हरयाणा का सामाजिक सांस्कृतिक परिद्रश्य
रणबीर सिंह दहिया
हरयाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है |राज्य के समृद्ध और सुरक्षा के माहौल में यहाँ के किसान और मजदूर , महिला और पुरुष ने अपने खून पसीने की कमाई से नई तकनीकों , नए उपकरणों , नए खाद बीजों व पानी का भरपूर इस्तेमाल करके खेती की पैदावार को एक हद तक बढाया , जिसके चलते हरयाणा के एक तबके में सम्पन्नता आई मगर हरयाणवी समाज का बड़ा हिस्सा इसके वांछित फल नहीं प्राप्त कर सका |
यह एक सच्चाई है कि हरयाणा के आर्थिक विकास के मुकाबले में सामाजिक विकास बहुत पिछड़ा रहा है | ऐसा क्यों हुआ ? यह एक गंभीर सवाल है और अलग से एक गंभीर बहस कि मांग करता है |हरयाणा के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर शुरू से ही इन्ही संपन्न तबकों का गलबा रहा है |यहाँ के काफी लोग फ़ौज में गए और आज भी हैं मगर उनका हरयाणा में क्या योगदान रहा इसपर ज्यादा ध्यान नहीं गया है | इसी प्रकार देश के विभाजन के वक्त जो तबके हरयाणा में आकर बसे उन्होंने हरयाणा कि दरिद्र संस्कृति को कैसे प्रभावित किया ; इस पर भी गंभीरता से सोचा जाना शायद बाकी है | क्या हरयाणा की संस्कृति महज रोहतक, जींद व सोनेपत जिलों कि संस्कृति है? क्या हरयाणवी डायलैक्ट एक भाषा का रूप ले ले सकता है ? महिला विरोधी, दलित विरोधी तथा प्रगति विरोधी तत्वों को यदि हरयाणवी संस्कृति से बाहर कर दिया जाये तो हरयाणवी संस्कृति में स्वस्थ पक्ष क्या बचता है ? इस पर समीक्षात्मक रुख अपना कर इसे विश्लेषित करने कि आवश्यकता है | क्या पिछले दस पन्दरा सालों में और ज्यादा चिंताजनक पहलू हरयाणा के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में शामिल नहीं हुए हैं ? व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं और पुरुषों ने बहुत सारी सफलताएँ हांसिल की हैं | समाज के तौर पर १८५७ की आजादी की पहली जंग में सभी वर्गों ,सभी मजहबों व सभी जातियों के महिला पुरुषों का सराहनीय योगदान रहा है | इसका असली इतिहास भी कम लोगों तक पहुँच सका है |
हमारे हरयाणा के गाँव में पहले भी और कमोबेश आज भी गाँव की संस्कृति , गाँव की परंपरा , गाँव की
इज्जत व शान के नाम पर बहुत छल प्रपंच रचे गए हैं और वंचितों, दलितों व महिलाओं के साथ न्याय कि बजाय बहुत ही अन्याय पूर्ण व्यवहार किये जाते रहे हैं |
उदाहरण के लिए हरयाणा के गाँव में एक पुराना तथाकथित भाईचारे व सामूहिकता का हिमायती रिवाज रहा है कि जब भी तालाब (जोहड़) कि खुदाई का काम होता तो पूरा गाँव मिलकर इसको करता था | रिवाज यह रहा है कि गाँव की हर देहल से एक आदमी तालाब कि खुदाई के लिए जायेगा | पहले हरयाणा के गावों क़ी जीविका पशुओं पर आधारित ज्यादा रही है |गाँव के कुछ घरों के पास १०० से अधिक पशु होते थे | इन पशुओं का जीवन गाँव के तालाब के साथ अभिन्न रूप से जुदा होता था | गाँव क़ी बड़ी आबादी के पास न ज़मीन होती थी न पशु होते थे | अब ऐसे हालत में एक देहल पर तो सौ से ज्यादा पशु है वह भी अपनी देहल से एक आदमी खुदाई के लिए भेजता था और बिना ज़मीन व पशु वाला भी अपनी देहल से एक आदमी भेजता था | वाह कितनी गौरवशाली और न्यायपूर्ण परंपरा थी हमारी? यह तो महज एक उदाहरण है परंपरा में गुंथे अन्याय को न्याय के रूप में पेश करने का |
महिलाओं के प्रति असमानता व अन्याय पर आधारित हमारे रीति रिवाज , हमारे गीत, चुटकले व हमारी परम्पराएँ आज भी मौजूद हैं | इनमें मौजूद दुभांत को देख पाने क़ी दृष्टि अभी विकसित होना बाकी है | लड़का पैदा होने पर लडडू बाँटना मगर लड़की के पैदा होने पर मातम मनाना , लड़की होने पर जच्चा को एक धडी घी और लड़का होने पर दो धडी घी देना, लड़के क़ी छठ मनाना, लड़के का नाम करण संस्कार करना, शमशान घाट में औरत को जाने क़ी मनाही , घूँघट करना , यहाँ तक कि गाँव कि चौपाल से घूँघट करना आदि बहुत से रिवाज हैं जो असमानता व अन्याय पर टिके हुए हैं |सामंती पिछड़ेपन व सरमायेदारी बाजार के कुप्रभावों के चलते महिला पुरुष अनुपात चिंताजनक स्तर तक चला गया है | मगर पढ़े लिखे हरयाणवी भी इनका निर्वाह करके बहुत फखर महसूस करते हैं | यह केवल महिलाओं की संख्या कम होने का मामला नहीं है बल्कि सभ्य समाज में इंसानी मूल्यों की गिरावट और पाशविकता को दर्शाता है | हरयाणा में पिछले कुछ सालों से यौन अपराध , दूसरे राज्यों से महिलाओं को खरीद के लाना और उनका यौन शोषण तथा बाल विवाह आदि का चलन बढ़ रहा है | सती, बाल विवाह अनमेल विवाह के विरोध में यहाँ बड़ा सार्थक आन्दोलन नहीं चला | स्त्री शिक्षा पर बाल रहा मगर को एजुकेसन का विरोध किया गया , स्त्रियों कि सीमित सामाजिक भूमिका की भी हरयाणा में अनदेखी की गयी | उसको अपने पीहर की संपत्ति में से कुछ नहीं दिया जा रहा जबकि इसमें उसका कानूनी हक़ है | चुन्नी उढ़ा कर शादी करके ले जाने की बात चली है | दलाली, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से पैसा कमाने की बढती प्रवृति चारों तरफ देखी जा सकती है | यहाँ समाज के बड़े हिस्से में अन्धविश्वास , भाग्यवाद , छुआछूत , पुनर्जन्मवाद , मूर्तिपूजा , परलोकवाद , पारिवारिक दुश्मनियां , झूठी आन-बाण के मसले, असमानता , पलायनवाद , जिसकी लाठी उसकी भैंस , मूछों के खामखा के सवाल , परिवारवाद ,परजीविता ,तदर्थता आदि सामंती विचारों का गहरा प्रभाव नजर आता है | ये प्रभाव अनपढ़ ही नहीं पढ़े लिखे लोगों में भी कम नहीं हैं | हरयाणा के मध्यमवर्ग का vikas एक अधखबडे मनुष्य के रूप में हुआ |
जारी -----
Friday, December 31, 2010
संघर्ष कथा
संघर्ष कथा
दिसंबर 30 ,2010
सही राम
आँखिन देखी मैं कहता हूँ, सुनी सुनायी झूठ कहाय |
गाम राम की कथा सुनाऊँ , पंचो सुनियो ध्यान लगाय |
हल और बल कुदाली कस्सी , धान बाजरा फसल गिनाय|
भैंस डोलती पूंछ मारती, गैय्या खड़ी खड़ी रम्भाय |
सुबह सवेरे हाली निकलै, गर्मी सर्दी को बिसराय|
सारा दिन वो खटे खेत में , मिटटी संग मिटटी होई जाय |
चाहे धूप जेठ के चलके,चाहे कोहरा दे ठिठुराय |
उसकी धर्म मशक्कत करना, उसको इनकी क्या परवाय|
लेकिन उलटी रीति ये देखो , देऊँ आपका ध्यान दिलाय |
ये दुनिया जो गौरख धंधा , मिहनत कौड़ी हाट लगाय |
हल बैलों वाला भी भूखा , जो खेतों में अन्न उगाय|
मोटे सेठ हड़प कर जाएँ , सारा माल हाथ फैलाय |
रुखा टुकड़ा वे ना पावें, डाकू चिकनी चुपड़ी खाय |
डंगर भूखे मरते मर जाय , भुस्सा उनको मिलता नाय |
जमा फसल देकर बनिए को , कर्जदार फिर भी कहलाय |
ज्यों ज्यों ढलै उमरिया उसकी , त्यों त्यों कर्जा बढ़ता जाय |
यह चक्कर देखो होनी का, वाह फिर भी मरजाद कहाय
घर में बेटी बीस बरस की, कुर्दी की ज्यों बढती जाय |
सेठ साहब का कर्ज न उतरै , लड़की क्योंकर ब्याही जाय |
जो भी देखे लानत भेजै ,वो क्या पडै कुंए में जाय |
बेटी भारी बोझ बाप पर, माँ को औरत रही गरियाय |
पाँच हजार मांगता समधी , उसकी चिठ्ठी पहुंची आय |
लाला उसका अपना बनकर, उंच नीच सब रहा बताय |
दुनिया में मरजाद पालनी, यह मर्दों का धर्म कहाय |
खानदान को दाग लगै ना, बिटिया घर से देओं धकाय |
सारी दुनिया काल चबैना , क्यों फिर पगले तूं पछताय |
जाय कचैड़ी लाला जी संग , उसने दिया अंगूठा लाय |
अब वो नहीं भोमियां कोई , कर मजदूरी पेट चलाय |
छ छ बच्चे कुच्चे सारे , भूखे बिलख बिलख सो जाय |
अगन पेट में धधक रही है, घर का चूल्हा जलता नाय |
खेलन -खावन के दिन आये , सो बच्चे कमगर कहलाय |
हड्डी तोड़ें खून सुखावै , सँझा तक बेगार कराय |
आधी पारदी उजरत देकर , धक्का दें और छुट्टी पाय |
यह अन्याय राम का देखो ,किस किसका दूं नाम गिनाय |
बोटो बोटी नोचें उसकी , लोहू बूँद बूँद पी जाय |
पंचो यह तो एक कहानी , गाम राम की कही सुनाय |
और न जाने कितने दुखड़े , कितने लोग रहे दुःख पाय |
ढांचा यो सारा गड़बड़ है , बुन्गत इसकी समझ न आय |
सब इन्सान बराबर जन्मे , एक पेट दो हाथ कमाय |
एक तो करता ऐश महल में , दर दर दूजा ठोकर खाय |
एक उड़ावै हलवा पूरी, दूजा भूखा मर मर जाय |
यह इंसाफ कहाँ दुनिया में , सोचो पंचो ध्यान लगाय |
एक बना फिरता पंडत है, दूजा रहा चमार कहाय |
एक ही कुदरत एक ही माया ,एक तरह से जन्मे माय |
फिर कोई क्यों ठाकुर बनता , दूजा हरिजन रहा कहाय |
सबरनता का गरब नशीला , त्यौरी उप्पर को चढ़ जाय |
बुलध समझ कै चमड़ी तारै, और फिर उप्पर से गिरयाय |
जिन्दा उसको आग में झोंके , तब तक नशा नहीं थम जाय |
फिर भी उसको गाड्डी मिलती, वो मिटटी में मिलता जाय |
यह कैसा कानून राम का , यह तो नहीं इंसाफ कहाय |
बेटी , बहू,माय हरिजन की, सरेआम इज्जत लुट जाय |
छुट्टा सांड गाँव में डोलै, कोई नहीं सामने आय |
रात दिनों जो खेत जोतता , वो उसका मजदूर कहाय |
मलिक कोई और भूमि का , आनी ये जागीर बताय|
उसको नहीं पता क्या मिटटी , क्या मिटटी की गंध कहलाय |
वो बैठा है महलों अन्दर , उस तक गंध पहुँचती नॉय |
सौ रूपए के कर्ज बदले , बंधुआ सात पुश्त हों जाय |
ऐसा यह कानून राम का , ज्ञानी गुनियों ज्ञान लगाय |
सर्दी गर्मी पीठ पै झेले ,मलिक उसको रहा जुतियाय |
न्याय धर्म के नाम पै पंचो, माणस दिन दिन पिसता जाय|
मिल मजदूरों के बूते ही, चिमनी धुआं उगलती जाय |
पर एक बात सोचियो पंचो ,वो क्यों अधभूखे रह जाय |
सेठ तिजौरी भर भर गाडै , काले धान को रहा छिपाय |
मजदूरों का खून चूसता , लोहू बूँद बूँद पी जाय |
वो महलों में बैठा लेकिन उसकी पूँजी बढती जाय |
शोषण वो कर रहा मजदूर का , उसकी चर्बी बढती जाय |
वो इन्सान नहीं कोई सीधा , दीखत का वो नरम सुभाय |
आदमखोर जानना उसको, उसका दीं धर्म कोई नॉय |
झूठा उसका पोथी पत्रा, झूठे मंदिर रहा बनाय |
मिल सारी मजदूरों की है ,वो झूठा मलिक कहलाय |
मजदूरों को गली देता, हड़तालों को झूठ बताय |
छंटनी कर कर के वो इनकी , और गुंडों से रहा पिटाय|
उसके हाथ बनैले पंजे , उसको खुनी समझो भाय |
उसकी सारी पुलिस फ़ौज है ,गौरमिंट भी वही बनाय |
वो नहीं देगा बोनुस तुमको , वो नहीं रहा स्कूल खुलाय |
छंटनी कर कर लोगों की , घाटा ही घाटा दिखलाय |
उसकी खातिर मारो भूख से , उसको बात लागती नॉय |
वो चमड़ी का मौत भैंसा ,उसके सींग रहे चिकनाय |
उससे लड़ना चाहो गर तो , एक्का पक्का कर लो भाय |
उसके साथ है सारी ताकत , उसकी एक जानियो नॉय
अपनी ताकत एक जूता लो , एक साथ लेओ हाथ मिलाय |
वो खूंखार बनैला भैसा , उसे खून की गंध सुहाय |
वो रोंदेगा बस्ती को भी ,बच्चों को वो चींथत जाय |
यह संघर्ष कथा उनकी है , सुनियो पंचो ध्यान लगाय
जिनके हाथ हथोडा केवल ,दोनाली से अड़ गया जाय
सदियाँ से जो लुटते आये , और लूटना जिनका धर्म कहाय |
जिनके पसीने को गंगा का ,वे गोली में मोल लगाय |
जिनके बूते दुनिया चलती, दुनिया पै हक़ उनका नाय |
सारे दिन जो खटते पिटते, रोती उन्हें रही तरसाय |
कपडा उनको नहीं मयस्सर , दवा दारू की कौन बताय |
उस मेहनत का मौल है ,छाती में बन्दूक अड़ा य |
राय तुम्हारी क्या है ,पंचो,क्या यह नहीं अन्याय कहलाय |
धर्म की बात तुम्हीं कह देना ,लेकिन कहना ध्यान लगाय |
अन्यायी का पक्ष न लेना , पंचो से यकीन उठ जाय |
खूनखोर नरभक्षी देखा,भेद मुखौटा रहा लगाय |
पूरी कौम के ये दुश्मन हैं , इंका तो बस नफा खुदाय |
मेहनतकश का परोपकार है ,नाफखोर की क्या परवाय |
ऊपर से ये चिकने चुपड़े ,अन्दर कोढ़ रहा गन्धाय |
पूरी कौम को कोढ़ी कर दें ,इनसे पिंड छुडाओ भाय |
ये कलंक पूरी दुनिया पर , इंका नामोंनिशा मिटाय |
अब ये दुनिया है नहीं इनकी ,अब ये और बसालें जाय |
पर इन्सान जहाँ होगा ,इनकी पेश पडेगी नॉय |
पंचो मैंने गलत कहा क्या ,झूठ साँच देना बताय |
जिसने इनको जन्म दिया है, वो पग की जूती कहलाय |
बहन खिलौने की वस्तु है , उनको कोठे दिया बिठाय |
हक़ जीने का नारी मांगे ,उसके सिर को रहे जुतियाय |
इनकी यह मर्दूमी देखो , यह इंका दमखम कहलाय |
मांग करेँ जो हक़ अपने की , उसकी खिल्ली दे उडाय |
उसको झांसे दे दे कर ही अब तक उसको भोगे जाय |
नीलामी की यह वस्तु है , इनके मनकी समझें नॉय |
लेकिन पंचो सुनना तुम भी , एक बात देऊँ बतलाय |
नारी जागी है तो देखो ,अब ये हक़ छोड़ेंगी नॉय |
अब ये इनके पग की जूती , और शो पीस बनेंगी नॉय|
मर्जादों की धमकी देकर , उसको रोक सकोगे नॉय |
यह प्रतिबंध हटाना होगा , इनकी शक्ति लेओ परचाय |
शोर शराब नहीं है केवल , पक्की बात लीजियो लाय |
अब ये नहीं कोई पूजा वस्तु ,धर्म कर्म की नहीं परवाय |
एक बराबर मानव शक्ति ,एक को छोटा दिया बताय |
अब यह चालाकी नहीं होगी , सुनियो सजनो ध्यान लगाय |
शोषित पीड़ित जनता की, जो मैं कथा रहा बतलाय |
इतनी लाम्बी कथा है पंचो ,एक एक चीज सुनोगे नॉय |
ना ये किस्सा तोता मैना , ना राजा -रानी की बात |
शोषित पीड़ित जनता की ही ,मैंने आज बताई बात |
नाले के कीड़े सी दुर्गत ,मानुष छोले की हों जाय |
श्रम शक्ति के दुरूपयोग से ,बेडा कैसे पार लगाय |
मानव श्रम को बिन पहचाने , देश रसातल को हों जाय |
गाँधी उनको कम न आया ,अर्थ शाश्त्र को घुन खाय |
मैं पूछूं नेता लोगों से , पहन जो खद्दर रहे इतराय |
कुर्सी जिंका धर्म हों गयी , जनता पडों कुंए में जाय |
कब तक वो देंगे भाषण ही, कब तक वादों की भरमार |
बहुत दिनों की बात नहीं अब , मेहनतकश हों रहे त्यार |
उनके हाथ दरांती अपनी ,और हथोडा रहे उठाय |
लस्सी और कुदाली उनकी ,हाथ बसूला पहुंचा आय |
तैयारी पूरी है उनकी ,अब वो एक लेंय बनाय |
तब मैं आऊंगा और पूछूं ,अब क्यों छुपे किले में जाय |
कहाँ गयी बन्दूक दुनाली ,क्या तलवार गयी बल खाय |
फ़ौज ,पुलिस सब अपने भाई , वो भी शामिल हों जा आय |
वो दिन होगा सज्जनों अपना , वे जल्दी ही पहुंचे आय |
