगार , स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछेंगे ही ।* 

           *ऐसे में कोई भी सरकार जो अपनी जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, लोगों को भरमाने के लिए नई-नई तरकीब निकालती है । सीएए और एनआरसी इसी की उपज है।*

       *जनता हिंदू मुसलमान की बहस में उलझी रहे , सांप्रदायिक विभाजन और नफरत के बीच चुनाव जीतती रहे और सरकार के कामकाज पर कोई सवाल न उठे,  इस मंशा से सरकार कामयाब होती नजर आ रही है ।* 

         *सरकार की मंशा का पर्दाफाश करना और उसे जनता के बीच लेकर जाना , आज हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है

एनआरसी* *प्रश्न 3*

 एनआरसी*  

*प्रश्न 3*

*सरकार का कहना है कि पड़ौसी देशों के अल्पसंख्यकों के संरक्षण और नागरिकता देने में यह कानून मददगार है। यदि ऐसा है तो फिर इसका विरोध क्यों करना चाहिये ?*

*उत्तर:*

*सरकार सरासर झूठ बोल रही है । सरकार ने इस संशोधित कानून में 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान , बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जिक्र किया है , जबकि हमारे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है । क्या सभी देशों के अल्पसंख्यकों को संरक्षण और नागरिकता की बात नहीं करनी चाहिए ?*  

          *उदाहरण के लिए श्रीलंका में रहने वाले तमिल अल्पसंख्यकों पर यदि दमन होता है और यदि वे भारत आएं तो उनके बारे में कोई प्रावधान नहीं है।*

         *करीब 90000 तमिल शरणार्थी पिछले 20 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। बर्मा में रहने वाले रोहिंग्या  दमन का शिकार होकर आ रहे हैं, वे तो भारत मूल के नागरिक हैं ।उनके बारे में भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है।*

            *भूटान से आने वाले ईसाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।* 

          *नेपाल से मधेसी भी यदि भारत में आएं तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था इस कानून में नहीं है।*

           *पाकिस्तान से भी यदि अहमदिया या बलोच या कट्टरपंथी तबके के शिकार नागरिक आते हैं तो उन्हें भी इस कानून के तहत कोई संरक्षण नहीं है।*

               *दूसरी बात यह है कि कोई राजनीतिक या दूसरे कारणों से भारत में शरण मांगता है तो क्या होगा ? जैसा बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथियों के डर से तस्लीमा नसरीन भारत में रही। बीच में कुछ वजहों से तस्लीमा नसरीन  को कोलकाता छोड़ने के लिए कहा गया था तो तब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्हें गुजरात में रहने का न्योता दिया था। मगर इस कानून के अंतर्गत तो यह संभव नहीं है।*

         *मोदी जी तीन तलाक के नाम पर महिलाओं की बात करते हैं । अफगानिस्तान में तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न मुस्लिम महिलाओं का हुआ। जहां बुर्क़ा न पहनने पर उन्हें लाइन में खड़ा कर एक ही गोली से अनेक महिलाओं की हत्या की गई। इन महिलाओं के बारे में कानून कुछ नहीं कहता है।*

       *पाकिस्तान में जब अवामी और इंकलाबी शायर हबीब जालिब और फैज अहमद फैज ओ जेलों में ठूंसा  गया तो क्या यह प्रताड़ना नहीं थी ?या भारत के भी कट्टरपंथियों पर व्यंग्य '' तुम बिल्कुल हम जैसे निकले के कसने फहमीदा रियाज को भी जिया उल हक के शासन में भारत में रहना पड़ा।*

         *इस तरह के उत्पीड़न के शिकार लोगों को नागरिकता और संरक्षण देने पर यह कानून खामोश है। जबकि यह तो भारत के संविधान की मूल अवधारणा है और हमारी परंपरा भी ।*

        *सरकार का एकमात्र मकसद इस कानून के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है । यह केवल पाकिस्तान या मुसलमान के नाम पर ही संभव है । इसलिए भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कानून को बनाया है।*

         *मजेदार बात यह है कि कानून के मसौदे में इन देशों को इस्लामिक देश का गया है जबकि बांग्लादेश तो धर्म पर आधारित राज्य नहीं है वहां के संविधान के अनुसार उसका नाम जनवादी गणराज्य बंगलादेश है।*

नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान और धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर किस प्रकार हमला करता है?*

 प्रश्न दो :*

*नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान और धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर किस प्रकार हमला करता है?*