तब तुम सुनना लोकगीत भी , ढोल मजीरा तभी सुहाय |
सही राम
दिसंबर 30 ,2010
सही राम
आँखिन देखी मैं कहता हूँ, सुनी सुनायी झूठ कहाय |
गाम राम की कथा सुनाऊँ , पंचो सुनियो ध्यान लगाय |
हल और बल कुदाली कस्सी , धान बाजरा फसल गिनाय|
भैंस डोलती पूंछ मारती, गैय्या खड़ी खड़ी रम्भाय |
सुबह सवेरे हाली निकलै, गर्मी सर्दी को बिसराय|
सारा दिन वो खटे खेत में , मिटटी संग मिटटी होई जाय |
चाहे धूप जेठ के चलके,चाहे कोहरा दे ठिठुराय |
उसकी धर्म मशक्कत करना, उसको इनकी क्या परवाय|
लेकिन उलटी रीति ये देखो , देऊँ आपका ध्यान दिलाय |
ये दुनिया जो गौरख धंधा , मिहनत कौड़ी हाट लगाय |
हल बैलों वाला भी भूखा , जो खेतों में अन्न उगाय|
मोटे सेठ हड़प कर जाएँ , सारा माल हाथ फैलाय |
रुखा टुकड़ा वे ना पावें, डाकू चिकनी चुपड़ी खाय |
डंगर भूखे मरते मर जाय , भुस्सा उनको मिलता नाय |
जमा फसल देकर बनिए को , कर्जदार फिर भी कहलाय |
ज्यों ज्यों ढलै उमरिया उसकी , त्यों त्यों कर्जा बढ़ता जाय |
यह चक्कर देखो होनी का, वाह फिर भी मरजाद कहाय
घर में बेटी बीस बरस की, कुर्दी की ज्यों बढती जाय |
सेठ साहब का कर्ज न उतरै , लड़की क्योंकर ब्याही जाय |
जो भी देखे लानत भेजै ,वो क्या पडै कुंए में जाय |
बेटी भारी बोझ बाप पर, माँ को औरत रही गरियाय |
पाँच हजार मांगता समधी , उसकी चिठ्ठी पहुंची आय |
लाला उसका अपना बनकर, उंच नीच सब रहा बताय |
दुनिया में मरजाद पालनी, यह मर्दों का धर्म कहाय |
खानदान को दाग लगै ना, बिटिया घर से देओं धकाय |
सारी दुनिया काल चबैना , क्यों फिर पगले तूं पछताय |
जाय कचैड़ी लाला जी संग , उसने दिया अंगूठा लाय |
अब वो नहीं भोमियां कोई , कर मजदूरी पेट चलाय |
छ छ बच्चे कुच्चे सारे , भूखे बिलख बिलख सो जाय |
अगन पेट में धधक रही है, घर का चूल्हा जलता नाय |
खेलन -खावन के दिन आये , सो बच्चे कमगर कहलाय |
हड्डी तोड़ें खून सुखावै , सँझा तक बेगार कराय |
आधी पारदी उजरत देकर , धक्का दें और छुट्टी पाय |
यह अन्याय राम का देखो ,किस किसका दूं नाम गिनाय |
बोटो बोटी नोचें उसकी , लोहू बूँद बूँद पी जाय |
पंचो यह तो एक कहानी , गाम राम की कही सुनाय |
और न जाने कितने दुखड़े , कितने लोग रहे दुःख पाय |
ढांचा यो सारा गड़बड़ है , बुन्गत इसकी समझ न आय |
सब इन्सान बराबर जन्मे , एक पेट दो हाथ कमाय |
एक तो करता ऐश महल में , दर दर दूजा ठोकर खाय |
एक उड़ावै हलवा पूरी, दूजा भूखा मर मर जाय |
यह इंसाफ कहाँ दुनिया में , सोचो पंचो ध्यान लगाय |
एक बना फिरता पंडत है, दूजा रहा चमार कहाय |
एक ही कुदरत एक ही माया ,एक तरह से जन्मे माय |
फिर कोई क्यों ठाकुर बनता , दूजा हरिजन रहा कहाय |
सबरनता का गरब नशीला , त्यौरी उप्पर को चढ़ जाय |
बुलध समझ कै चमड़ी तारै, और फिर उप्पर से गिरयाय |
जिन्दा उसको आग में झोंके , तब तक नशा नहीं थम जाय |
फिर भी उसको गाड्डी मिलती, वो मिटटी में मिलता जाय |
यह कैसा कानून राम का , यह तो नहीं इंसाफ कहाय |
बेटी , बहू,माय हरिजन की, सरेआम इज्जत लुट जाय |
छुट्टा सांड गाँव में डोलै, कोई नहीं सामने आय |
रात दिनों जो खेत जोतता , वो उसका मजदूर कहाय |
मलिक कोई और भूमि का , आनी ये जागीर बताय|
उसको नहीं पता क्या मिटटी , क्या मिटटी की गंध कहलाय |
वो बैठा है महलों अन्दर , उस तक गंध पहुँचती नॉय |
सौ रूपए के कर्ज बदले , बंधुआ सात पुश्त हों जाय |
ऐसा यह कानून राम का , ज्ञानी गुनियों ज्ञान लगाय |
सर्दी गर्मी पीठ पै झेले ,मलिक उसको रहा जुतियाय |
न्याय धर्म के नाम पै पंचो, माणस दिन दिन पिसता जाय|
मिल मजदूरों के बूते ही, चिमनी धुआं उगलती जाय |
पर एक बात सोचियो पंचो ,वो क्यों अधभूखे रह जाय |
सेठ तिजौरी भर भर गाडै , काले धान को रहा छिपाय |
मजदूरों का खून चूसता , लोहू बूँद बूँद पी जाय |
वो महलों में बैठा लेकिन उसकी पूँजी बढती जाय |
शोषण वो कर रहा मजदूर का , उसकी चर्बी बढती जाय |
वो इन्सान नहीं कोई सीधा , दीखत का वो नरम सुभाय |
आदमखोर जानना उसको, उसका दीं धर्म कोई नॉय |
झूठा उसका पोथी पत्रा, झूठे मंदिर रहा बनाय |
मिल सारी मजदूरों की है ,वो झूठा मलिक कहलाय |
मजदूरों को गली देता, हड़तालों को झूठ बताय |
छंटनी कर कर के वो इनकी , और गुंडों से रहा पिटाय|
उसके हाथ बनैले पंजे , उसको खुनी समझो भाय |
उसकी सारी पुलिस फ़ौज है ,गौरमिंट भी वही बनाय |
वो नहीं देगा बोनुस तुमको , वो नहीं रहा स्कूल खुलाय |
छंटनी कर कर लोगों की , घाटा ही घाटा दिखलाय |
उसकी खातिर मारो भूख से , उसको बात लागती नॉय |
वो चमड़ी का मौत भैंसा ,उसके सींग रहे चिकनाय |
उससे लड़ना चाहो गर तो , एक्का पक्का कर लो भाय |
उसके साथ है सारी ताकत , उसकी एक जानियो नॉय
अपनी ताकत एक जूता लो , एक साथ लेओ हाथ मिलाय |
वो खूंखार बनैला भैसा , उसे खून की गंध सुहाय |
वो रोंदेगा बस्ती को भी ,बच्चों को वो चींथत जाय |
यह संघर्ष कथा उनकी है , सुनियो पंचो ध्यान लगाय
जिनके हाथ हथोडा केवल ,दोनाली से अड़ गया जाय
सदियाँ से जो लुटते आये , और लूटना जिनका धर्म कहाय |
जिनके पसीने को गंगा का ,वे गोली में मोल लगाय |
जिनके बूते दुनिया चलती, दुनिया पै हक़ उनका नाय |
सारे दिन जो खटते पिटते, रोती उन्हें रही तरसाय |
कपडा उनको नहीं मयस्सर , दवा दारू की कौन बताय |
उस मेहनत का मौल है ,छाती में बन्दूक अड़ा य |
राय तुम्हारी क्या है ,पंचो,क्या यह नहीं अन्याय कहलाय |
धर्म की बात तुम्हीं कह देना ,लेकिन कहना ध्यान लगाय |
अन्यायी का पक्ष न लेना , पंचो से यकीन उठ जाय |
खूनखोर नरभक्षी देखा,भेद मुखौटा रहा लगाय |
पूरी कौम के ये दुश्मन हैं , इंका तो बस नफा खुदाय |
मेहनतकश का परोपकार है ,नाफखोर की क्या परवाय |
ऊपर से ये चिकने चुपड़े ,अन्दर कोढ़ रहा गन्धाय |
पूरी कौम को कोढ़ी कर दें ,इनसे पिंड छुडाओ भाय |
ये कलंक पूरी दुनिया पर , इंका नामोंनिशा मिटाय |
अब ये दुनिया है नहीं इनकी ,अब ये और बसालें जाय |
पर इन्सान जहाँ होगा ,इनकी पेश पडेगी नॉय |
पंचो मैंने गलत कहा क्या ,झूठ साँच देना बताय |
जिसने इनको जन्म दिया है, वो पग की जूती कहलाय |
बहन खिलौने की वस्तु है , उनको कोठे दिया बिठाय |
हक़ जीने का नारी मांगे ,उसके सिर को रहे जुतियाय |
इनकी यह मर्दूमी देखो , यह इंका दमखम कहलाय |
मांग करेँ जो हक़ अपने की , उसकी खिल्ली दे उडाय |
उसको झांसे दे दे कर ही अब तक उसको भोगे जाय |
नीलामी की यह वस्तु है , इनके मनकी समझें नॉय |
लेकिन पंचो सुनना तुम भी , एक बात देऊँ बतलाय |
नारी जागी है तो देखो ,अब ये हक़ छोड़ेंगी नॉय |
अब ये इनके पग की जूती , और शो पीस बनेंगी नॉय|
मर्जादों की धमकी देकर , उसको रोक सकोगे नॉय |
यह प्रतिबंध हटाना होगा , इनकी शक्ति लेओ परचाय |
शोर शराब नहीं है केवल , पक्की बात लीजियो लाय |
अब ये नहीं कोई पूजा वस्तु ,धर्म कर्म की नहीं परवाय |
एक बराबर मानव शक्ति ,एक को छोटा दिया बताय |
अब यह चालाकी नहीं होगी , सुनियो सजनो ध्यान लगाय |
शोषित पीड़ित जनता की, जो मैं कथा रहा बतलाय |
इतनी लाम्बी कथा है पंचो ,एक एक चीज सुनोगे नॉय |
ना ये किस्सा तोता मैना , ना राजा -रानी की बात |
शोषित पीड़ित जनता की ही ,मैंने आज बताई बात |
नाले के कीड़े सी दुर्गत ,मानुष छोले की हों जाय |
श्रम शक्ति के दुरूपयोग से ,बेडा कैसे पार लगाय |
मानव श्रम को बिन पहचाने , देश रसातल को हों जाय |
गाँधी उनको कम न आया ,अर्थ शाश्त्र को घुन खाय |
मैं पूछूं नेता लोगों से , पहन जो खद्दर रहे इतराय |
कुर्सी जिंका धर्म हों गयी , जनता पडों कुंए में जाय |
कब तक वो देंगे भाषण ही, कब तक वादों की भरमार |
बहुत दिनों की बात नहीं अब , मेहनतकश हों रहे त्यार |
उनके हाथ दरांती अपनी ,और हथोडा रहे उठाय |
लस्सी और कुदाली उनकी ,हाथ बसूला पहुंचा आय |
तैयारी पूरी है उनकी ,अब वो एक लेंय बनाय |
तब मैं आऊंगा और पूछूं ,अब क्यों छुपे किले में जाय |
कहाँ गयी बन्दूक दुनाली ,क्या तलवार गयी बल खाय |
फ़ौज ,पुलिस सब अपने भाई , वो भी शामिल हों जा आय |
वो दिन होगा सज्जनों अपना , वे जल्दी ही पहुंचे आय |
तब तुम सुनना लोकगीत भी , ढोल मजीरा तभी सुहाय |
सही राम
Thursday, December 30, 2010
हरयाणा का सामाजिक सांस्कृतिक परिद्रश्य
रणबीर सिंह दहिया
हरयाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है राज्य के समृद्ध और सुरक्षा के माहौल में यहाँ के किसान और मजदूर , महिला और पुरुष ने अपने खून पसीने की कमाई से नई तकनीकों , नए उपकरणों , नए खाद बीजों व पानी का भरपूर इस्तेमाल करके खेती की पैदावार को एक हद तक बढाया , जिसके चलते हरयाणा के एक तबके में सम्पन्नता आई मगर हरयाणवी समाज का बड़ा हिस्सा इसके वांछित फल नहीं प्राप्त कर सका
यह एक सच्चाई है कि हरयाणा के आर्थिक विकास के मुकाबले में सामाजिक विकास बहुत पिछड़ा रहा है ऐसा क्यों हुआ ? यह एक गंभीर सवाल है और अलग से एक गंभीर बहस कि मांग करता है हरयाणा के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर शुरू से ही इन्ही संपन्न तबकों का गलबा रहा है यहाँ के काफी लोग फ़ौज में गए और आज भी हैं मगर उनका हरयाणा में क्या योगदान रहा इसपर ज्यादा ध्यान नहीं गया है इसी प्रकार देश के विभाजन के वक्त जो तबके हरयाणा में आकर बसे उन्होंने हरयाणा कि दरिद्र संस्कृति को कैसे प्रभावित किया ; इस पर भी गंभीरता से सोचा जाना शायद बाकी है क्या हरयाणा की संस्कृति महज रोहतक, जींद व सोनेपत जिलों कि संस्कृति है? क्या हरयाणवी डायलैक्ट एक भाषा का रूप ले ले सकता है ? महिला विरोधी, दलित विरोधी तथा प्रगति विरोधी तत्वों को यदि हरयाणवी संस्कृति से बाहर कर दिया जाये तो हरयाणवी संस्कृति में स्वस्थ पक्ष क्या बचता है ? इस पर समीक्षात्मक रुख अपना कर इसे विश्लेषित करने कि आवश्यकता है क्या पिछले दस पन्दरा सालों में और ज्यादा चिंताजनक पहलू हरयाणा के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में शामिल नहीं हुए हैं ? व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं और पुरुषों ने बहुत सारी सफलताएँ हांसिल की हैं समाज के तौर पर १८५७ की आजादी की पहली जंग में सभी वर्गों ,सभी मजहबों व सभी जातियों के महिला पुरुषों का सराहनीय योगदान रहा है इसका असली इतिहास भी कम लोगों तक पहुँच सका है
हमारे हरयाणा के गाँव में पहले भी और कमोबेश आज भी गाँव की संस्कृति , गाँव की परंपरा , गाँव की
इज्जत व शान के नाम पर बहुत छल प्रपंच रचे गए हैं और वंचितों, दलितों व महिलाओं के साथ न्याय कि बजाय बहुत ही अन्याय पूर्ण व्यवहार किये जाते रहे हैं
उदाहरण के लिए हरयाणा के गाँव में एक पुराना तथाकथित भाईचारे व सामूहिकता का हिमायती रिवाज रहा है कि जब भी तालाब (जोहड़) कि खुदाई का काम होता तो पूरा गाँव मिलकर इसको करता था रिवाज यह रहा है कि गाँव की हर देहल से एक आदमी तालाब कि खुदाई के लिए जायेगा पहले हरयाणा के गावों क़ी जीविका पशुओं पर आधारित ज्यादा रही है गाँव के कुछ घरों के पास १०० से अधिक पशु होते थे इन पशुओं का जीवन गाँव के तालाब के साथ अभिन्न रूप से जुदा होता था गाँव क़ी बड़ी आबादी के पास न ज़मीन होती थी न पशु होते थे अब ऐसे हालत में एक देहल पर तो सौ से ज्यादा पशु है वह भी अपनी देहल से एक आदमी खुदाई के लिए भेजता था और बिना ज़मीन व पशु वाला भी अपनी देहल से एक आदमी भेजता था वाह कितनी गौरवशाली और न्यायपूर्ण परंपरा थी हमारी? यह तो महज एक उदाहरण है परंपरा में गुंथे अन्याय को न्याय के रूप में पेश करने का
महिलाओं के प्रति असमानता व अन्याय पर आधारित हमारे रीति रिवाज , हमारे गीत, चुटकले व हमारी परम्पराएँ आज भी मौजूद हैं इनमें मौजूद दुभांत को देख पाने क़ी दृष्टि अभी विकसित होना बाकी है लड़का पैदा होने पर लडडू बाँटना मगर लड़की के पैदा होने पर मातम मनाना , लड़की होने पर जच्चा को एक धडी घी और लड़का होने पर दो धडी घी देना, लड़के क़ी छठ मनाना, लड़के का नाम करण संस्कार करना, शमशान घाट में औरत को जाने क़ी मनाही , घूँघट करना , यहाँ तक कि गाँव कि चौपाल से घूँघट करना आदि बहुत से रिवाज हैं जो असमानता व अन्याय पर टिके हुए हैं सामंती पिछड़ेपन व सरमायेदारी बाजार के कुप्रभावों के चलते महिला पुरुष अनुपात चिंताजनक स्तर तक चला गया है मगर पढ़े लिखे हरयाणवी भी इनका निर्वाह करके बहुत फखर महसूस करते हैं यह केवल महिलाओं की संख्या कम होने का मामला नहीं है बल्कि सभ्य समाज में इंसानी मूल्यों की गिरावट और पाशविकता को दर्शाता है हरयाणा में पिछले कुछ सालों से यौन अपराध , दूसरे राज्यों से महिलाओं को खरीद के लाना और उनका यौन शोषण तथा बाल विवाह आदि का चलन बढ़ रहा है सती, बाल विवाह अनमेल विवाह के विरोध में यहाँ बड़ा सार्थक आन्दोलन नहीं चला स्त्री शिक्षा पर बाल रहा मगर को एजुकेसन का विरोध किया गया , स्त्रियों कि सीमित सामाजिक भूमिका की भी हरयाणा में अनदेखी की गयी उसको अपने पीहर की संपत्ति में से कुछ नहीं दिया जा रहा जबकि इसमें उसका कानूनी हक़ है चुन्नी उढ़ा कर शादी करके ले जाने की बात चली है दलाली, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से पैसा कमाने की बढती प्रवृति चारों तरफ देखी जा सकती है यहाँ समाज के बड़े हिस्से में अन्धविश्वास , भाग्यवाद , छुआछूत , पुनर्जन्मवाद , मूर्तिपूजा , परलोकवाद , पारिवारिक दुश्मनियां , झूठी आन-बाण के मसले, असमानता , पलायनवाद , जिसकी लाठी उसकी भैंस , मूछों के खामखा के सवाल , परिवारवाद ,परजीविता ,तदर्थता आदि सामंती विचारों का गहरा प्रभाव नजर आता है ये प्रभाव अनपढ़ ही नहीं पढ़े लिखे लोगों में भी कम नहीं हैं हरयाणा के मध्यमवर्ग का विक्स एक अधखबडे मनुष्य के रूप में हुआ
जारी -----
रणबीर सिंह दहिया
हरयाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है राज्य के समृद्ध और सुरक्षा के माहौल में यहाँ के किसान और मजदूर , महिला और पुरुष ने अपने खून पसीने की कमाई से नई तकनीकों , नए उपकरणों , नए खाद बीजों व पानी का भरपूर इस्तेमाल करके खेती की पैदावार को एक हद तक बढाया , जिसके चलते हरयाणा के एक तबके में सम्पन्नता आई मगर हरयाणवी समाज का बड़ा हिस्सा इसके वांछित फल नहीं प्राप्त कर सका
यह एक सच्चाई है कि हरयाणा के आर्थिक विकास के मुकाबले में सामाजिक विकास बहुत पिछड़ा रहा है ऐसा क्यों हुआ ? यह एक गंभीर सवाल है और अलग से एक गंभीर बहस कि मांग करता है हरयाणा के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर शुरू से ही इन्ही संपन्न तबकों का गलबा रहा है यहाँ के काफी लोग फ़ौज में गए और आज भी हैं मगर उनका हरयाणा में क्या योगदान रहा इसपर ज्यादा ध्यान नहीं गया है इसी प्रकार देश के विभाजन के वक्त जो तबके हरयाणा में आकर बसे उन्होंने हरयाणा कि दरिद्र संस्कृति को कैसे प्रभावित किया ; इस पर भी गंभीरता से सोचा जाना शायद बाकी है क्या हरयाणा की संस्कृति महज रोहतक, जींद व सोनेपत जिलों कि संस्कृति है? क्या हरयाणवी डायलैक्ट एक भाषा का रूप ले ले सकता है ? महिला विरोधी, दलित विरोधी तथा प्रगति विरोधी तत्वों को यदि हरयाणवी संस्कृति से बाहर कर दिया जाये तो हरयाणवी संस्कृति में स्वस्थ पक्ष क्या बचता है ? इस पर समीक्षात्मक रुख अपना कर इसे विश्लेषित करने कि आवश्यकता है क्या पिछले दस पन्दरा सालों में और ज्यादा चिंताजनक पहलू हरयाणा के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में शामिल नहीं हुए हैं ? व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं और पुरुषों ने बहुत सारी सफलताएँ हांसिल की हैं समाज के तौर पर १८५७ की आजादी की पहली जंग में सभी वर्गों ,सभी मजहबों व सभी जातियों के महिला पुरुषों का सराहनीय योगदान रहा है इसका असली इतिहास भी कम लोगों तक पहुँच सका है
हमारे हरयाणा के गाँव में पहले भी और कमोबेश आज भी गाँव की संस्कृति , गाँव की परंपरा , गाँव की
इज्जत व शान के नाम पर बहुत छल प्रपंच रचे गए हैं और वंचितों, दलितों व महिलाओं के साथ न्याय कि बजाय बहुत ही अन्याय पूर्ण व्यवहार किये जाते रहे हैं
उदाहरण के लिए हरयाणा के गाँव में एक पुराना तथाकथित भाईचारे व सामूहिकता का हिमायती रिवाज रहा है कि जब भी तालाब (जोहड़) कि खुदाई का काम होता तो पूरा गाँव मिलकर इसको करता था रिवाज यह रहा है कि गाँव की हर देहल से एक आदमी तालाब कि खुदाई के लिए जायेगा पहले हरयाणा के गावों क़ी जीविका पशुओं पर आधारित ज्यादा रही है गाँव के कुछ घरों के पास १०० से अधिक पशु होते थे इन पशुओं का जीवन गाँव के तालाब के साथ अभिन्न रूप से जुदा होता था गाँव क़ी बड़ी आबादी के पास न ज़मीन होती थी न पशु होते थे अब ऐसे हालत में एक देहल पर तो सौ से ज्यादा पशु है वह भी अपनी देहल से एक आदमी खुदाई के लिए भेजता था और बिना ज़मीन व पशु वाला भी अपनी देहल से एक आदमी भेजता था वाह कितनी गौरवशाली और न्यायपूर्ण परंपरा थी हमारी? यह तो महज एक उदाहरण है परंपरा में गुंथे अन्याय को न्याय के रूप में पेश करने का
महिलाओं के प्रति असमानता व अन्याय पर आधारित हमारे रीति रिवाज , हमारे गीत, चुटकले व हमारी परम्पराएँ आज भी मौजूद हैं इनमें मौजूद दुभांत को देख पाने क़ी दृष्टि अभी विकसित होना बाकी है लड़का पैदा होने पर लडडू बाँटना मगर लड़की के पैदा होने पर मातम मनाना , लड़की होने पर जच्चा को एक धडी घी और लड़का होने पर दो धडी घी देना, लड़के क़ी छठ मनाना, लड़के का नाम करण संस्कार करना, शमशान घाट में औरत को जाने क़ी मनाही , घूँघट करना , यहाँ तक कि गाँव कि चौपाल से घूँघट करना आदि बहुत से रिवाज हैं जो असमानता व अन्याय पर टिके हुए हैं सामंती पिछड़ेपन व सरमायेदारी बाजार के कुप्रभावों के चलते महिला पुरुष अनुपात चिंताजनक स्तर तक चला गया है मगर पढ़े लिखे हरयाणवी भी इनका निर्वाह करके बहुत फखर महसूस करते हैं यह केवल महिलाओं की संख्या कम होने का मामला नहीं है बल्कि सभ्य समाज में इंसानी मूल्यों की गिरावट और पाशविकता को दर्शाता है हरयाणा में पिछले कुछ सालों से यौन अपराध , दूसरे राज्यों से महिलाओं को खरीद के लाना और उनका यौन शोषण तथा बाल विवाह आदि का चलन बढ़ रहा है सती, बाल विवाह अनमेल विवाह के विरोध में यहाँ बड़ा सार्थक आन्दोलन नहीं चला स्त्री शिक्षा पर बाल रहा मगर को एजुकेसन का विरोध किया गया , स्त्रियों कि सीमित सामाजिक भूमिका की भी हरयाणा में अनदेखी की गयी उसको अपने पीहर की संपत्ति में से कुछ नहीं दिया जा रहा जबकि इसमें उसका कानूनी हक़ है चुन्नी उढ़ा कर शादी करके ले जाने की बात चली है दलाली, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से पैसा कमाने की बढती प्रवृति चारों तरफ देखी जा सकती है यहाँ समाज के बड़े हिस्से में अन्धविश्वास , भाग्यवाद , छुआछूत , पुनर्जन्मवाद , मूर्तिपूजा , परलोकवाद , पारिवारिक दुश्मनियां , झूठी आन-बाण के मसले, असमानता , पलायनवाद , जिसकी लाठी उसकी भैंस , मूछों के खामखा के सवाल , परिवारवाद ,परजीविता ,तदर्थता आदि सामंती विचारों का गहरा प्रभाव नजर आता है ये प्रभाव अनपढ़ ही नहीं पढ़े लिखे लोगों में भी कम नहीं हैं हरयाणा के मध्यमवर्ग का विक्स एक अधखबडे मनुष्य के रूप में हुआ
जारी -----
Tuesday, December 14, 2010
शादी की अल्बम
शादी वह मौका है जब दो दिल
दो ख़ानदान अपने सुख के पलों को
पूरे भरपूर अंदाज में जीते हैं यारो
इसके गवाह होते हैं कई परिवार
बहुत से मेहमान दूर से आते यारो
वे सब अपनी हाजरी दर्ज करवाते
कैमरे की जद में सब कैद हों जाते
जब भी शादी का अल्बम पल्टा जाता
यादों के हम सब के दरीचे खुल जाते
पुरानी खुसबूएं फिर महकने लगती हैं
धुंधले पड़ गए चेहरे साफ दिखाई देते
तभी तो हम तुम सब अपनी अल्बम
देखकर मुस्कुरा उठते हैं मन ही मन
हर तस्वीर एक कहानी कहती है
जाने क्या क्या यादें तजा होती
फूफा बुआ ताऊ ताई सब आये
कुछ लोगों के बीच नई शादी का
आगाज भी बनता इन शादियों में
आप भी देखना एक बार फिर आज
अपनी शादी की एल्बम और
लीख देना अपने दिल की बात
अपनी डायरी के किसी पन्ने पर
दो ख़ानदान अपने सुख के पलों को
पूरे भरपूर अंदाज में जीते हैं यारो
इसके गवाह होते हैं कई परिवार
बहुत से मेहमान दूर से आते यारो
वे सब अपनी हाजरी दर्ज करवाते
कैमरे की जद में सब कैद हों जाते
जब भी शादी का अल्बम पल्टा जाता
यादों के हम सब के दरीचे खुल जाते
पुरानी खुसबूएं फिर महकने लगती हैं
धुंधले पड़ गए चेहरे साफ दिखाई देते
तभी तो हम तुम सब अपनी अल्बम
देखकर मुस्कुरा उठते हैं मन ही मन
हर तस्वीर एक कहानी कहती है
जाने क्या क्या यादें तजा होती
फूफा बुआ ताऊ ताई सब आये
कुछ लोगों के बीच नई शादी का
आगाज भी बनता इन शादियों में
आप भी देखना एक बार फिर आज
अपनी शादी की एल्बम और
लीख देना अपने दिल की बात
अपनी डायरी के किसी पन्ने पर
Sunday, December 12, 2010
स्टुडेंट्स मीत PROGRAMME
STUDENTS’ MEET PROGRAMME OF JEEWAN SHALA
ON THE OCCASION OF CHILDREN’S DAY
NOVEMBER 14, 2010
AT RAVIDAS BHAWAN, SAMALKHA
A group song on “Ham Bharat Ke Bachche” (We, the Children of India) by the students of Jeewanshala made the environment for the Students’ Meet of Jeewanshal Programme held at Ravi Das Bhawan, Samalkha on November 14, 2010. Sh. Satish Chauhan introduced Jeewanshala as under:
People placed a demand of education of their children during literacy programme. They said that they had crossed the age of education better think of their children’s education. In response to their demand a Non-formal Education Project was launched at three places in India. Block Samalkha had been the first place of Northern India where this project was taken up. Training of teachers on Non-formal Education brought a drastic change in the value system of trainees. On the one hand it filled them with Junoon (lust) for imparting education and on the other it could transform them as volunteers.
Teachers’ hardwork and dedication had been fruitful. Fifteen to twenty students were capable of appearing in the examination of fifth class. They were brought out to the central office for their residential camp. Fourteen children passed examination of 5th class. This was the beginning and later hundreds of children passed 5th class. Some of them achieved the level of B.A., M.A. Even some children got their technical education with I.T.I. and Polytechnic Institutions. It was decided to arrange students’ meet programme in order to make future planning.
Gyan Vigyan Movement is striving to develop a model of education by doing different experiments. The said model may be able to develop persons who can work for the sake of society, with their deep faith in democracy and become sensitive human beings. We want to create a network by involving schools and other educational institutions which may participate actively for the change of education system locally as well as in the whole state of Haryana.
Next session started with a group song on “Le Mashalen Chal Pare Hain Log Mere Gaon Ke” (People of my village have come up in a torch procession to win over the darkness of illiteracy”. In this session experiences of the students of Jeewanshala were shared. Sh. Bhagat Singh read out his experiences of Jeewanshala. He discontinued his studies from private and Govt. school due to the fear of manhandling by the teachers. After passing his 8th from Jeewanshal he joined Govt. school. He had to leave Govt. school in his 10th class again due the fear of manhandling. He could pass 10th class with the good behaviour of Sh. Ajmer Singh, Headmaster, G.H.S., Biholi. He paid his respect to the headmaster ignoring the fact that he was weak in English, the teaching subject of his Headmaster.
Ms. Kirti shared her experience in following lines:
1. Jeewanshala provided equal opportunities to both i.e. boys and girls.
2. She learnt cleanliness of toilet on rotational basis.
3. One can learn by sitting any where i.e. under a tree, on a roof or in an empty plot.
4. Most vulnerable people to poverty live at footpath.
5. She use to apply the values, she learnt from Jeewanshala, in her private and social life
6. She will write an appeal of help to Jeewanshala on notice board tomorrow.
Her experience sharing was followed by a group song on “Is Liye Rah Sungharsh Kee Hum Chalen” (Let us go on the path of struggle………).
Professor V.B. Abrol said that it was for the first time that he heard such experiences of students and also seen such a relationship with their educational institute. He appreciated their achievements in the field of education inspite of all deprivations. The contentment and attachment seen here hardly be found any where else. We all are responsible for the development and problems we face after our independence. Education had been the last priority with a reason of scarcity of funds upto 60 years of our independence. Now we got the Right to Education with a whole in the basket. It is doubtful that due finance will be provided by Govt. for its implementation. Non-formal Education project was closed by Govt. with the reason unknown. Inspite of closing of the project students, teachers and organizers continued Jeewanshala with the help of community in cash and kind. Two to three hundred children were studying in Jeewanshala on the meager annual cost of rupees thirty to forty thousand. Annual fee of rupees five lakh is claimed by Goyanka School, Delhi. Both schools can not be compared. But Jeewanshala is striving to eradicate inequality in education. Strength of unity learnt here will enable them to fight inequality.
Rohil shared his experiences of education as under:
1. He was beaten by teachers in Mosque. He continued his efforts till he finally escaped from the Mosque.
2. He learnt through play way method in Jeewanshala. He made pictures, sang songs and played educational games.
3. Environment of Govt. school (beating and chanting) made him flee from there and he again joined Jeewanshala. Manhandling in Govt. school always reminded him Jeewanshala.
4. His entire family could be able to study with the help of Jeewanshala.
5. He claimed to get strength to fight against inequality prevailing in society from Jeewanshala. He strongly underlined the need of continuity of Jeewanshala.