*उत्तर:*

 *जैसा कि पूर्व में ही बताया गया है कि हमारा संविधान किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। भारतीय संविधान तो भारतीय नागरिकों को ही नहीं, विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की भी गारंटी देता है।*

 *अनुच्छेद 14 के अनुसार:*

 *राज्य धर्म, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करते हुए किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर विधि के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा।*

    *उल्लेखनीय है कि यहां व्यक्ति शब्द का उपयोग है नागरिक का नहीं । यानि अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसके भी मानवाधिकार सुरक्षित हैं । उसके साथ भी कानून कोई अन्याय सहन नहीं करेगा और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा ।*

*अनुच्छेद 15 के अनुसार :*

1.  *राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म ,मूल वंश ,जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।*

2. *कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर* 

            क. *दुकानों ,सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और* *सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में  प्रवेश* 

           ख: *पूर्णत: या भागत:  राज्य निधि से पोषित या साधारण* *जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों , स्नान घाटों , सड़कों और* *सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता , दायित्व, निर्बंधन , या सख्त के अधीन नहीं होगा।*

      3. *इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी।*

      4.*इस अनुच्छेद की या *अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई* *बात राज्य को सामाजिक और* *शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित* *जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी।*

*इसे इस तरह से  देखा जाना चाहिए :*

अ. *भारतीय संविधान समानता की बात करते हुए भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े* *तबकों के लिए विशेष संरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे खत्म करने की बात* *बार-बार संघ परिवार करता है।*

ब.  *यह संशोधन नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। क्योंकि* *इसमें* *नागरिकता के आधार को* *धर्म के साथ जोड़ दिया गया*है  इसके पीछे हमारे* *देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को दोयम* *दर्जे का नागरिक बनाने की  असंवैधानिक कोशिश है।*

     *नागरिक संशोधन कानून में कहा गया है कि पाकिस्तान,* *बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले* *अल्पसंख्यक हिंदू ,सिख, ईसाई,* *जैन, पारसी को नागरिकता दी जाएगी ।इसमें* *जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को छोड़ दिया गया है ।*         *सरकार इसे सांप्रदायिक रंग देने के लिए ही इस सीमा तक उतारू* *है कि जब सीपीआईएम की ओर से 2* *संशोधन पेश किए गए जिसमें पहले में कहा गया था कि 3 देशों* *के नाम हटाकर पड़ोसी देश कर दिए जाएं और* *दूसरा जहां धर्मों का उल्लेख किया गया है उसे हटा* *दिया जाए तो इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं* *किया गया।*

एनआरसी और नागरिकता कानून

 क्या है?*

  *एनआरसी और नागरिकता कानून और उसके पीछे के मंसूबे*

            *प्रश्न 1 :*

 *नागरिकता संशोधन कानून 2019 का विरोध क्यों हो रहा है , जबकि संसद के दोनों सदनों ने इसे बहुमत के साथ पारित कर दिया है ?* 

          *उत्तर :*

*इस कानून का विरोध इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह कानून हमारे संविधान की बुनियादी आत्मा, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और ढांचे पर सीधे चोट करता है । हमारा संविधान धर्म, जाति , नस्ल ,लिंग, भाषा या जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है:* 

*अनुच्छेद 5 जन्म से नागरिक :* 

1.  *यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा*

2. *यदि उसके माता-पिता में भारत में जन्मे हों*

3. *यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो* 

4.  *यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो , तो वह भारत का नागरिक होगा।*

*अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से आने वालों के संबंध में:*

1.   *वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आए हों भारत के नागरिक होंगे।*

2. *जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया हो वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। किंतु उसके लिए कम से कम 6 माह का भारत में निवास आवश्यक है । उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा।*

 *अनुच्छेद 7:*

  *ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए वह भारत के नागरिक नहीं होंगे। किंतु अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए तो वे भारत के नागरिक होंगे ।*

*अनुच्छेद 8 भारत में जन्मा हो और विदेश में रहता हो :*

*ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो भारत में जन्मे थे मगर विदेश में रहते हैं वह भारत के नागरिक नहीं होंगे।*

 *अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर:*

 *यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वत: ही समाप्त  हो जाएगी ।*

 *अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता:*

 *प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं, या किसी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा जो संसद द्वारा तैयार किया जा सकता है, ऐसे नागरिक बने रहेंगे ।*

*अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून:*

 *नागरिकता के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है।*

 *यह कानून उपरोक्त इन सारे प्रावधानों का उल्लंघन है और धर्म को नागरिकता का आधार बनाता है।*

Crescent Sun

 Dr. Ranbir Singh Dahiya: Please circulate widely country-wide:

Don't Miss the Crescent Sun on the 26th December!