Headmaster Ajmer Singh emphasized the need of love to students from schools. Children in foreign countries feel better in their schools instead of their homes. There is no need to make any language or subject make compulsory. Students feel English language a burden and always feel detached. New path may have challenges but nothing is impossible.
Sh. Arun shared his experiences of Jeewanshala in the following lines:
1. He learnt the problems of society. He joined hands with the organization to solve these problems.
2. He passed his 8th class from residential Jeewanshala. Later he joined Govt. school but the school environment was not befitting. He is in B.A. final now.
3. Jeewanshala to be started again. He assured to provide his services to Jeewanshala as a volunteer teacher.
Sh. Braham Dutt Tyagi attended the programme inspite of his preoccupations. Jeewanshala teaches to live the life and formal schooling makes us to cools down and compete. Govt. has to recognize Jeewanshala in future.
This programme followed by a procession in Samalkha on Right to Education from Ravi Das School to Railway Station through main bazaar with the aim to bring the left outs and drop outs to schools. Slogans on education were displayed on banners and also shouted in the rally. Some of the slogans were as under:
1. 10% budget of GDP on education.
2. Education is the key of Democracy.
3. Our school is Jeewanshala.
4. Jeewanshala is the school of all.
5. Jeewanshala is the school of poor.
Though Govt. emphasizes on 100% enrolment in schools after implementation of Right to Education yet in the presence of low quality of education and punishment drop out from schools can not be checked.
Sh. Bhim Singh, Secretary, Haryana Gyan Vigyan Samiti, introduced Jeewanshala at the end of the rally. He said that Haryana Gyan Vigyan Samiti and Bharat Gyan Vigyan Samaiti are trying their best to resume Jeewanshala again.
AN APPEAL BY DEPRIVED CHILDREN ON CHILDREN’S DAY 2010
A procession was held in Samalkha (Panipat) on Right to Education from Ravi Das School to Railway Station through main bazaar with the aim to bring the left outs and drop outs to schools. Slogans on education were displayed on banners and also shouted in the rally.
This procession was mainly carried out by ex students of Jeewanshala with the aim of 100% enrolment children in schools. They appealed the people to enroll their children in schools inspite of their deprivations. Jeewanshala at Samalkha is a centre of Non-formal education for the deprived, left-out and drop-out children. Jeewanshala is the out come of need raised by learners in literacy programme. In the beginning fourteen children passed examination of 5th class. Gradually hundreds of children passed 5th class. Some of them achieved the level of B.A., M.A. Even some children got their technical education with I.T.I. and Polytechnic Institutions. Ms. Kirti uses to apply the values, she learnt from Jeewanshala, in her private and social life. Sh. Bhagat Singh is pursuing his technical education at I.T.I., Panipat after his 10+2 after his humble beginning from Jeewanshala. Rohil’s entire family could be able to study with the help of Jeewanshala. Sh. Arun Kumar, ex student, passed his 8th class from Jeewanshal. He is pursuing his B.A. final year. He wants to be a volunteer teacher of Jeewanshala.
A seminar on “Challenges of Education” was also organized on this occasion. Prof. V.B. Abrol and several other dignitaries were present in the seminar.
ON THE OCCASION OF CHILDREN’S DAY
NOVEMBER 14, 2010
AT RAVIDAS BHAWAN, SAMALKHA
A group song on “Ham Bharat Ke Bachche” (We, the Children of India) by the students of Jeewanshala made the environment for the Students’ Meet of Jeewanshal Programme held at Ravi Das Bhawan, Samalkha on November 14, 2010. Sh. Satish Chauhan introduced Jeewanshala as under:
People placed a demand of education of their children during literacy programme. They said that they had crossed the age of education better think of their children’s education. In response to their demand a Non-formal Education Project was launched at three places in India. Block Samalkha had been the first place of Northern India where this project was taken up. Training of teachers on Non-formal Education brought a drastic change in the value system of trainees. On the one hand it filled them with Junoon (lust) for imparting education and on the other it could transform them as volunteers.
Teachers’ hardwork and dedication had been fruitful. Fifteen to twenty students were capable of appearing in the examination of fifth class. They were brought out to the central office for their residential camp. Fourteen children passed examination of 5th class. This was the beginning and later hundreds of children passed 5th class. Some of them achieved the level of B.A., M.A. Even some children got their technical education with I.T.I. and Polytechnic Institutions. It was decided to arrange students’ meet programme in order to make future planning.
Gyan Vigyan Movement is striving to develop a model of education by doing different experiments. The said model may be able to develop persons who can work for the sake of society, with their deep faith in democracy and become sensitive human beings. We want to create a network by involving schools and other educational institutions which may participate actively for the change of education system locally as well as in the whole state of Haryana.
Next session started with a group song on “Le Mashalen Chal Pare Hain Log Mere Gaon Ke” (People of my village have come up in a torch procession to win over the darkness of illiteracy”. In this session experiences of the students of Jeewanshala were shared. Sh. Bhagat Singh read out his experiences of Jeewanshala. He discontinued his studies from private and Govt. school due to the fear of manhandling by the teachers. After passing his 8th from Jeewanshal he joined Govt. school. He had to leave Govt. school in his 10th class again due the fear of manhandling. He could pass 10th class with the good behaviour of Sh. Ajmer Singh, Headmaster, G.H.S., Biholi. He paid his respect to the headmaster ignoring the fact that he was weak in English, the teaching subject of his Headmaster.
Ms. Kirti shared her experience in following lines:
1. Jeewanshala provided equal opportunities to both i.e. boys and girls.
2. She learnt cleanliness of toilet on rotational basis.
3. One can learn by sitting any where i.e. under a tree, on a roof or in an empty plot.
4. Most vulnerable people to poverty live at footpath.
5. She use to apply the values, she learnt from Jeewanshala, in her private and social life
6. She will write an appeal of help to Jeewanshala on notice board tomorrow.
Her experience sharing was followed by a group song on “Is Liye Rah Sungharsh Kee Hum Chalen” (Let us go on the path of struggle………).
Professor V.B. Abrol said that it was for the first time that he heard such experiences of students and also seen such a relationship with their educational institute. He appreciated their achievements in the field of education inspite of all deprivations. The contentment and attachment seen here hardly be found any where else. We all are responsible for the development and problems we face after our independence. Education had been the last priority with a reason of scarcity of funds upto 60 years of our independence. Now we got the Right to Education with a whole in the basket. It is doubtful that due finance will be provided by Govt. for its implementation. Non-formal Education project was closed by Govt. with the reason unknown. Inspite of closing of the project students, teachers and organizers continued Jeewanshala with the help of community in cash and kind. Two to three hundred children were studying in Jeewanshala on the meager annual cost of rupees thirty to forty thousand. Annual fee of rupees five lakh is claimed by Goyanka School, Delhi. Both schools can not be compared. But Jeewanshala is striving to eradicate inequality in education. Strength of unity learnt here will enable them to fight inequality.
Rohil shared his experiences of education as under:
1. He was beaten by teachers in Mosque. He continued his efforts till he finally escaped from the Mosque.
2. He learnt through play way method in Jeewanshala. He made pictures, sang songs and played educational games.
3. Environment of Govt. school (beating and chanting) made him flee from there and he again joined Jeewanshala. Manhandling in Govt. school always reminded him Jeewanshala.
4. His entire family could be able to study with the help of Jeewanshala.
5. He claimed to get strength to fight against inequality prevailing in society from Jeewanshala. He strongly underlined the need of continuity of Jeewanshala.
Headmaster Ajmer Singh emphasized the need of love to students from schools. Children in foreign countries feel better in their schools instead of their homes. There is no need to make any language or subject make compulsory. Students feel English language a burden and always feel detached. New path may have challenges but nothing is impossible.
Sh. Arun shared his experiences of Jeewanshala in the following lines:
1. He learnt the problems of society. He joined hands with the organization to solve these problems.
2. He passed his 8th class from residential Jeewanshala. Later he joined Govt. school but the school environment was not befitting. He is in B.A. final now.
3. Jeewanshala to be started again. He assured to provide his services to Jeewanshala as a volunteer teacher.
Sh. Braham Dutt Tyagi attended the programme inspite of his preoccupations. Jeewanshala teaches to live the life and formal schooling makes us to cools down and compete. Govt. has to recognize Jeewanshala in future.
This programme followed by a procession in Samalkha on Right to Education from Ravi Das School to Railway Station through main bazaar with the aim to bring the left outs and drop outs to schools. Slogans on education were displayed on banners and also shouted in the rally. Some of the slogans were as under:
1. 10% budget of GDP on education.
2. Education is the key of Democracy.
3. Our school is Jeewanshala.
4. Jeewanshala is the school of all.
5. Jeewanshala is the school of poor.
Though Govt. emphasizes on 100% enrolment in schools after implementation of Right to Education yet in the presence of low quality of education and punishment drop out from schools can not be checked.
Sh. Bhim Singh, Secretary, Haryana Gyan Vigyan Samiti, introduced Jeewanshala at the end of the rally. He said that Haryana Gyan Vigyan Samiti and Bharat Gyan Vigyan Samaiti are trying their best to resume Jeewanshala again.
AN APPEAL BY DEPRIVED CHILDREN ON CHILDREN’S DAY 2010
A procession was held in Samalkha (Panipat) on Right to Education from Ravi Das School to Railway Station through main bazaar with the aim to bring the left outs and drop outs to schools. Slogans on education were displayed on banners and also shouted in the rally.
This procession was mainly carried out by ex students of Jeewanshala with the aim of 100% enrolment children in schools. They appealed the people to enroll their children in schools inspite of their deprivations. Jeewanshala at Samalkha is a centre of Non-formal education for the deprived, left-out and drop-out children. Jeewanshala is the out come of need raised by learners in literacy programme. In the beginning fourteen children passed examination of 5th class. Gradually hundreds of children passed 5th class. Some of them achieved the level of B.A., M.A. Even some children got their technical education with I.T.I. and Polytechnic Institutions. Ms. Kirti uses to apply the values, she learnt from Jeewanshala, in her private and social life. Sh. Bhagat Singh is pursuing his technical education at I.T.I., Panipat after his 10+2 after his humble beginning from Jeewanshala. Rohil’s entire family could be able to study with the help of Jeewanshala. Sh. Arun Kumar, ex student, passed his 8th class from Jeewanshal. He is pursuing his B.A. final year. He wants to be a volunteer teacher of Jeewanshala.
A seminar on “Challenges of Education” was also organized on this occasion. Prof. V.B. Abrol and several other dignitaries were present in the seminar.
Tuesday, December 7, 2010
कीमत
यह सच है कि किसान
घोलते हैं हमारे व्यंजनों में
मिठास अपनी मेहनत से
लेकिन बेहद कडवा है
इसका दूसरा पहलू
गन्ना पैदा करता मगर
नहीं मिल पाती वाजिब
कीमत उसे अपनी
मेहनत की
आखिर ऐसा क्यों ?
घोलते हैं हमारे व्यंजनों में
मिठास अपनी मेहनत से
लेकिन बेहद कडवा है
इसका दूसरा पहलू
गन्ना पैदा करता मगर
नहीं मिल पाती वाजिब
कीमत उसे अपनी
मेहनत की
आखिर ऐसा क्यों ?
Monday, December 6, 2010
Sunday, December 5, 2010
Wednesday, December 1, 2010
स्विस बैंक
Hi Good Evening to all.
"Indians are poor but India is not a poor country". Says one of the Swiss bank directors.
He says that "280 lac crore" of Indian money is deposited in Swiss banks which can be used
for 'tax less' budget for 30 yrs. Can give 60 crore jobs to all Indians.
From any village to Delhi 4 lane roads.
Forever free power suply to more than 500 social projects.
Every citizen can get monthly 2000/- for 60 yrs.
No need of World Bank & IMF loan.
Think how our money is blocked by rich politicians.
We have full right against corrupt politicians. Itna forward karo ki pura INDIA padhe.
Take this seriously, Please forward to all of your contact list.
Let all Indians will realize that how politicians make every one of us fools and stealing our money make us poor.
"Indians are poor but India is not a poor country". Says one of the Swiss bank directors.
He says that "280 lac crore" of Indian money is deposited in Swiss banks which can be used
for 'tax less' budget for 30 yrs. Can give 60 crore jobs to all Indians.
From any village to Delhi 4 lane roads.
Forever free power suply to more than 500 social projects.
Every citizen can get monthly 2000/- for 60 yrs.
No need of World Bank & IMF loan.
Think how our money is blocked by rich politicians.
We have full right against corrupt politicians. Itna forward karo ki pura INDIA padhe.
Take this seriously, Please forward to all of your contact list.
Let all Indians will realize that how politicians make every one of us fools and stealing our money make us poor.
Friday, November 26, 2010
Save the Mid Day Meal Scheme,
Save the Future of India
A R Sindhu
EVERY year, around 25 lakh children die in India due to malnutrition and diseases, as per government statistics. After 60 years of Independence, according to the World Bank report, our country has 42 per cent of the world’s underweight children. According to the studies by National Nutrition Monitoring Bureau (NNMB), National Institute of Nutrition (NIN) and Indian Council for Medical Research (ICMR), 58.6 per cent of the children of the age group 6-9 years and 77.9 per cent of the children of the age group 10-13 are under weight. (Source: Guidelines for Mid-day Meal Scheme 2006, the Government of India). If we add the mild under nutrition underweight also, this will be a shocking 94.1 per cent and 96.4 per cent respectively. A total of 30.1 per cent of all children of 10-13 age group are severely underweight. The school drop out rate is as high as 60 per cent. With such glaring statistics, our country, a supposedly ‘already emerged world power’ is moving ahead. Due to neo-liberal policies, the situation is getting worse and we are fast moving away from the Millennium Development Goals.
The National Programme of Mid-Day Meals in Schools, started in 1995, is one of the ‘flagship programmes’ of the Government of India to achieve the Millennium Development Goals – to reduce child malnourishment and reduce school drop out rates. It covers approximately 11.74 crore children (Primary Stage: 8.24 crore, Upper Primary Stage: 3.50 crore), studying in Classes I-VIII in government (including local body) and government-aided schools and the centers run under Education Guarantee Scheme (EGS) and Alternative & Innovating Education (AIE). The programme was extended on October 1, 2007 to cover children of upper primary stage of education (Classes VI-VIII) in 3479 Educationally Backward Blocks (EBBs). From 2008-09, the scheme covers all areas across the country.
The scheme is recognised widely to be helping in curtailing school drop out rate, particularly among the poor children. The government’s own studies show that MDMS also help to improve the performance level of the school going children and bring in more equity among children, reducing caste and other social biases.
Nearly 20 lakh workers, mostly women from the most backward social and economic background are cooking meals and feeding these children. In many states, as many as 40 per cent of them are widows. The appointment of socially backward sections was a move to break the caste and class barriers prevailing in the country and promote social equality. The Mid Day Meal Workers who are helping to shape the countries future, are not even recognised as workers. They are not paid minimum wages, even though they have to work for around 5- 6 hours in the preparation, actual cooking and distribution of food and cleaning the vessels and the premises etc. They do not get any social security benefits. Besides, they are paid a pittance, and that too only for ten months in a year. They get neither compensation nor medical aid in case of accidents, which are not rare. In many places, there are no proper infrastructure facilities for cooking. Till recently, the Mid Day Meal workers, who are mostly from backward castes and classes, widows and deserted illiterate women were paid Rs 100 to Rs 600 per month. Even this money was never paid regularly. An evaluation conducted by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission found that since the wages paid to the Mid day Meal workers are so low as 40-50 paise per child, there is a shortage of cooks in schools. The average number of cooks per school in the country is 0.40.
Working since 1995 all over India and since 1984 in many states, the Mid Day Meal Workers often face harassment and even retrenchment. Since no service rules apply to them, they are at the mercy of school headmasters or local Panchayat members.
‘MISSING LABOUR
COMPONENT’
In all these centrally sponsored social service schemes like ICDS or NRHM, and MDMS, (ICDS is a pre-liberalisation scheme while the other two are post-liberalisation schemes), the most crucial part of the implementation, the component and concept of labour, is totally missing. It is considered as ‘service’ or ‘voluntary work’, i.e., free labour. They are called ‘voluntary workers’ or ‘social activists’. In a country, where 77 per cent of the population is hungry, the government knows that they will get people to work for even Rs. 300 to Rs 500 per month.
The other aspect is the gender angle of this concept. The cooking, child care and health care -- all are women’s jobs, which is getting done for free at home! According to a calculation, in the recent SC judgement on house work, the house work done by women all over India amounts to 612.8 billion dollars per year! These schemes, therefore, are an extension of these social concepts used for exploitation.
There should be a very deliberate move to question these very neo-liberal concepts of exploitation in the name of ‘community participation’ and ‘empowerment of women’.
UNPAID
LABOUR
According to noted economist Jayati Ghosh, the anganwadi workers and helpers in the country are doing an unpaid work of Rs 2400 crore per year only for the extra work assigned to them.
If we calculate at the rate of minimum wages of skilled and semi-skilled labourers, from these three schemes, the amount of underpayment of half a crore women (20 lakh anganwadi workers and helpers, 22 lakh mid day meal workers and 8 lakh ASHAs) will amount to nearly Rs 30,420 crores! This is the biggest scam of government sponsored exploitation.
WHAT THE
GOVT DOES NOW
Making profit out of poverty
In the background of increasing poverty in India, it is of utmost importance to strengthen the Mid Day Meal (MDM) scheme and universalise it. But the UPA government, which is pursuing the neo-liberal policies that are causing the impoverishment in the country, instead of strengthening the MDM Scheme, is trying to privatise the scheme through the backdoor. The government is not ready to make proper allocation to ensure quality and quantity of Mid Day Meals. In the name of Public Private Participation (PPP) the Mid Day Meal Scheme is being handed over to the Multi National Companies like Anil Agarwal’s, ‘Vedanta’, in states like Orissa, Jharkhand and Rajasthan. They get the government support for the scheme and they get tax concessions since they run the scheme. Vedanta got an international award for ‘Corporate Social Responsibility’ for running the scheme - with our money. Apart from that, these multinationals are utilising these schemes to create goodwill among the people to restrain their resistance and struggles against the efforts by these companies to appropriate the natural resources. In Lanjigarh district of Orissa, where ‘Vedanta’ tried to appropriate forest land for mining replacing the tribals, the company, by running Mid Day Meal Scheme and anganwadi centres, tried to create public opinion in favour of it. Utilising the public money, these companies are misusing the Scheme to protect their interests!
The scheme is also given to NGOs like ISKCON, Naandi Foundation etc. These ‘corporate’ NGOs who take money from the government to run the scheme, project themselves as the ones who feed the ‘poor children of India’ and collect money from corporates and individuals within the country and abroad for that! In many cases, the NGOs are run by relatives of ministers and political leaders. ISKCON has collected crores of rupees and now their assets have increased manifold since they entered in to this field. There is no system to check these frauds; instead, the governments are prompting this corruption.
In several states like Andhra Pradesh, Maharashtra, Haryana etc the cooking job is given to Self Help Groups. The Self Help Groups, consisting of the poorest of the poor women, are compelled to make the initial investment for purchasing vessels etc. The average remuneration received by a member of a Self Help Group employed in cooking the meals is as low as Rs 250 per month. Here in the name of ‘community participation’ and ‘empowerment of women’, government is getting free labour and these poor women fight with each other for a bigger share of the alms given by the government.
Another danger to the Scheme is the centralised kitchen. Apart from endangering the livelihood of thousands of Mid Day Meal Workers, the centralised kitchens run by these corporates, NGOs and Self Help Groups sabotages the very purpose of the scheme, to provide freshly cooked locally available food to the poor malnourished children. According to experts, there is no nutritional value for the food prepared in centralised kitchens many hours before serving.
Retrenchment of workers
Since there is no uniform guidance for appointment from the central government, several state governments like Himachal Pradesh have changed their earlier rules which provided for employing two workers in each school and started retrenching hundreds of Mid Day Meal workers who have been working for around 6 years.
Passing the buck to the state governments
Like all other centrally sponsored schemes, the UPA government wants to hand over the responsibility to the states, without handing over the resources. Started as fully centrally sponsored schemes, for MDMS and ICDS, now the state’ share for total spending is 25 per cent and is projected to be 50 per cent within one or two years. The UPA government is not ready to have uniform guidelines for the working conditions of the Mid Day Meal workers. The minister even evaded the responsibility by putting the blame on the state governments. A resistance needs to be built to counter the attack on the federal character of the nation.
Attitude of the state governments
Many state governments are showing the same callous attitude towards the Scheme as well as the workers. In many states, even wages are not paid for months together and the increased wages are yet to be implemented. Kerala is the only state which had notified minimum wages for the Mid Day Meal Workers. The LDF government, apart from notifying Rs 150/- per day as minimum wage, declared a festival allowance of Rs 500 for them. The Kerala government has also decided to include the Mid Day Meal workers in the Health Insurance Scheme.
AICC OF MID DAY
MEAL WORKERS
CITU has formed the All India Coordination Committee of Mid Day Meal Workers in February 2009 and since has been fighting for the rights of the Mid Day Meal Workers and to save the MDM Scheme. The coordination committee has unions in 13 states covering a membership of over one lakh. The repeated representations and struggles by the coordination committee, including state level demonstrations, dharnas, rallies etc have forced the government to declare an honorarium of Rs 1000 for the MDM workers in November 2009. But in many states there is no response from the government to the demands of social security including PF, ESI, and Pension etc.
The Mid Day Meal Workers all over the country are agitated towards the callous attitude of the UPA government towards their problems and the move to privatise the scheme. So, the All India Co ordination Committee of Mid Day Meal Workers (CITU) has decided to organise a March to Parliament on November 25, 2010 in which thousands of Mid Day Meal Workers from all over India are expected to participate in the March.
The main demands of these workers are:
There should be no privatisation of Mid Day Meal Programme. Immediately stop handing over the preparation of food to NGOs like the ISKCON, Naandi and corporates like Vedanta
There should be no retrenchment of Mid Day Meal workers
Regularise the Mid Day Meal Scheme. Recognise the Mid Day Meal workers as school employees and they should be given appointment letters. Uniform service rules should be implemented for them all over the country.
Till regularisation, pay minimum wages to the MDM workers for full 12 months in a year. Ensure the immediate payment of the monthly remuneration of Rs 1000 with arrears. Take action against the defaulters.
5. Mid Day Meal workers should be appointed in all the schools. Till such time the bills to the SHGs should be paid regularly
Social security benefits, including ESI, Group Insurance, PF and Pension to be provided to all the Mid Day MealWorkers
Safety allowance and washing allowance should be paid to all the Mid Day Meal workers
135 days maternity leave with pay should be provided to the pregnant Mid Day Meal workers
Proper fund should be allocated to ensure good quality food in proper quantity for the MDM Scheme. Proper infrastructure should be provided in all schools for cooking of food.
The Mid Day Meal Workers will continue to struggle to put pressure on the government to accept their just demands. The other toiling sections must also support the just struggle of the Mid Day Meal workers to save the Mid Day Meal Scheme to save the future of India.
Save the Future of India
A R Sindhu
EVERY year, around 25 lakh children die in India due to malnutrition and diseases, as per government statistics. After 60 years of Independence, according to the World Bank report, our country has 42 per cent of the world’s underweight children. According to the studies by National Nutrition Monitoring Bureau (NNMB), National Institute of Nutrition (NIN) and Indian Council for Medical Research (ICMR), 58.6 per cent of the children of the age group 6-9 years and 77.9 per cent of the children of the age group 10-13 are under weight. (Source: Guidelines for Mid-day Meal Scheme 2006, the Government of India). If we add the mild under nutrition underweight also, this will be a shocking 94.1 per cent and 96.4 per cent respectively. A total of 30.1 per cent of all children of 10-13 age group are severely underweight. The school drop out rate is as high as 60 per cent. With such glaring statistics, our country, a supposedly ‘already emerged world power’ is moving ahead. Due to neo-liberal policies, the situation is getting worse and we are fast moving away from the Millennium Development Goals.
The National Programme of Mid-Day Meals in Schools, started in 1995, is one of the ‘flagship programmes’ of the Government of India to achieve the Millennium Development Goals – to reduce child malnourishment and reduce school drop out rates. It covers approximately 11.74 crore children (Primary Stage: 8.24 crore, Upper Primary Stage: 3.50 crore), studying in Classes I-VIII in government (including local body) and government-aided schools and the centers run under Education Guarantee Scheme (EGS) and Alternative & Innovating Education (AIE). The programme was extended on October 1, 2007 to cover children of upper primary stage of education (Classes VI-VIII) in 3479 Educationally Backward Blocks (EBBs). From 2008-09, the scheme covers all areas across the country.
The scheme is recognised widely to be helping in curtailing school drop out rate, particularly among the poor children. The government’s own studies show that MDMS also help to improve the performance level of the school going children and bring in more equity among children, reducing caste and other social biases.
Nearly 20 lakh workers, mostly women from the most backward social and economic background are cooking meals and feeding these children. In many states, as many as 40 per cent of them are widows. The appointment of socially backward sections was a move to break the caste and class barriers prevailing in the country and promote social equality. The Mid Day Meal Workers who are helping to shape the countries future, are not even recognised as workers. They are not paid minimum wages, even though they have to work for around 5- 6 hours in the preparation, actual cooking and distribution of food and cleaning the vessels and the premises etc. They do not get any social security benefits. Besides, they are paid a pittance, and that too only for ten months in a year. They get neither compensation nor medical aid in case of accidents, which are not rare. In many places, there are no proper infrastructure facilities for cooking. Till recently, the Mid Day Meal workers, who are mostly from backward castes and classes, widows and deserted illiterate women were paid Rs 100 to Rs 600 per month. Even this money was never paid regularly. An evaluation conducted by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission found that since the wages paid to the Mid day Meal workers are so low as 40-50 paise per child, there is a shortage of cooks in schools. The average number of cooks per school in the country is 0.40.
Working since 1995 all over India and since 1984 in many states, the Mid Day Meal Workers often face harassment and even retrenchment. Since no service rules apply to them, they are at the mercy of school headmasters or local Panchayat members.
‘MISSING LABOUR
COMPONENT’
In all these centrally sponsored social service schemes like ICDS or NRHM, and MDMS, (ICDS is a pre-liberalisation scheme while the other two are post-liberalisation schemes), the most crucial part of the implementation, the component and concept of labour, is totally missing. It is considered as ‘service’ or ‘voluntary work’, i.e., free labour. They are called ‘voluntary workers’ or ‘social activists’. In a country, where 77 per cent of the population is hungry, the government knows that they will get people to work for even Rs. 300 to Rs 500 per month.
The other aspect is the gender angle of this concept. The cooking, child care and health care -- all are women’s jobs, which is getting done for free at home! According to a calculation, in the recent SC judgement on house work, the house work done by women all over India amounts to 612.8 billion dollars per year! These schemes, therefore, are an extension of these social concepts used for exploitation.
There should be a very deliberate move to question these very neo-liberal concepts of exploitation in the name of ‘community participation’ and ‘empowerment of women’.
UNPAID
LABOUR
According to noted economist Jayati Ghosh, the anganwadi workers and helpers in the country are doing an unpaid work of Rs 2400 crore per year only for the extra work assigned to them.
If we calculate at the rate of minimum wages of skilled and semi-skilled labourers, from these three schemes, the amount of underpayment of half a crore women (20 lakh anganwadi workers and helpers, 22 lakh mid day meal workers and 8 lakh ASHAs) will amount to nearly Rs 30,420 crores! This is the biggest scam of government sponsored exploitation.
WHAT THE
GOVT DOES NOW
Making profit out of poverty
In the background of increasing poverty in India, it is of utmost importance to strengthen the Mid Day Meal (MDM) scheme and universalise it. But the UPA government, which is pursuing the neo-liberal policies that are causing the impoverishment in the country, instead of strengthening the MDM Scheme, is trying to privatise the scheme through the backdoor. The government is not ready to make proper allocation to ensure quality and quantity of Mid Day Meals. In the name of Public Private Participation (PPP) the Mid Day Meal Scheme is being handed over to the Multi National Companies like Anil Agarwal’s, ‘Vedanta’, in states like Orissa, Jharkhand and Rajasthan. They get the government support for the scheme and they get tax concessions since they run the scheme. Vedanta got an international award for ‘Corporate Social Responsibility’ for running the scheme - with our money. Apart from that, these multinationals are utilising these schemes to create goodwill among the people to restrain their resistance and struggles against the efforts by these companies to appropriate the natural resources. In Lanjigarh district of Orissa, where ‘Vedanta’ tried to appropriate forest land for mining replacing the tribals, the company, by running Mid Day Meal Scheme and anganwadi centres, tried to create public opinion in favour of it. Utilising the public money, these companies are misusing the Scheme to protect their interests!
The scheme is also given to NGOs like ISKCON, Naandi Foundation etc. These ‘corporate’ NGOs who take money from the government to run the scheme, project themselves as the ones who feed the ‘poor children of India’ and collect money from corporates and individuals within the country and abroad for that! In many cases, the NGOs are run by relatives of ministers and political leaders. ISKCON has collected crores of rupees and now their assets have increased manifold since they entered in to this field. There is no system to check these frauds; instead, the governments are prompting this corruption.
In several states like Andhra Pradesh, Maharashtra, Haryana etc the cooking job is given to Self Help Groups. The Self Help Groups, consisting of the poorest of the poor women, are compelled to make the initial investment for purchasing vessels etc. The average remuneration received by a member of a Self Help Group employed in cooking the meals is as low as Rs 250 per month. Here in the name of ‘community participation’ and ‘empowerment of women’, government is getting free labour and these poor women fight with each other for a bigger share of the alms given by the government.
Another danger to the Scheme is the centralised kitchen. Apart from endangering the livelihood of thousands of Mid Day Meal Workers, the centralised kitchens run by these corporates, NGOs and Self Help Groups sabotages the very purpose of the scheme, to provide freshly cooked locally available food to the poor malnourished children. According to experts, there is no nutritional value for the food prepared in centralised kitchens many hours before serving.
Retrenchment of workers
Since there is no uniform guidance for appointment from the central government, several state governments like Himachal Pradesh have changed their earlier rules which provided for employing two workers in each school and started retrenching hundreds of Mid Day Meal workers who have been working for around 6 years.
Passing the buck to the state governments
Like all other centrally sponsored schemes, the UPA government wants to hand over the responsibility to the states, without handing over the resources. Started as fully centrally sponsored schemes, for MDMS and ICDS, now the state’ share for total spending is 25 per cent and is projected to be 50 per cent within one or two years. The UPA government is not ready to have uniform guidelines for the working conditions of the Mid Day Meal workers. The minister even evaded the responsibility by putting the blame on the state governments. A resistance needs to be built to counter the attack on the federal character of the nation.
Attitude of the state governments
Many state governments are showing the same callous attitude towards the Scheme as well as the workers. In many states, even wages are not paid for months together and the increased wages are yet to be implemented. Kerala is the only state which had notified minimum wages for the Mid Day Meal Workers. The LDF government, apart from notifying Rs 150/- per day as minimum wage, declared a festival allowance of Rs 500 for them. The Kerala government has also decided to include the Mid Day Meal workers in the Health Insurance Scheme.
AICC OF MID DAY
MEAL WORKERS
CITU has formed the All India Coordination Committee of Mid Day Meal Workers in February 2009 and since has been fighting for the rights of the Mid Day Meal Workers and to save the MDM Scheme. The coordination committee has unions in 13 states covering a membership of over one lakh. The repeated representations and struggles by the coordination committee, including state level demonstrations, dharnas, rallies etc have forced the government to declare an honorarium of Rs 1000 for the MDM workers in November 2009. But in many states there is no response from the government to the demands of social security including PF, ESI, and Pension etc.
The Mid Day Meal Workers all over the country are agitated towards the callous attitude of the UPA government towards their problems and the move to privatise the scheme. So, the All India Co ordination Committee of Mid Day Meal Workers (CITU) has decided to organise a March to Parliament on November 25, 2010 in which thousands of Mid Day Meal Workers from all over India are expected to participate in the March.
The main demands of these workers are:
There should be no privatisation of Mid Day Meal Programme. Immediately stop handing over the preparation of food to NGOs like the ISKCON, Naandi and corporates like Vedanta
There should be no retrenchment of Mid Day Meal workers
Regularise the Mid Day Meal Scheme. Recognise the Mid Day Meal workers as school employees and they should be given appointment letters. Uniform service rules should be implemented for them all over the country.
Till regularisation, pay minimum wages to the MDM workers for full 12 months in a year. Ensure the immediate payment of the monthly remuneration of Rs 1000 with arrears. Take action against the defaulters.
5. Mid Day Meal workers should be appointed in all the schools. Till such time the bills to the SHGs should be paid regularly
Social security benefits, including ESI, Group Insurance, PF and Pension to be provided to all the Mid Day MealWorkers
Safety allowance and washing allowance should be paid to all the Mid Day Meal workers
135 days maternity leave with pay should be provided to the pregnant Mid Day Meal workers
Proper fund should be allocated to ensure good quality food in proper quantity for the MDM Scheme. Proper infrastructure should be provided in all schools for cooking of food.
The Mid Day Meal Workers will continue to struggle to put pressure on the government to accept their just demands. The other toiling sections must also support the just struggle of the Mid Day Meal workers to save the Mid Day Meal Scheme to save the future of India.