Get each and everyone around you, your family, household, neighbours, relatives, friends, colleagues and community and networks everywhere in India to SAFELY enjoy the Crescent Sun during the solar eclipse on the 26th December!

NEVER Look at the Sun DIRECTLY, today, any day or during an eclipse

To know about the three ways to safely view the Crescent Sun, 

Download one-page WhatsAppable handouts on safe viewing in Kannada, English, Tamil, Telugu, Malayalam, Hindi, Marathi, Bengali and Odiya  from https://thecrescentsun.wordpress.com and circulate widely!

More details on the Annular Solar Eclipse including a How To on Safe Viewing and PHOTOGRAPHY at  https://thecrescentsun.wordpress.com

Prajval Shastri

Indian Constitution and the Idea of India

 Indian Constitution and the Idea of India

The Indian Constitution is extremely relevant in discussions and discourse even after over seventy years of its making. Some people consider the Indian Constitution as a replica of the 1935 Act of British India while some others call it a congregation of various governing laws. While all these perceptions may hold some validity, these are incomplete conceptions of the longest constitution of the world. We must go beyond these points of view and try to understand its indispensable worth.

Rationale

Over the last few years, democracy in India has stooped to a new low. The current regime is continuously trying to subvert our constitution by passing legislations to shatter constitutional tenets such as Secularism, Federalism, Social Justice, Freedom of Speech, Freedom of Faith and so on. Institutions responsible for protecting the constitution are either being subverted or being used to serve the interests of the current political dispensation. Our society is being directed towards relying on unsubstantiated glories of the past while purposefully ignoring the history that is full of struggles, debates, social churning, and ideas. The glorious process of making and shaping the Indian nation state that occured with the evolution of nationalism under the broader ideologies of Humanism and Internationalism is being thwarted. Ideas of rationality and scientific temper are being curbed, challenged and threatened. All of this is happening in a country where people at large have not separated themselves from arenas of conflicts, the world of struggles, and sacrifices of our great freedom fighters and the makers of the constitution. Today, the reactionary forces do not want the younger generations to take inspiration, feel pride and define their ideals in the light of the freedom movement. It is in this context and background that our constitution should be brought to the fore. People do not only need awareness of the tenets of our constitution but also of the history of it- the underlying principles, the ideals embedded in the constitution and the intent of the framers of the Constitution. 

Ideals

Nehru's quote accurately captures the essence of the intent of the framers of the constitution- "The Constituent Assembly is not just a body of people or a gathering of able lawyers. Rather, it is a nation on the move, throwing away the shell of its political past and possibly its social structure, thus fashioning for itself a new garment of its own making". The Indian Constitution was designed to break the shackles of traditional social hierarchies and to usher in a new era of freedom, equality and justice. The raison d'être of the constitution is not to limit people in power but to empower those who have traditionally been deprived of it. It provides vulnerable people with the power to achieve collective good. Granville Austin described the Indian Constitution as the 'first and foremost social document'. The majority of India's constitutional provisions are either directly aimed at furthering the aim of social revolution or attempt to foster this revolution by establishing conditions necessary for its achievement.

Civil Liberties

The text prepared by Ambedkar provided constitutional guarantees and protections for a wide range of civil liberties for individual citizens including the freedom of religion, the abolition of untouchability, the outlawing of all forms of discrimination. This text was a result of a lot of debates, conflicts and contradictions among various political strands. The glimpses of the ideological battles may be revealed through the mention of a few instances in and of the Constituent Assembly. One such instance of prominence is that of the debates held between December 9,1946 to November 26,1946 on the issue of Indianness.

Varied Views

K. Hanumanthiah, a member of the Assembly from Mysore on November 17, 1949 lamented, "We wanted the music of Veena and Sitar but here we have the music of an English Band." Pandit Govind Malviya's suggestion was to start the Preamble to the Constitution with the words, "By the grace of Parmeshwar, the Supreme Being, Lord of the Universe…". Mahavir Tyagi, on December 27, 1948 emphasized regaining "spiritual freedom" and not just political freedom. Loknath Mishra said on December 3,1948, "If you accept religion, you must accept Hinduism as it is practiced by an overwhelming majority of the people of India."