मेरा कस्सूर
मेरा कसूर
हमने दोनो ने मिलकर सोचा
जिन्दगी का सफ़र तय करेंगे
बहुत सुन्दर सपने संजोये थे
प्रेम का पता नहीं ये हरयाणा
क्यों पुश्तैनी दुश्मन बन गया
यह सब मालूम था हमको पर
प्यार की राहों पर बढ़ते गए
मेरे परिवार वाले खुश नहीं थेa
क्यों मुझे पता नहीं चला है
न तो मैंने एक गोत्र में की है
न ही एक गाँव में शादी मेरी
न ही दूसरी जात में की मैंने
तो भी सब के मुंह आज तक
फुले हुए हैं हम दोनों से देखो
प्यार किया समझा फिर शादी
ससुराल वाले भी खुश नहीं हैं
शायद मन पसंद गुलाम नहीं
मिल सकी जो रोजाना उनके
पैर छूती पैर की जूती बनकर
सुघड़ सी बहु का ख़िताब लेती
दहेज़ ढेर सारा लाकर देती ना
प्यार का खुमार काम हुआ अब
जनाब की मांगें एकतरफा बढ़ी
मैं सोचती हूँ नितांत अकेली अब
क्या हमारा समाज दो प्रेमियों के
रहने के लायक बन पाया यहाँ \
चाहे कुछ हो हम लोड उठाएंगे
मगर घुटने नहीं टिकाएंगे यारो
वो सुबह कभी तो आयेगी की
इंतजार में ये संघर्ष जारी रखेंगे
झेलेंगे इस बर्बर समाज के सभी
नुकीले जहरीले तीर छाती पर ही
जिद हमारी शायद यही है कसूर
हमने दोनो ने मिलकर सोचा
जिन्दगी का सफ़र तय करेंगे
बहुत सुन्दर सपने संजोये थे
प्रेम का पता नहीं ये हरयाणा
क्यों पुश्तैनी दुश्मन बन गया
यह सब मालूम था हमको पर
प्यार की राहों पर बढ़ते गए
मेरे परिवार वाले खुश नहीं थेa
क्यों मुझे पता नहीं चला है
न तो मैंने एक गोत्र में की है
न ही एक गाँव में शादी मेरी
न ही दूसरी जात में की मैंने
तो भी सब के मुंह आज तक
फुले हुए हैं हम दोनों से देखो
प्यार किया समझा फिर शादी
ससुराल वाले भी खुश नहीं हैं
शायद मन पसंद गुलाम नहीं
मिल सकी जो रोजाना उनके
पैर छूती पैर की जूती बनकर
सुघड़ सी बहु का ख़िताब लेती
दहेज़ ढेर सारा लाकर देती ना
प्यार का खुमार काम हुआ अब
जनाब की मांगें एकतरफा बढ़ी
मैं सोचती हूँ नितांत अकेली अब
क्या हमारा समाज दो प्रेमियों के
रहने के लायक बन पाया यहाँ \
चाहे कुछ हो हम लोड उठाएंगे
मगर घुटने नहीं टिकाएंगे यारो
वो सुबह कभी तो आयेगी की
इंतजार में ये संघर्ष जारी रखेंगे
झेलेंगे इस बर्बर समाज के सभी
नुकीले जहरीले तीर छाती पर ही
जिद हमारी शायद यही है कसूर
Sunday, November 21, 2010
Saturday, November 20, 2010
जिन्दगी का सफ़र
स्कूल से आगे बढ़कर फिर
कालेज में जाना होगा इसके
सपने बहोत बार देखे थे मैंने
कोनसे कालेज में दाखिला हो
यह भी कई बार सोचा था मैंने
एक साल पहले सोचना शुरू किया
पहले दिन का पहनावा क्या होगा
हेयर स्टायल पर भी नजर डाली थी
क्या सायकिल पर ही कालेज जाना होगा
या फिर स्कूटर का जुगाड़ करेंगे
घर की हालत जुगाड़ की भी नहीं है
इसी उधेड़ बुन में गुजर जाता है
पूरा का पूरा दिन मेरा जुगाड़ पर
आखिर एक दिन पाँच सात लोग आये
आव भगत हुई मेरे से भी पूछा
कोनसी क्लास पास की है बेटी
दूसरा सवाल था कितने नंबर आये
नंबर बताये मैंने धीमे से ही सही
नजरें मुझे घूरती सी महसूस हुई
जैसे बकरे को घूरती हैं मारने से पहले
हर कसाई की नजरें और फिर हलाल
कर दिया जाता है बेचारा बकरा
मुझे क्या पता था कि मेरा भी
हलाल होने का वक्त आ गया है
हाँ एक महीने बाद ही मेरी शादी
कर दी गयी एक बेरोजगार के साथ
दो बेरोजगारों कि दुनिया के सपने
मैं नहीं देख पाई क्योंकि अँधेरे के
सिवाय कुछ दिखाई नहीं दी रहा था
भूखे घर कि आ गयी हम क्या करेँ ?
ये दिन देखने के लिए क्या छोरे
को जन्म दिया था ?
प्यार मोहबत बेहतर जिन्दगी
ये सब अतीत कि बातें थी
घर भी तंग सा दो ही कमरे
साथ में भैंस व बछिया का भी
सहवास रहता था चौबीस घंटे
समझ सकता है कोई भी कि
दो कमरों में छः सात सदस्यों के
परिवार का कैसे गुजारा होता है !
फुर्सत ही नहीं होती एक दूसरे के लिए
चोरों कि तरह मुलाकातें होती हैं हमारी
बस जीवन घिसट रहा है हमारा
एक दिन सोचा इस नरक से कैसे
छुटकारा मिले ?
मगर उसे ताश खेलने से फुर्सत कहाँ
घर खेत हाड़ तोड़ मेहनत और तान्ने
यही तो है जिन्दगी हमारी
हमारे जैसे करोड़ों युवक युवतियां हैं
कभी कभी जीवन लीला को ख़त्म
कर लेने का मन बनता है फिर
ख्याल आता है इससे क्या होगा
दो चार दिन का रोना धोना फिर खत्म
यह सिलसिला यूंही चलता रहेगा आगे
इस अँधेरे को कैसे ख़त्म किया जाये ?
कैसे रौशनी कि किरण हम तक भी
पहुँच सके यही तो यक्ष प्रश्न है
बहुत बार सोचा कई बार सोचा है
मगर रास्ता नजर नहीं आता है हमें
बस इसी कशमोकश में जीवन
किसी तरह गुजर रहा है हमारा
जीवन सरक रहा है हमारा !
पूजा पाठ बालाजी कि सेवा सब
कर के देख लिया मगर सब मन की
शांति की बात करते हैं कोई भी
रोटी और रोजगार की बात नहीं करता
आप ही बताओ क्या करेँ हम ?
कालेज में जाना होगा इसके
सपने बहोत बार देखे थे मैंने
कोनसे कालेज में दाखिला हो
यह भी कई बार सोचा था मैंने
एक साल पहले सोचना शुरू किया
पहले दिन का पहनावा क्या होगा
हेयर स्टायल पर भी नजर डाली थी
क्या सायकिल पर ही कालेज जाना होगा
या फिर स्कूटर का जुगाड़ करेंगे
घर की हालत जुगाड़ की भी नहीं है
इसी उधेड़ बुन में गुजर जाता है
पूरा का पूरा दिन मेरा जुगाड़ पर
आखिर एक दिन पाँच सात लोग आये
आव भगत हुई मेरे से भी पूछा
कोनसी क्लास पास की है बेटी
दूसरा सवाल था कितने नंबर आये
नंबर बताये मैंने धीमे से ही सही
नजरें मुझे घूरती सी महसूस हुई
जैसे बकरे को घूरती हैं मारने से पहले
हर कसाई की नजरें और फिर हलाल
कर दिया जाता है बेचारा बकरा
मुझे क्या पता था कि मेरा भी
हलाल होने का वक्त आ गया है
हाँ एक महीने बाद ही मेरी शादी
कर दी गयी एक बेरोजगार के साथ
दो बेरोजगारों कि दुनिया के सपने
मैं नहीं देख पाई क्योंकि अँधेरे के
सिवाय कुछ दिखाई नहीं दी रहा था
भूखे घर कि आ गयी हम क्या करेँ ?
ये दिन देखने के लिए क्या छोरे
को जन्म दिया था ?
प्यार मोहबत बेहतर जिन्दगी
ये सब अतीत कि बातें थी
घर भी तंग सा दो ही कमरे
साथ में भैंस व बछिया का भी
सहवास रहता था चौबीस घंटे
समझ सकता है कोई भी कि
दो कमरों में छः सात सदस्यों के
परिवार का कैसे गुजारा होता है !
फुर्सत ही नहीं होती एक दूसरे के लिए
चोरों कि तरह मुलाकातें होती हैं हमारी
बस जीवन घिसट रहा है हमारा
एक दिन सोचा इस नरक से कैसे
छुटकारा मिले ?
मगर उसे ताश खेलने से फुर्सत कहाँ
घर खेत हाड़ तोड़ मेहनत और तान्ने
यही तो है जिन्दगी हमारी
हमारे जैसे करोड़ों युवक युवतियां हैं
कभी कभी जीवन लीला को ख़त्म
कर लेने का मन बनता है फिर
ख्याल आता है इससे क्या होगा
दो चार दिन का रोना धोना फिर खत्म
यह सिलसिला यूंही चलता रहेगा आगे
इस अँधेरे को कैसे ख़त्म किया जाये ?
कैसे रौशनी कि किरण हम तक भी
पहुँच सके यही तो यक्ष प्रश्न है
बहुत बार सोचा कई बार सोचा है
मगर रास्ता नजर नहीं आता है हमें
बस इसी कशमोकश में जीवन
किसी तरह गुजर रहा है हमारा
जीवन सरक रहा है हमारा !
पूजा पाठ बालाजी कि सेवा सब
कर के देख लिया मगर सब मन की
शांति की बात करते हैं कोई भी
रोटी और रोजगार की बात नहीं करता
आप ही बताओ क्या करेँ हम ?
Sunday, November 14, 2010
बेचैन है बड़ा हिस्सा समाज का
हरयाणा ज्ञान विज्ञानं समिति , हरयाणा विज्ञानं मंच , भारत ज्ञान विज्ञानं समिति और भी बहुत से संगठन हैंFriday, November 12, 2010
TO OPPOSE
कहना बहुत आसान है मुश्किल चलना सच्चाई पर
लहर के उल्ट तैर कर ही पहुंचा जाता अच्छाई पर
बुराई की ताकत को यारो देख कर डर जाते हम
इसके दबाव में बहुत सी गलती भी कर जाते हम
आका बैठ के हँसते रोजाना फिर हमारी रुसवाई पर
मेहनत हमारी की अनदेखी रोजाना हो रही यारो
चेहरे की लाली हम सबकी रोजाना खो रही यारो
कहते वो हमको बेचारा जो जीते हमारी कमाई पर
बीज है खाद और खेत भी इससे फसल नहीं उगती
फसल उगती है तब यारो जब मेहनत हमारी लगती
महल बने ये सभी तुम्हारे हम सब की तबाही पर
लहर के उल्ट तैर कर ही पहुंचा जाता अच्छाई पर
बुराई की ताकत को यारो देख कर डर जाते हम
इसके दबाव में बहुत सी गलती भी कर जाते हम
आका बैठ के हँसते रोजाना फिर हमारी रुसवाई पर
मेहनत हमारी की अनदेखी रोजाना हो रही यारो
चेहरे की लाली हम सबकी रोजाना खो रही यारो
कहते वो हमको बेचारा जो जीते हमारी कमाई पर
बीज है खाद और खेत भी इससे फसल नहीं उगती
फसल उगती है तब यारो जब मेहनत हमारी लगती
महल बने ये सभी तुम्हारे हम सब की तबाही पर
license
नेता जी: फते का ड्राइविंग लाइसंस बना दयो
अफसर : यह तो अँधा है बिल्कुल
नेताजी : फेर इसनै तो गाड्डी चलानी चलानी है , बचने का काम तो
आगले का है
--
अफसर : यह तो अँधा है बिल्कुल
नेताजी : फेर इसनै तो गाड्डी चलानी चलानी है , बचने का काम तो
आगले का है
--
OBAMA
पति पत्नी का झगडा ओबामा ने करवा दिया
पत्नी बोली क्यों इस भारत को मरवा दिया
सोच कर बोला करो महाशक्ति बना दिए हम
ओबमाजी ने भारत का सिर ऊंचा उठवा दिया
पत्नी माथा पकड़ के रोऔगे पता लगेगा तुम्हें
ऊंचा क्या उठाया भारत सिर उल्टा झुकवा दिया
एक भी हमारे हित का कौनसा समझौता हुआ
आँखों में धूल झोंक दी लगा कोठा भरवा दिया
पति बोला पहली बार भारत को सम्मान दिया
प्रतिबंध जितने हमने लगाये सबको हटवा दिया
पत्नी बोली क्यों इस भारत को मरवा दिया
सोच कर बोला करो महाशक्ति बना दिए हम
ओबमाजी ने भारत का सिर ऊंचा उठवा दिया
पत्नी माथा पकड़ के रोऔगे पता लगेगा तुम्हें
ऊंचा क्या उठाया भारत सिर उल्टा झुकवा दिया
एक भी हमारे हित का कौनसा समझौता हुआ
आँखों में धूल झोंक दी लगा कोठा भरवा दिया
पति बोला पहली बार भारत को सम्मान दिया
प्रतिबंध जितने हमने लगाये सबको हटवा दिया
POLICE
पुलिस वालों का पुलिस मोहभंग हो गया
सात सालों में पचास का फीका रंग हो गया
नई पीढ़ी के लोगों को यह रास नहीं आया
वैश्वीकरण का आकर्षण दिमाग पर छाया
वेतन भते कैसे बढ़ें यही जंग हो गया
कैरियर के प्रति युवा जागरूक हो गए
आई टी की कमाई सुध बुद्ध खो गए
चल बंधी लकीर पर युवा तंग हो गया
राजनीति ने पुलिस में दखल बढाया है
विधायक सांसद सबने हुडदंग मचाया है
अफसर का ढंग बिल्कुल बेढंग हो गया
असल में पुलिस काम करती तनाव में
सत्ता बदले तो दंड भरती बदलाव में
खुडे लाइन लगाते नेता मलंग हो गया
महिला अफसर किरण बेदी ने झेला
राजनीति ने खेल जो उनके संग खेला
प्रशासनिक सुधार हों नारा दबंग हो गया
सात सालों में पचास का फीका रंग हो गया
नई पीढ़ी के लोगों को यह रास नहीं आया
वैश्वीकरण का आकर्षण दिमाग पर छाया
वेतन भते कैसे बढ़ें यही जंग हो गया
कैरियर के प्रति युवा जागरूक हो गए
आई टी की कमाई सुध बुद्ध खो गए
चल बंधी लकीर पर युवा तंग हो गया
राजनीति ने पुलिस में दखल बढाया है
विधायक सांसद सबने हुडदंग मचाया है
अफसर का ढंग बिल्कुल बेढंग हो गया
असल में पुलिस काम करती तनाव में
सत्ता बदले तो दंड भरती बदलाव में
खुडे लाइन लगाते नेता मलंग हो गया
महिला अफसर किरण बेदी ने झेला
राजनीति ने खेल जो उनके संग खेला
प्रशासनिक सुधार हों नारा दबंग हो गया
POLICE
पुलिस वालों का पुलिस मोहभंग हो गया
सात सालों में पचास का फीका रंग हो गया
नई पीढ़ी के लोगों को यह रास नहीं आया
वैश्वीकरण का आकर्षण दिमाग पर छाया
वेतन भते कैसे बढ़ें यही जंग हो गया
कैरियर के प्रति युवा जागरूक हो गए
आई टी की कमाई सुध बुद्ध खो गए
चल बंधी लकीर पर युवा तंग हो गया
राजनीति ने पुलिस में दखल बढाया है
विधायक सांसद सबने हुडदंग मचाया है
अफसर का ढंग बिल्कुल बेढंग हो गया
असल में पुलिस काम करती तनाव में
सत्ता बदले तो दंड भरती बदलाव में
खुडे लाइन लगाते नेता मलंग हो गया
महिला अफसर किरण बेदी ने झेला
राजनीति ने खेल जो उनके संग खेला
प्रशासनिक सुधार हों नारा दबंग हो गया
सात सालों में पचास का फीका रंग हो गया
नई पीढ़ी के लोगों को यह रास नहीं आया
वैश्वीकरण का आकर्षण दिमाग पर छाया
वेतन भते कैसे बढ़ें यही जंग हो गया
कैरियर के प्रति युवा जागरूक हो गए
आई टी की कमाई सुध बुद्ध खो गए
चल बंधी लकीर पर युवा तंग हो गया
राजनीति ने पुलिस में दखल बढाया है
विधायक सांसद सबने हुडदंग मचाया है
अफसर का ढंग बिल्कुल बेढंग हो गया
असल में पुलिस काम करती तनाव में
सत्ता बदले तो दंड भरती बदलाव में
खुडे लाइन लगाते नेता मलंग हो गया
महिला अफसर किरण बेदी ने झेला
राजनीति ने खेल जो उनके संग खेला
प्रशासनिक सुधार हों नारा दबंग हो गया
Tuesday, November 9, 2010
Sunday, November 7, 2010
Saturday, November 6, 2010
ALISAN HARYANA
मिल जुलकै नया हरयाणा हम घना आलिशान बनावांगे||
ना बराबरी खत्म करकै नै हरयाणा आसमान पहोंचावांगे ||
बासमती चावल हरयाने का दुनिया के देशां मैं जावै आज
चार पहियें की मोटर गाड़ी यो सबतें फालतू बनावै आज
खेल कूद मैं हम आगै बढ़गे एसिया मैं सम्मान बधावांगे ||
चोरी जारी थाग्गी नहीं रहवैन्गी भ्रष्टाचार नहीं टोह्या पावै
मैरिट तैं मिलैं दाखिले सबनै शिक्षा माफिया खड्या लखावै
मिल सारे हरयाणा वासी इन बाताँ नै परवान चढ़ावांगे ||