The plea for Indianisation was confronted not only by the values of Western Liberal Democracy but also by the finer aspects of the Indian tradition, which were organically incorporated into the Constitution. This synthesis of ideas provides great strength to the Indian Constitution. There were several meetings of the Constituent Assembly and in every meeting, intense debates took place. These debates had various shades with respect to the evolution of the Constitution. The journey of the making of the Constitution shows that ideals of our constitution certainly had their roots in the ideas that emerged during the 19th century Reform Movements. 

Evolution

The commitment of the Constitution to humanistic ideals did not emerge miraculously out of calm deliberations around a table. Rather, it was the product of continuous intellectual and political activity for well over one and a half centuries. Beginning as early as the 19th Century, these activities started with Ram Mohan Roy's efforts towards the abolition of Sati. Almost all reformers advocated the urgent need to free women from the shackles of this moribund custom. This contributed to women's active participation in the national freedom struggle and eventually, women's equality was established in our constitution as one of its fundamental aspects. Similarly, with the commencement of the fight against the oppressive caste system under the leadership of Periyar, Jyotiba Phule, Swami Vivekananda and then Ambedkar, the Dalit section of the society emerged to the forefront as citizens of the country. And, we find in the constitution the provision for reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Equal citizenship for women and Dalits or the spirit of Social Justice was well placed in the constitution from the very beginning. 

Likewise, the most important tenet of a liberal constitution is individual freedom. It too has been incorporated with great prominence in our constitution. Raja Rammohan Rai, Dadabhai Naraoji and other such reformers stood for democratic rights and put forth demands like the right of Indian nationals to have a voice in the administration of the country. At the same time, demand for a free press was emphatically made. The roots of the idea of Individual Freedom lie in Rammohan Rai's protest against the curtailment of the freedom of the press under the British rule. It might be recalled that for over forty years before the adoption of the constitution every single resolution, scheme, bill and report of the Indian National Congress mentioned individual rights not just in passing but as a non-negotiable value. In fact, Ram Mohan Rai and his fellow enlightened Indians initiated social-reform and religious-reform movements which represented endeavours to reform Indian society and religion in the spirit of the new principles of democracy, rationalism and nationalism. These movements were the expression of the rising national democratic consciousness among a large section of the Indian people. 

Raja Ram Mohan Roy, Rabindranath Tagore, Keshab Chandra Sen, KT Telang, Justice Mahadev Govind Ranade, Mahatma Jyoti Rao Phule and Swami Dayanand were some of the early pioneer nationalists. These reformers were fighting for the abolition of privileges based on birth or sex. These efforts for social reform were being made in the backdrop while a capitalist economy was being initiated in India. Thus, the restructuring of the economy and social reforms went hand in hand leading to the foundation of a modern Indian State.   

Redefining The Western concept of Secularism:  

The prevalent Western conception of Secularism is that the State should neither help nor hinder religions. Instead, it should keep itself at an arm's length from them. The makers of the Indian Constitution had to work out an alternative interpretation of secularism- one that would fit the unique needs of India due to its diverse populace. 

Secularism in the Indian Constitution and Religious Reforms of the 19th century

Rights of Religious Minorities: 

The Indian constitution grants rights such as the right to establish and maintain educational institutions to all religious communities. This right serves the purpose of maintaining equality among all communities thus maintaining equality amongst each individual irrespective of which community they come from. Moreover, the separation of the State from religion in India could not amount to mutual exclusion because religiously sanctioned customs such as untouchability deprived individuals of the most basic dignity and self-respect. Such customs were so deeply rooted in Indian society that without active State intervention, there would not be any hope for their dissolution. Thus, the state simply had to interfere in the affairs of religion. Similarly, in the 19th century when Ram Mohan Roy made efforts for the abolition of Sati with the help of Lord William Bentick, intervention in religious affairs was necessary and was done through the formation of a law against this practice. 

Another reason for forming and adopting a different version of secularism is that reformers such as Raja Ram Mohan Roy, Gopal Krishna Gokhale, Bal Gangadhar Tilak, Surendra Nath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh, Lala Lajpat Rai, Rabindranath Tagore, Mohandas Karamchand Gandhi, Abul Kalam Azad, Mohammed Iqbal, Syed Ahmed Khan, Khwaja Altaf Hussain Hali, Maulvi Nazeer Ahmed, Maulvi Shibli Nomani, Tayyabji, Sheikh Abdul Sharara, Jagdish Chandra Bose (less names needed) and others in the philosophical, political and cultural disciplines stood for, in different ways and varying degrees, a revision of traditional religions. Thus, the minorities and 'pluralism' became and remain a crucial aspect of address in the constitution.