ठेकेदारां की ठेकेदारी ख़त्म होज्या ख़त्म थानेदारी होज्या
बदमाशों की बदमाशी ख़त्म होज्या ख़त्म फेर ताबेदारी होज्या
निर्माण और संघर्ष का नारा यो लगाके नै जी ज्यान उठावांगे||
दहेज़ खातिर दुखी होकै औरत नहीं फांसी खा हरयाणा मैं
कदम बढ़ाये एक बै आगै हटके ना पाछै जाँ हरयाणा मैं
बराबर का दर्जा देकै नै बंद कलियाँ के अरमान खिलावांगे ||
छुआ छूत का नहीं नाम रहै सब रल मिलकै रहै गामाँ मैं
प्यार मोहब्बत त्याग तपस्या सब कुछ झलकै कहैं गामाँ मैं
दिखा नया रास्ता समाज नै बिना बात का घमासान मिटावांगे||
हरयाणा के लड़के और लड़की कन्धे तै कन्धा मिला चालैंगे
देकै क़ुरबानी ये छोरी छोरे नए हरयाणा की नींव डालैंगे
गीत रणबीर सिंह नै बनाया मिलके मजदूर किसान गावांगे ||
ना बराबरी खत्म करकै नै हरयाणा आसमान पहोंचावांगे ||
बासमती चावल हरयाने का दुनिया के देशां मैं जावै आज
चार पहियें की मोटर गाड़ी यो सबतें फालतू बनावै आज
खेल कूद मैं हम आगै बढ़गे एसिया मैं सम्मान बधावांगे ||
चोरी जारी थाग्गी नहीं रहवैन्गी भ्रष्टाचार नहीं टोह्या पावै
मैरिट तैं मिलैं दाखिले सबनै शिक्षा माफिया खड्या लखावै
मिल सारे हरयाणा वासी इन बाताँ नै परवान चढ़ावांगे ||
ठेकेदारां की ठेकेदारी ख़त्म होज्या ख़त्म थानेदारी होज्या
बदमाशों की बदमाशी ख़त्म होज्या ख़त्म फेर ताबेदारी होज्या
निर्माण और संघर्ष का नारा यो लगाके नै जी ज्यान उठावांगे||
दहेज़ खातिर दुखी होकै औरत नहीं फांसी खा हरयाणा मैं
कदम बढ़ाये एक बै आगै हटके ना पाछै जाँ हरयाणा मैं
बराबर का दर्जा देकै नै बंद कलियाँ के अरमान खिलावांगे ||
छुआ छूत का नहीं नाम रहै सब रल मिलकै रहै गामाँ मैं
प्यार मोहब्बत त्याग तपस्या सब कुछ झलकै कहैं गामाँ मैं
दिखा नया रास्ता समाज नै बिना बात का घमासान मिटावांगे||
हरयाणा के लड़के और लड़की कन्धे तै कन्धा मिला चालैंगे
देकै क़ुरबानी ये छोरी छोरे नए हरयाणा की नींव डालैंगे
गीत रणबीर सिंह नै बनाया मिलके मजदूर किसान गावांगे ||
जुलूस ----अश्वनी चौधरी
सुनो
कितना शोर उठता है
उस शहर से
जहाँ बसा करते थे ऐसे लोग
जो गूंगे समझे जाते थे
देखो
कितनी आसानी से नापते हैं
राह को कदम उनके
जिनकी आँखों पार पड़े थे परदे
देखो
कितने जोशीले हैं लोग
उठो--- देखो
आ गया है जुलूस
तुम्हारे घर के सामने
उठो
और शामिल हो जाओ
इस जुलूस में
कहीं ऐसा न हो
कि जुलूस निकलने के बाद तुम
दब कर रह जाओ
उसी गर्द के नीचे
जिसे तुम झाड़ नहीं पा रहे हो
उस डर के कारण जिसे बसा दिया है
तुम्हारे दिल में
उन मुठी भर लोगों ने
जिनके खिलाफ
काले झंडे लिए
जा रहे हैं
ये लोग
प्रयास पत्रिका
जन -फरवरी १९८३ अंक
--
सुनो
कितना शोर उठता है
उस शहर से
जहाँ बसा करते थे ऐसे लोग
जो गूंगे समझे जाते थे
देखो
कितनी आसानी से नापते हैं
राह को कदम उनके
जिनकी आँखों पार पड़े थे परदे
देखो
कितने जोशीले हैं लोग
उठो--- देखो
आ गया है जुलूस
तुम्हारे घर के सामने
उठो
और शामिल हो जाओ
इस जुलूस में
कहीं ऐसा न हो
कि जुलूस निकलने के बाद तुम
दब कर रह जाओ
उसी गर्द के नीचे
जिसे तुम झाड़ नहीं पा रहे हो
उस डर के कारण जिसे बसा दिया है
तुम्हारे दिल में
उन मुठी भर लोगों ने
जिनके खिलाफ
काले झंडे लिए
जा रहे हैं
ये लोग
प्रयास पत्रिका
जन -फरवरी १९८३ अंक
--
MUSTANDA
अवसरवादी मुस्टंडा
एक नन्हा सा अवसरवादी मुस्टंडा
जो मेरे जन्म के वक्त
किसी काली सुरंग से
भित्तर घुस आया था
जवान हो गया है
एक जहरीले नाग की तरह |
जब वह मचलता है
तो फुंफकारता है
उस की चिरी हुयी जीभ
मेरे नथुनों में लपलपाती है
मेरा साँस लेना दूभर हो जाता है
और एक कंपकंपी दौड़ जाती है
मेरे जिस्म के रोयें रोयें में |
जब वह सड़क पर आते हुए
आदमीनुमा हड्डियों के ढांचे को देखता है
जिसे लीर लीर हुए कपड़ों ने
कुछ छिपा रखा है , कुछ दिखा रखा है
तब इस मुस्टंडे के माथे पर
बाल पड़ जाते हैं
और वह दनदना उठता है
किसी बावर्दी थानेदार की भांति
जिसे मुफ्त की शराब ने गरमा रखा हो
उसे सख्त नफरत है छोटे छोटे लोगों से
क्योंकि इन लोगों को
सिवाय भीड़ बनने के
और कोई काम नहीं
कभी बन जाते हैं ये खाली बोतलें
कहीं हो जाते हैं ये खालीं कनस्तर
राशन की बोरियों के आगे
कभी उबलने लगते हैं नारे बनकर
फैकटरी के गाते के सामने |
कभी लम्बी लाईन बन जाते हैं बीमारी की या बेकारी की
अब तो ये दिल्ली के बोट कलब पे भी मंडराने लागे हैं
कभी मजदूर बनकर
कभी किसान होकर
और आपस में
मांगों के बोझ से झुके कन्धे अड़ा कर
ट्रेफिक ब्लाक कर देते हैं
वहां उनकी जीभें उग आती हैं
पेड़ों की टहनियों की तरह
और नारे पक्षी बनकर
सभी और फडफड़ाने लगते हैं
लेकिन कितना खुशकिस्मत है वह गोल गुम्बद
जो इस भीड़ से कम से कम
एक किलोमीटर दूर रहता है
मेरी आँखों में
हालाँकि मैंने उन पर
इम्पोरटिड अमरीकन रंगीन चश्मा भी चढ़ा रखा है
भीड़ का कोई न कोई टुकड़ा
फंसा ही रहता है |
इच्छा रहती है इस मुस्टंडे की
गहरी छन् जाये किसी आला अफसर से
रिश्ता जुड़ जाये किसी बड़े दफ्तर से
या चिपक जाये फिर
किसी चलते पूर्जे मिनिस्टर से
जो उसके बेटे को
किसी ओहदे पर बिठा सकते हैं
या लगा सकते हैं किसी अच्छे विभाग में इंस्पैक्टर
यहाँ तनखा मामूली होते हुए भी
कोठियां खड़ी होती हैं
और बैंक बैलैंस बढ़ता है
लेकिन अब यह मुस्टंडा
कुछ डरने लगा है
क्योंकि उसकी नस्ल के
और बहुत मुस्टंडे चक्कर लगाने लागे हैं
कोठियों दफ्तरों और रेस्ट हाउसों के |
उनकी पतंगें आपस ही में
उलझने लगी हैं
हर एक ने अपनी अपनी डोरी को
तेज शीशे वाला माँझा बना लिया है
ये डोरें आपस में ही कटती हैं |
एक पतंग सरसराती है
तो दूसरी दर्जनों गिरती हैं |
इसीलिए यह मुस्टंडा
भीड़ की तरफ भी देखता है
डरा डरा सा
क़ि क्या होगा तब
जब बड़ों ने धक्का दे दिया
और भीड़ ने भी पनाह न दी |
महावीर शर्मा
प्रयास पत्रिका
जन --- फरवरी 1983
एक नन्हा सा अवसरवादी मुस्टंडा
जो मेरे जन्म के वक्त
किसी काली सुरंग से
भित्तर घुस आया था
जवान हो गया है
एक जहरीले नाग की तरह |
जब वह मचलता है
तो फुंफकारता है
उस की चिरी हुयी जीभ
मेरे नथुनों में लपलपाती है
मेरा साँस लेना दूभर हो जाता है
और एक कंपकंपी दौड़ जाती है
मेरे जिस्म के रोयें रोयें में |
जब वह सड़क पर आते हुए
आदमीनुमा हड्डियों के ढांचे को देखता है
जिसे लीर लीर हुए कपड़ों ने
कुछ छिपा रखा है , कुछ दिखा रखा है
तब इस मुस्टंडे के माथे पर
बाल पड़ जाते हैं
और वह दनदना उठता है
किसी बावर्दी थानेदार की भांति
जिसे मुफ्त की शराब ने गरमा रखा हो
उसे सख्त नफरत है छोटे छोटे लोगों से
क्योंकि इन लोगों को
सिवाय भीड़ बनने के
और कोई काम नहीं
कभी बन जाते हैं ये खाली बोतलें
कहीं हो जाते हैं ये खालीं कनस्तर
राशन की बोरियों के आगे
कभी उबलने लगते हैं नारे बनकर
फैकटरी के गाते के सामने |
कभी लम्बी लाईन बन जाते हैं बीमारी की या बेकारी की
अब तो ये दिल्ली के बोट कलब पे भी मंडराने लागे हैं
कभी मजदूर बनकर
कभी किसान होकर
और आपस में
मांगों के बोझ से झुके कन्धे अड़ा कर
ट्रेफिक ब्लाक कर देते हैं
वहां उनकी जीभें उग आती हैं
पेड़ों की टहनियों की तरह
और नारे पक्षी बनकर
सभी और फडफड़ाने लगते हैं
लेकिन कितना खुशकिस्मत है वह गोल गुम्बद
जो इस भीड़ से कम से कम
एक किलोमीटर दूर रहता है
मेरी आँखों में
हालाँकि मैंने उन पर
इम्पोरटिड अमरीकन रंगीन चश्मा भी चढ़ा रखा है
भीड़ का कोई न कोई टुकड़ा
फंसा ही रहता है |
इच्छा रहती है इस मुस्टंडे की
गहरी छन् जाये किसी आला अफसर से
रिश्ता जुड़ जाये किसी बड़े दफ्तर से
या चिपक जाये फिर
किसी चलते पूर्जे मिनिस्टर से
जो उसके बेटे को
किसी ओहदे पर बिठा सकते हैं
या लगा सकते हैं किसी अच्छे विभाग में इंस्पैक्टर
यहाँ तनखा मामूली होते हुए भी
कोठियां खड़ी होती हैं
और बैंक बैलैंस बढ़ता है
लेकिन अब यह मुस्टंडा
कुछ डरने लगा है
क्योंकि उसकी नस्ल के
और बहुत मुस्टंडे चक्कर लगाने लागे हैं
कोठियों दफ्तरों और रेस्ट हाउसों के |
उनकी पतंगें आपस ही में
उलझने लगी हैं
हर एक ने अपनी अपनी डोरी को
तेज शीशे वाला माँझा बना लिया है
ये डोरें आपस में ही कटती हैं |
एक पतंग सरसराती है
तो दूसरी दर्जनों गिरती हैं |
इसीलिए यह मुस्टंडा
भीड़ की तरफ भी देखता है
डरा डरा सा
क़ि क्या होगा तब
जब बड़ों ने धक्का दे दिया
और भीड़ ने भी पनाह न दी |
महावीर शर्मा
प्रयास पत्रिका
जन --- फरवरी 1983
एक की उमर लाम्बी होज्या ,दूजा बिन मौत मरैगा
एक पड्या कीचड के मैं दूजा चाँद की सैर करैगा
एक हाँडै बिना पढ़ाई, दूजा घनी पढ़ाई पढ़ ज्या
एक सोवै फूटपाथ पै दूजा असमाना पै चढ़ ज्या
एक मांगे एक एक आन्ना दूजे पै पीसा बेउनमाना
एक तो रहवै भूखे पेट दूजा जावै रोज जिमखाना
एक पै तिन तिन रानी दूजा ओवर ऐज होवैगा
एक कै मने रोज दिवाली दूजा अँधेरे मैं सोवैगा
एक के बालक राज करै दूजे के बर्तन मान्जैंगे
एक मरै बिना दवाई दूजे कै पाछै डाक्टर भाजैंगे
एक तो गरीब कुहावैगा दूजा अमीर घना ए होज्यावै
एक नै अर्थी ना मिलै दूजा चन्दन मैं फून्क्या जावै
एक पड्या कीचड के मैं दूजा चाँद की सैर करैगा
एक हाँडै बिना पढ़ाई, दूजा घनी पढ़ाई पढ़ ज्या
एक सोवै फूटपाथ पै दूजा असमाना पै चढ़ ज्या
एक मांगे एक एक आन्ना दूजे पै पीसा बेउनमाना
एक तो रहवै भूखे पेट दूजा जावै रोज जिमखाना
एक पै तिन तिन रानी दूजा ओवर ऐज होवैगा
एक कै मने रोज दिवाली दूजा अँधेरे मैं सोवैगा
एक के बालक राज करै दूजे के बर्तन मान्जैंगे
एक मरै बिना दवाई दूजे कै पाछै डाक्टर भाजैंगे
एक तो गरीब कुहावैगा दूजा अमीर घना ए होज्यावै
एक नै अर्थी ना मिलै दूजा चन्दन मैं फून्क्या जावै
CAPABILITY OF OINDIA
भारत की क्षमता पर मुझको नहीं शक यारो
किसान मेहनती यहाँ मिले ना चाहे हक़ यारो
भारत की क्षमता पर मुझको नहीं शक यारो
किसान मेहनती यहाँ मिले ना चाहे हक़ यारो
कितना अच्छा हो सबगर शामिल हों विकास में
किसान भी बना पायें जगह अपनी इतिहास में
मेहनत करके देखो भारत आगे हाँ ले जायेंगे
यह बात अलग फायदा मुठ्ठी भर ही उठाएंगे
अम्बानी प्रेमजी सोचो फल सबमें बँट पायें
हमारी मेहनत का फल वाजिब सा मिल जाये
किसान मेहनती यहाँ मिले ना चाहे हक़ यारो
भारत की क्षमता पर मुझको नहीं शक यारो
किसान मेहनती यहाँ मिले ना चाहे हक़ यारो
कितना अच्छा हो सबगर शामिल हों विकास में
किसान भी बना पायें जगह अपनी इतिहास में
मेहनत करके देखो भारत आगे हाँ ले जायेंगे
यह बात अलग फायदा मुठ्ठी भर ही उठाएंगे
अम्बानी प्रेमजी सोचो फल सबमें बँट पायें
हमारी मेहनत का फल वाजिब सा मिल जाये
Friday, November 5, 2010
.jpg)
"हमें सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता की थी हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकडे रहना चाहता था साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफ़िल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है --- उसका दर्जा इतना न गिराइये जब तक साहित्य का कम केवल माँ बहलाव का सामान जुटाना , केवल लोरियां गा गा कर सुनना , केवल आंसूं बहाकर जी हल्का करना था , तब तक इसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा , जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो , सौन्दर्य का सर हो , सृजन की आत्मा हो , जीवन की सच्चाईयों का प्रकाश हो --जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा kare , सुलाए नहीं , क्योंकि अब aur ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है "
मुंशी प्रेमचंद --१९३६
मुंशी प्रेमचंद --१९३६
Wednesday, November 3, 2010
Monday, November 1, 2010
Tuesday, October 26, 2010
Sunday, October 24, 2010
Who Benefits from Clinical Research in India?
Who Benefits from Clinical Research in India?
Amit Sen Gupta
IN recent months there have been a spate of reports that raise concerns about the conduct of clinical trials on human subjects in India. These ranged from reports of a number of deaths in trial subjects in the All India Institute of Medical Sciences in 2008, to the gross ethical violations alleged in trials of a vaccine to prevent cervical cancer among adolescent girls in Andhra Pradesh and Gujarat in 2010. There have also been reports of growing number of deaths in trial subjects that led, in one instance, to the Drug Controller General of India stepping in to stop the concerned trial in Bangalore. What is disturbing about all these reports is the absolute lack of transparency regarding how these trials are being conducted. The government, when forced by media reports to make a statement, has chosen to maintain this veil of secrecy to the extent possible.
These reports, raising misgivings about the way clinical trials are being conducted in India, coincide with a very rapid expansion of the number of clinical trials conducted in the country. The flood gates opened in 2005 when India changed the rules regulating clinical trials in the country. To understand how this happened we need to understand the process involved while conducting clinical trials.
CLINICAL TRIALS
AND ETHICS
When new drugs are researched, they need to be tested on human subjects before they are given a marketing approval by drug regulatory agencies. Before a new drug is tested on human subjects, they have to be tested on animals to establish the safety and efficacy of the drug. However, this is not enough to establish the safety and efficacy of the drug in humans. The final step involves testing the drugs among human subjects. These tests are carried out in four phases. In the first phase of human trials, the drug is tested on a small number of human subjects to show that the drug is indeed safe for human consumption. Generally phase I trials are conducted on healthy subjects and the intent is to establish the safety of the drug. Phase II and III are conducted on subjects who have a condition that may benefit from the use of the drug, and thus these trials are designed to establish that the drug is effective in treating a particular disease. Phase IV trials are also called post-marketing surveillance and are designed to collect data from an even larger sample of patients, after the drug is introduced.
Because clinical trials are essentially experiments that are conducted on human beings, all countries have rules that regulate how these trials should be conducted. Globally, the Helsinki declaration, sets the benchmark of how such rules should be framed. All rules related to drug trials are concerned with the ethics of how trials are conducted. The first, and perhaps the most important aspect of these rules, are those related to “informed consent”. Because trials are an experiment they carry a potential risk. So it needs to be ensured that those who participate in clinical trials should be aware of the risks and should formally consent to be part of the trial after the risks are explained in details. The concept of informed consent is also premised on the assumption that trial subjects consent to be a clinical trial subject without being coerced, directly or as a consequence of the circumstances in which the person might find himself. The second fundamental concern about ethics in clinical trials is that trials should be allowed in a population who would later benefit from the introduction of the drug that is tested. In other words clinical trials should not be permitted where trial subjects in a particular country or community are used as mere guinea pigs.
There are several other critical issues that determine whether a trial is ethical. In recent years, a major concern has related to “placebo” controlled trials. A placebo is a substance that has no significant effect on a human subject – it could be a capsule containing a small amount of salt or sugar, for example. In placebo controlled trials, some trial subjects are given the placebo while others are given the drug that is being studied. Through this route researchers can decide if the drug is a better alternative to no treatment. However placebo trials are unethical if a treatment already exists for the disease for which the new drug is being tested, for it means that those who are given the placebo are being denied treatment, even though a treatment for the disease exists. The Helsinki declaration clearly states that in general placebo trials should be avoided if treatment already exists. However there is no unanimity on this among researchers. Laws in the US, for example, have different standards for placebo controlled trials depending on whether the trials are being conducted in the US or being conducted in a third country.
CHANGE IN LAW
OPENS FLOOD-GATES
Before 2005, the Indian law was designed to actively discourage the use of Indians as mere subjects for experimentation by foreign companies. The law required that if a foreign company wished to conduct trials in India, it needed to repeat the trials from the same phase in India as had already been conducted in locations outside India. Thus if a company had already conducted phase I trials outside India, it could not directly start phase II trials in India – it would have to conduct phase I trials again in India, before permission was conducted to conduct phase II trials in the country. This allowed Indian regulatory agencies greater control over the kind of trials being conducted in India and was a vital tool for protection of trial subjects against unethical trials. In 2005, however, this requirement was waived (by and amendment to schedule Y of the drugs and cosmetic rules) and concurrent phase II and III trials were allowed. This means that a phase II or III trial can be conducted concurrently in India, along with similar trials in other centres in the world, even if the drug has not undergone a phase I or II trial in India.
The result of this change in the law has been spectacular. In 2005, less than a 100 trials were being conducted in India. The number jumped to over 250 by 1997-98 and is projected to exceed a 1000 by the end of 2010. It is now estimated that one in four clinical trials in the world are conducted in India, and the turnover for the industry is expected to touch US$ 1.52 billion by 2010. The Association of Indian Contract Research Organisations (ACRO) chairman Dr S P Vasireddi is quoted as claiming: "We have now a share of 24 per cent while China has 33.3 per cent of the global business."
REASONS BEHIND BOOM
IN CLINICAL TRIALS
What explains this boom in clinical trials in the country? Does it indicate a rapid expansion of capability and capacity for conducting medical research in the country? Unfortunately the answer to this is largely in the negative. While capacity and capability have increased, the sudden rise in number of trials far outstrips the enhancement in capacity and capability. Even industry sources admit that at present levels there is a need for about 5,000 new professionals trained in good clinical practice (GCP) in the industry to augment the 600 odd who are available in the country. What is perhaps an even bigger concern is that regulatory capacity has not kept pace with the sudden spurt in clinical trials. While the law was changed in 2005, it was only in late 2009 that the government deemed it prudent to make it mandatory to register clinical trials in the country. While rules now specify that all clinical trials need to be overseen by institutional ethics committees, the constitution and functioning of these ethics committees are fraught with numerous problems. Primary among these is the issue of conflict of interest -- ethics committee members can have vested interest in ensuring that a trial is given permission because they have links with the company or the local contractor or the researcher who is engaged in promoting the trial. Further, there is little interaction between ethics committees in different locations, thereby allowing the practice of "ethics committee shopping": sponsors whose trial is rejected by one ethics committee approach a different centre for approval.
The sudden boom in clinical trials, in fact, can be explained precisely because of the incapacity to regulate clinical trials. Companies are rushing to India to conduct trials which they would have problems in justifying in their home countries. This is happening in a situation where most patients in India are particularly vulnerable because they have poor or no access to public health facilities. Thus, poor and vulnerable patients sign up for trials as they see this as the only opportunity to access treatment for their disease. A study done by the Mumbai based Centre for Studies in Ethics and Rights quotes a survey that showed that just 11 per cent of trial subjects enrolled to advance scientific knowledge. In contrast the rest joined the trials because they were looking for better or free treatment, or they were advised by their treating physician to enroll. Five per cent even admitted that they joined because they were paid money to do so! Poor access to public health in India has another advantage that trial sponsors seek to exploit – most Indians are treatment naïve, that is they have not been exposed to treatments before enrolling in a trial. In other words, all that is wrong with the public health system in the country has become the primary motive force for India becoming the favoured destination of clinical trials in the world.
MIDDLEMEN MILK
THE SYSTEM
The story would not be complete without a mention of the prime movers of the clinical trials industry in India. There has been a mushrooming of Clinical Research Organisations (CROs) and Site Management Organisations (SMOs) in the recent past. To put it bluntly, they are the middlemen or fixers who grease the machinery and ensure that more and more clinical trials are outsourced into India. They liaise between the drug companies and the clinical researchers (many of them of extremely dubious quality). They ensure that the drug regulatory authorities are kept happy, they draw up the protocols, advise the researchers as to how patients are to be recruited and even help in formation of the ethics committees. Their prime motivation is not an interest in research but the billions of dollars that are flowing into the industry. When researchers are drawn from the private sector, they are paid on a pro rata basis depending on the number of subjects who are recruited. Such payments can range from $1,500 (Rs 70,000) to $3,000 (Rs1,40,000) per patient.
Recently, in a reply to a question in parliament, the ministry of health reported that deaths among clinical trial subjects increased from 132 in 2007 to 637 in 2009, and 462 deaths had already been reported till June 2010. While deaths can occur among clinical trial subjects (largely in cases where the subjects are suffering from terminal diseases such as cancers), such a rapid increase is a cause for concern. The concern is compounded by the fact that there appears to be an absolute lack of transparency in reporting regarding how trials are being conducted and the outcomes of these trials.
This is not to suggest that good quality researchers are not present in India and that excellent research is not being conducted in several centres. Unfortunately these would constitute a small minority of the total number of clinical trials being conducted in the country. Given the huge and growing concerns about the dubious quality and ethical gaps regarding most clinical trials being conducted, there is a danger that the entire system of clinical research will stand discredited in the global arena. If this is to be avoided drug regulatory authorities and the Indian Council of Medical Research must step in to ensure transparency, ethics and quality in clinical research. At the same time, there is a clear need to separate the unethical and the incompetent from genuine researchers. Only better regulation with much larger regulatory capacity and resources can ensure this. Finally, there is also an urgent need that CROs and SMOs be regulated and perhaps phased out of the entire system of conducting clinical research in the country.
Amit Sen Gupta
IN recent months there have been a spate of reports that raise concerns about the conduct of clinical trials on human subjects in India. These ranged from reports of a number of deaths in trial subjects in the All India Institute of Medical Sciences in 2008, to the gross ethical violations alleged in trials of a vaccine to prevent cervical cancer among adolescent girls in Andhra Pradesh and Gujarat in 2010. There have also been reports of growing number of deaths in trial subjects that led, in one instance, to the Drug Controller General of India stepping in to stop the concerned trial in Bangalore. What is disturbing about all these reports is the absolute lack of transparency regarding how these trials are being conducted. The government, when forced by media reports to make a statement, has chosen to maintain this veil of secrecy to the extent possible.
These reports, raising misgivings about the way clinical trials are being conducted in India, coincide with a very rapid expansion of the number of clinical trials conducted in the country. The flood gates opened in 2005 when India changed the rules regulating clinical trials in the country. To understand how this happened we need to understand the process involved while conducting clinical trials.
CLINICAL TRIALS
AND ETHICS
When new drugs are researched, they need to be tested on human subjects before they are given a marketing approval by drug regulatory agencies. Before a new drug is tested on human subjects, they have to be tested on animals to establish the safety and efficacy of the drug. However, this is not enough to establish the safety and efficacy of the drug in humans. The final step involves testing the drugs among human subjects. These tests are carried out in four phases. In the first phase of human trials, the drug is tested on a small number of human subjects to show that the drug is indeed safe for human consumption. Generally phase I trials are conducted on healthy subjects and the intent is to establish the safety of the drug. Phase II and III are conducted on subjects who have a condition that may benefit from the use of the drug, and thus these trials are designed to establish that the drug is effective in treating a particular disease. Phase IV trials are also called post-marketing surveillance and are designed to collect data from an even larger sample of patients, after the drug is introduced.
Because clinical trials are essentially experiments that are conducted on human beings, all countries have rules that regulate how these trials should be conducted. Globally, the Helsinki declaration, sets the benchmark of how such rules should be framed. All rules related to drug trials are concerned with the ethics of how trials are conducted. The first, and perhaps the most important aspect of these rules, are those related to “informed consent”. Because trials are an experiment they carry a potential risk. So it needs to be ensured that those who participate in clinical trials should be aware of the risks and should formally consent to be part of the trial after the risks are explained in details. The concept of informed consent is also premised on the assumption that trial subjects consent to be a clinical trial subject without being coerced, directly or as a consequence of the circumstances in which the person might find himself. The second fundamental concern about ethics in clinical trials is that trials should be allowed in a population who would later benefit from the introduction of the drug that is tested. In other words clinical trials should not be permitted where trial subjects in a particular country or community are used as mere guinea pigs.
There are several other critical issues that determine whether a trial is ethical. In recent years, a major concern has related to “placebo” controlled trials. A placebo is a substance that has no significant effect on a human subject – it could be a capsule containing a small amount of salt or sugar, for example. In placebo controlled trials, some trial subjects are given the placebo while others are given the drug that is being studied. Through this route researchers can decide if the drug is a better alternative to no treatment. However placebo trials are unethical if a treatment already exists for the disease for which the new drug is being tested, for it means that those who are given the placebo are being denied treatment, even though a treatment for the disease exists. The Helsinki declaration clearly states that in general placebo trials should be avoided if treatment already exists. However there is no unanimity on this among researchers. Laws in the US, for example, have different standards for placebo controlled trials depending on whether the trials are being conducted in the US or being conducted in a third country.
CHANGE IN LAW
OPENS FLOOD-GATES
Before 2005, the Indian law was designed to actively discourage the use of Indians as mere subjects for experimentation by foreign companies. The law required that if a foreign company wished to conduct trials in India, it needed to repeat the trials from the same phase in India as had already been conducted in locations outside India. Thus if a company had already conducted phase I trials outside India, it could not directly start phase II trials in India – it would have to conduct phase I trials again in India, before permission was conducted to conduct phase II trials in the country. This allowed Indian regulatory agencies greater control over the kind of trials being conducted in India and was a vital tool for protection of trial subjects against unethical trials. In 2005, however, this requirement was waived (by and amendment to schedule Y of the drugs and cosmetic rules) and concurrent phase II and III trials were allowed. This means that a phase II or III trial can be conducted concurrently in India, along with similar trials in other centres in the world, even if the drug has not undergone a phase I or II trial in India.
The result of this change in the law has been spectacular. In 2005, less than a 100 trials were being conducted in India. The number jumped to over 250 by 1997-98 and is projected to exceed a 1000 by the end of 2010. It is now estimated that one in four clinical trials in the world are conducted in India, and the turnover for the industry is expected to touch US$ 1.52 billion by 2010. The Association of Indian Contract Research Organisations (ACRO) chairman Dr S P Vasireddi is quoted as claiming: "We have now a share of 24 per cent while China has 33.3 per cent of the global business."
REASONS BEHIND BOOM
IN CLINICAL TRIALS
What explains this boom in clinical trials in the country? Does it indicate a rapid expansion of capability and capacity for conducting medical research in the country? Unfortunately the answer to this is largely in the negative. While capacity and capability have increased, the sudden rise in number of trials far outstrips the enhancement in capacity and capability. Even industry sources admit that at present levels there is a need for about 5,000 new professionals trained in good clinical practice (GCP) in the industry to augment the 600 odd who are available in the country. What is perhaps an even bigger concern is that regulatory capacity has not kept pace with the sudden spurt in clinical trials. While the law was changed in 2005, it was only in late 2009 that the government deemed it prudent to make it mandatory to register clinical trials in the country. While rules now specify that all clinical trials need to be overseen by institutional ethics committees, the constitution and functioning of these ethics committees are fraught with numerous problems. Primary among these is the issue of conflict of interest -- ethics committee members can have vested interest in ensuring that a trial is given permission because they have links with the company or the local contractor or the researcher who is engaged in promoting the trial. Further, there is little interaction between ethics committees in different locations, thereby allowing the practice of "ethics committee shopping": sponsors whose trial is rejected by one ethics committee approach a different centre for approval.
The sudden boom in clinical trials, in fact, can be explained precisely because of the incapacity to regulate clinical trials. Companies are rushing to India to conduct trials which they would have problems in justifying in their home countries. This is happening in a situation where most patients in India are particularly vulnerable because they have poor or no access to public health facilities. Thus, poor and vulnerable patients sign up for trials as they see this as the only opportunity to access treatment for their disease. A study done by the Mumbai based Centre for Studies in Ethics and Rights quotes a survey that showed that just 11 per cent of trial subjects enrolled to advance scientific knowledge. In contrast the rest joined the trials because they were looking for better or free treatment, or they were advised by their treating physician to enroll. Five per cent even admitted that they joined because they were paid money to do so! Poor access to public health in India has another advantage that trial sponsors seek to exploit – most Indians are treatment naïve, that is they have not been exposed to treatments before enrolling in a trial. In other words, all that is wrong with the public health system in the country has become the primary motive force for India becoming the favoured destination of clinical trials in the world.
MIDDLEMEN MILK
THE SYSTEM
The story would not be complete without a mention of the prime movers of the clinical trials industry in India. There has been a mushrooming of Clinical Research Organisations (CROs) and Site Management Organisations (SMOs) in the recent past. To put it bluntly, they are the middlemen or fixers who grease the machinery and ensure that more and more clinical trials are outsourced into India. They liaise between the drug companies and the clinical researchers (many of them of extremely dubious quality). They ensure that the drug regulatory authorities are kept happy, they draw up the protocols, advise the researchers as to how patients are to be recruited and even help in formation of the ethics committees. Their prime motivation is not an interest in research but the billions of dollars that are flowing into the industry. When researchers are drawn from the private sector, they are paid on a pro rata basis depending on the number of subjects who are recruited. Such payments can range from $1,500 (Rs 70,000) to $3,000 (Rs1,40,000) per patient.
Recently, in a reply to a question in parliament, the ministry of health reported that deaths among clinical trial subjects increased from 132 in 2007 to 637 in 2009, and 462 deaths had already been reported till June 2010. While deaths can occur among clinical trial subjects (largely in cases where the subjects are suffering from terminal diseases such as cancers), such a rapid increase is a cause for concern. The concern is compounded by the fact that there appears to be an absolute lack of transparency in reporting regarding how trials are being conducted and the outcomes of these trials.
This is not to suggest that good quality researchers are not present in India and that excellent research is not being conducted in several centres. Unfortunately these would constitute a small minority of the total number of clinical trials being conducted in the country. Given the huge and growing concerns about the dubious quality and ethical gaps regarding most clinical trials being conducted, there is a danger that the entire system of clinical research will stand discredited in the global arena. If this is to be avoided drug regulatory authorities and the Indian Council of Medical Research must step in to ensure transparency, ethics and quality in clinical research. At the same time, there is a clear need to separate the unethical and the incompetent from genuine researchers. Only better regulation with much larger regulatory capacity and resources can ensure this. Finally, there is also an urgent need that CROs and SMOs be regulated and perhaps phased out of the entire system of conducting clinical research in the country.
Saturday, October 23, 2010
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